मोफसलमा अझै पनि आफैं सम्पादक, आफैं प्रकाशक तथा आफैंं वितरक हुने श्रमजीवी पत्रकार वा प्रकाशन संस्था भरमार छन् । मोफसलमा साप्ताहिक रूपमा निस्कने धेरैजसो अखबार यसै परिभाषाभित्र अटाउँछन् । एक्ले मिडिया हाउसका रूपमा रहेका यस्तो सञ्चार संस्थामा श्रमजीवी पत्रकारको हक–हितको कुरा सिद्धान्ततः समानुपातिक विज्ञापन पाउनुपर्ने र राज्यले दिएको सुविधामा वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा गएर टुंगिने गरेको छ । अर्कोतर्फ मोसफलमा रहेका कतिपय मिडिया हाउस सञ्चालन भइरहने तर श्रमजीवी पत्रकारले भने भोकभोकै काम गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेको छ ।
खासगरी ठूला सहरी क्षेत्रमा प्रकाशित हुने दैनिक अखबार, प्रसारित एफएम तथा टेलिभिजनले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन नसकेको अवस्था छ । साना मिडिया हाउस भनिने यस्ता सञ्चार संस्थामा देखिने व्यवस्थापकीय कमजोरी, समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या, विज्ञापनका लागि हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ठूला मिडियासँग गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा, बजार अभावलगायतका विभिन्न कारणले गर्दा समयमा श्रमजीवी पत्रकारले तलब पाउन सकेका छैनन् ।
मोफसलमा कार्यरत धेरैजसो श्रमजीवी पत्रकार दुई वा सोभन्दा बढी मिडियामा कार्यरत भेटिन्छन् । एउटाले गुजारा चल्न मुस्किल देखेपछि दोस्रो विकल्प रोज्नुबाहेक अर्थोक उपाय पनि छैन । यस्ता श्रमजीवी पत्रकारले राजधानीबाट निस्कने र स्थानीय मिडियामा काम गर्छन् । अभावै अभावमा बाँच्न बाध्य श्रमजीवीलाई यही कमजोरी समातेर प्रयोग गर्ने चम्बुहरूको जमात पनि ठूलै छ । पुुरस्कार, खानपिन, उपहारले लल्चाएर पत्रकारलाई पत्रुकार अनि पत्रिकालाई मुखपत्रका रूपमा प्रयोग गरेका धेरै उदाहरण छन् । हुस्सु पत्रकार दारुले जिउ बिगार्दै जुठ्यानमा रमाउँछन् भने चम्बुहरू लाखौंको कारोबार गर्न सफल हुन्छन् । यसरी प्रयोग हुनेमा हुबहु पत्रिकाको पत्रकार पनि पछि परेका छैनन् भने चोरी, कपी पेस्ट पत्रकारको पनि ठूलै योगदान छ । यसको अलावा सुविधा लिनका लागि मात्रै पाँच/दस कपी पत्रिका छापेर प्रेस काउन्सिलमा पत्रिका बुझाउने प्रचलन फस्टाएको छ । जसले गर्दा सच्चा श्रमजीवी पत्रकार मारमा परेका छन् । राज्यले विशेष सुविधा नदिने हो भने अहिले मोफसलबाट धेरै अखबार प्रकाशित हुन छाड्ने अवस्था छ ।
मोफसलका कतिपय अखबारका सम्पादक कहिले पनि पत्रकारका रूपमा चिनिएका छैनन् । उनीहरूको सर्टिफिकेट प्रयोग गरेर अर्कैले पत्रकारिता (?) गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि श्रमजीवी पत्रकारको हक–हितको कुरा कुरैमा सीमित हुने गरेको छ । अर्कोतर्फ मोफसलका कतिपय सञ्चार संस्थामा पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिनुभन्दा पानी, बिजुली, टेलिफोन, इन्टरनेट र घरभाडा तिर्ने कुराले पहिलो प्राथमिकता पाउँछ । प्रस्ट छ– ऐन कानुन भएरमात्र हुँदैन कार्यान्वयन पनि हुनु आवश्यक छ ।
विज्ञापन अनि खेलोफड्को
