पोखरा सभागृहमा नेपाल पत्रकार महासंघको साधारणसभा चलिरहेको थियो । त्यो विधानसभा पनि थियो । त्यहाँ विधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत भयो । तत्कालीन अध्यक्ष शिव गाउँले थिए । उनकै नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघमा अधिकतम समावेशी विधानको प्रस्ताव आयो । विडम्बना भन्नुपर्छ, सो प्रस्ताव हलमा प्रस्तुत भएको एक घन्टा पनि टिक्न सकेन । आफ्नै नेतृत्वमा ल्याएको प्रस्ताव प्रेस युनियनका केही प्रतिनिधिको विरोधका कारण उनले फिर्ता लिए ।
तत्कालीन अनिजको महासचिव थिएँ, म । मैले आदिवासी जनजाति, दलित, महिला साथीलाई विरोधका लागि घच्घच्याएँ । प्रेस चौतारी नेपालका नेता राजेश राईलगायतका साथीहरूले राम्ररी साथ दिए । प्रेस सेन्टरका संयोजक गोविन्द आचार्य र प्रेस चौतारीका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले आन्दोलनमा साथ दिए । तर, अध्यक्षले नै फिर्ता लिइदिएपछि सहने कुरै भएन ।
अनिजका निवर्तमान अध्यक्ष खिम घले पत्रकार महासंघमा केन्द्रीय सदस्य थिए । मैले उनीसँग सल्लाह गरें । दबाब दिने एउटा जुक्ति निकाल्यौं । पत्रकार महासंघको समावेशी विधान फिर्ताको विरोधमा सोही हलमा खिम घलेले राजीनामा दिने निधो गरे । मञ्चमा सिद्धराज राईले स्पष्टीकरण दिँदै गरेको व्यक्तिको हातबाट माइक खोस्ने काम भयो । सोही माइक समाएर खिम घलेले राजीनामा घोषणा गरे । हलमा निकै उग्र प्रदर्शन भयो । हाम्रा साथीहरूले आगो लगाउने भन्दै मट्टीतेल पनि व्यवस्था गरेका रहेछन् । मलाई सोधे, ‘के गर्ने’ भनेर ।
आन्दोलनको कमान्डर भएको नाताले मैले तत्काल विकल्प दिनुपर्ने नै थियो । नारा–जुलुस गर्दै हल बहिष्कार गर्ने निधो गरें । ‘साथीहरू हामी यो साधारणसभा बहिष्कार गरौं’ भन्दै नारा लगाएर हलबाट बाहिर आयौं । बाहिर निस्कँदै गर्दा केही कुर्सी साथीहरूले तोडे । तारहरू चुँडाइदिए । रात परेको थियो, बाहिर । नारा लगाउँदै हामी सडकमा आयौं । ट्राफिक आइल्यान्डमा बसेर मैले कोणसभालाई सम्बोधन गरें । भोलि बिहान भेट्ने निधोसाथ हामी छुट्टियौं ।
बाहिरिँदै गर्दा हर्ष सुब्बा, जनकऋषि राईहरूमात्र होइन, मातृका पौडेल पनि ‘म तपाईंहरूको साथमा छु’ भन्दै आए । हामी लेकसाइडमा रहेको महासंघको केन्द्रीय टीम बसेको होटल गयौं । खिम घलेले आफ्नो झोला लिए । महासंघले व्यवस्था गरेको होटल हामीले छाड्यौं ।
भोलिपल्ट समावेशी विधान फिर्ता लिएको विरोधमा पत्रकार सम्मेलन गरियो । पत्रकार सम्मेलनको जोहो भने हुम गुरुङले चिप्लेढुंगामा मिलाए । महासंघलाई समावेशी बनाउनुपर्छ भनेर गरिएको यो पहिलो कदम पक्कै होइन । यो विधानमै लिपिबद्ध गरी समावेशी संरचनाको प्रस्ताव ल्याउनका लागि गरिएको पहिलो प्रयास थियो । ढुंगा लागेपछि विरोधले उग्र रूप लियो । यसअघि पनि नेपालगन्ज, विराटनगरमा भएका महासंघका साधारणसभामा सशक्त आवाज उठाइएकै थियो ।
पोखरा साधारणसभा सकिएपछि हामी काठमाडौं आयौं । काठमाडौं आएपछि अनिजका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनसिंह लामालगायतका आदिवासी जनजाति अग्रज पत्रकारसँग छलफल भयो । छलफलको निष्कर्ष थियो, ‘एजेन्डा मिल्ने आदिवासी जनजातिबाहेक दलित, महिला, मुस्लिम, दलित, मधेसी, अपांगता भएका पत्रकार, पिछडिएको क्षेत्रका पत्रकारसँग समन्वयात्मक काम गर्ने र अन्य पत्रकार संघ संस्थासँग पैरवी गर्ने ।’
सोही निष्कर्षअनुसार नै हामीले एजेन्डा मिल्ने समुदायगत पत्रकार संस्थासँग परामर्श थाल्यौं । सामूहिक रूपमै पहलकदमी लिने निष्कर्षमा सबै पुग्यौं । त्यसपछि हामी पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर (तत्कालीन क्रान्तिकारी पत्रकार संघलगायतसँग पत्रकार महासंघको समावेशी विधानमा अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्यौं । यो एजेन्डामा सतप्रतिशत नै प्रेस चौतारी र क्रान्तिकारी पत्रकार संघ सहमत भए । तर, प्रेस युनियनका अधिकांश पदाधिकारी विरोधमा देखिए । त्यसको मुख्य कारण पत्रकार महासंघमा चौतारी र क्रान्तिकारीको गठबन्धन नेतृत्व थियो । त्यसको रिस एजेन्डामाथि पोखे वा समावेशिता नै बुझेनन् ।
युनियनमा बद्री सिग्देलजस्ता समावेशी एजेन्डालाई आँखा चिम्लेर सघाउनुपर्छ भन