मोफसलमा निस्कने अखबार, प्रसारण हुने टेलिभिजन र रेडियोको खेलोफड्कोको मुख्य आधार सूचना, लोककल्याणकारी सन्देश र विज्ञापन हो । यसैबाट एक्ले मिडिया र साना मिडिया चलेको दाबी गरिन्छ । सतहमा देखिएको यो कुरा अन्तिम सत्य होइन । तीतो तथ्य के हो भने धेरै श्रमजीवी पत्रकारले खाइनखाईकन अथवा सित्तैमा काम गरेरमात्र चलेका हुन् । भन्नु पर्दैन पत्रिका बेचेर आउने रुपैयाँले पत्रिका छाप्ने कागज किन्ने खर्च निस्कँदैन, छाप्ने र वितरण गर्ने मजदुरको नास्ता खर्च निस्कँदैन, श्रमजीवी पत्रकारको पारिश्रमिकको कुरा त बाह्र हातको टाँगो नै हुने भयो ।
यस्तो बेला मोसफलमा जहिले पनि सरकारी विज्ञापन समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने माग उठ्छ तर हालीमुहाली भने राजधानीका ठूला मिडिया हाउसको पोल्टामा हुन्छ । मोफसलका मिडिया लाटाले पापा हेर्याजस्तै । अनि यसको परिणाम मोफसलमा हुर्कंदो छ– खाम पत्रकारिता । खाम नदिनेको समाचार ब्ल्याक आउट, दिनेको इन । हुँदाहुँदा विज्ञप्ति र पत्रकार सम्मेलनमा आउँदा–जाँदासमेत यातायात खर्चको जोहो गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । यसले पत्रकारिताको दरिद्रपन झल्काउँछ । त्यसैले पत्रकारिताको अनुगमन गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल लेख्छ, ‘सेवामुखीभन्दा मेवामुखी, गम्भीरभन्दा आफ्नोकारिता, हनुमानकारिता, अनुमानकारिता र हावाकारिता हाबी छ ।’
संख्या र संकेत
मोफसलमा दैनिक ४३९, अर्धसाप्ताहिक २५, साप्ताहिक १,५०६ र पाक्षिक १५३ गरी २,१२३ अखबार दर्ता देखिन्छ । प्रेस काउन्सिल नेपालको पत्रपत्रिका दर्ता अभिलेखअनुसार ३,५३१ पत्रिका दर्ता भए पनि ७९५ अखबार प्रकाशन भएको देखिन्छ । जसमध्ये नियमित रूपमा ५९२ र अनियमित रूपमा प्रकाशित हुने अखबार २०३ छ । पछिल्लो समय केही बढेका छन् । त्यसैगरी, इजाजत प्राप्त एफएम ६२८, इजाजत प्राप्त टेलिभिजन ८२ अनि अनलाइन मिडियाको संख्या २०३ रहेको देखिन्छ । पछिल्लो समय केही बढेका छन् । यति धेरै सञ्चार संस्था देखिए पनि मोफसलका श्रमजीवी पत्रकारको स्थिति भने असुरक्षित देखिन्छ । मालिक पत्रकार र मिडिया हाउस मोटाउने अनि श्रमजीवी पत्रकार भने पेसाबाटै पलायन हुने अवस्था विद्यमान छ । श्रमजीवी पत्रकारको पेसागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी देखिन्न । धेरै श्रमजीवीसँग प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र छैन । व्यवस्थापकले दिएको चिर्कटोको भरमा पत्रकार भएका छन् । २०७२ माघ मसान्तसम्म सूचना विभागबाट जम्माजम्मी ४ हजार ३ सय २७ जारी प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी भएको देखिन्छ भने नेपाल पत्रकार महासंघमा आबद्ध पत्रकारको संख्या भने १०,०७७ जना रहेको देखिन्छ । यो अन्तरले प्रस्ट छ, व्यवस्थापक पत्रकारलाई स्पेस दिने मुडमा छैनन् ।
तसर्थ, पत्रिका र पत्रकार संख्यात्मक रूपमा बढाउनेभन्दा गुणात्मक रूपमा बढ्ने वातावरण तयार गर्न आवश्यक भइसकेको छ । नभए वास्तविक पत्रकार मारमा पर्नेछन् भने छद्मभेषीहरू रमाउनेछन् । यसैलाई ध्यानमा राखेर नेपाल पत्रकार महासंघले शुद्धीकरणको अभियान सुरु गरेको छ । यो अभियानलाई इमानदारीसाथ दिने हो भने श्रमजीवी पत्रकारको समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सघाउ पुग्ने दाबी महासंघ पूर्वअध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन र मोफसलको यथार्थ
मोफसलमा रहेका मिडिया हाउसले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ लाई भाउ दिएका छैनन् । दफा ३ (क) मा मिडिया व्यवस्थापकले कुनै पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई नियुक्ति नदिई काममा लगाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यवहारमा यस्तो देखिँदैन । नियुक्ति दिने मोफसलका मिडिया हाउस औंलामा गन्न सकिन्छ । प्रस्ट छ– यो प्रावधान दफादफैमा सीमित छ । सोही ऐनको दफा (४) मा खुला प्रतियोगिताद्वारा श्रमजीवी पत्रकारको पदपूर्ति गर्नुपर्ने र सोको विवरण प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । यस्ता प्रावधान ऐनमै सीमित छन् ।
मोफसलमा पत्रकारलाई करारमा काम लगाउने परिपाटी पनि देखिएको छैन । ऐन हेर्दा श्रमजीवी पत्रकारको नियुक्तिमा व्यवस्थापक र प्रेस रजिष्ट्रारबीच समन्वय, सहकार्य आवश्यक देखिन्छ । तर, दुवै पक्ष आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएको अवस्था छ । नियुक्तिपत्र नै नभएका श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक, सञ्चय कोष तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने स्थिति पनि छैन । कुरा गर्यो कुरैको दुःखजस्तो मात्र देखिन्छ । सोही ऐनमा ‘कामको सिलसिलामा कुनै श्रमजीवी पत्रकारलाई चोटपटक लागेमा वा निजको अंगभंग भएमा वा मृत्यु भएमा वा निजको व्यक्तिगत सम्पत्ति नष्ट भएमा, उपचार खर्च वा क्षतिपूर्तिको रकम सम्बन्धित सञ्चार प्रतिष्ठानबाट पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, मानवीय हिसाबले सहयोगबाहेक कानुनी तवरले क्षतिपूर्तिको दिएको स्टोरी छैन । बरु त्यस्ता श्रमजीवी पत्रकार बिरामी हुँदा, दुर्घटनामा परेर उपचार खर्च अभाव हुँदा सहयोग उठाउने बहानामा कतिपय तगडा पत्रकारले दानापानी उठाएको चर्चा मोफसलमा चल्छ ।
ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुने हो भने श्रमजीवी पत्रकारको भविष्य उज्ज्वल देखिन्छ । ऐनमा व्यवस्थापकले श्रमजीवी पत्रकारको हक–हित र सुरक्षाका लागि कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्ने व्यवस्थाका साथै व्यावसायिक तथा पेसागत हक–हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि ट्रेड युनियन गठन गर्न सक्ने प्रावधान छ । जुन श्रमजीवीका लागि उत्तम व्यवस्था हो । तर, आजसम्म मोफसलका मिडिया हाउसमा ट्रेड युनियन गठन भएको अवस्था छैन । यसैगरी, पत्रकारको व्यावसायिक दक्षता, क्षमता र सीप विकासका लागि अध्ययन तथा तालिम व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । त्यसका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो वार्षिक कुल आयको १ प्रतिशत रकम छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तलब नदिनेले दक्षता अभिवृद्धिका लागि आम्दानीको एक प्रतिष्ठान खर्चिने कुरा जोगीले भिख दिन्छु भनेको अवस्था जस्तै हो ।
कानुनी प्रावधान र व्यावहारिक प्रयोग हेर्दा व्यवस्थापक र श्रमजीवीबीच अझै ठूलो खाडल छ । यो खाडल पुर्न सहमति र सहकार्यको आवश्यक छ । र, यस्तो स्थिति त्यतिन्जेलसम्म रहनेछ, जबसम्म मोफसलमा सित्तैमा काम गरिदिने पत्रकार भेटिनेछन्, सिकारु सित्तैमा काम माग्दै सम्पादक वा प्रकाशक कार्यालय धाउनेछन्, मिडिया हाउसको पत्रकार परिचयपत्र बोक्न लालायितको भीड छाँटिदैन । अनि मिडिया हाउसले पनि पत्रकारिताको सिद्धान्त र मर्मलाई आत्मसात् गर्दैनन् । पत्रकारितालाई कमाउने भाँडोमात्रै देख्नेछन् । श्रमजीवी पत्रकार ऐनको व्यावहारिक कार्यान्वयन भए नभएको नियमन गर्ने निकायको सक्रियता देखिँदैन ।
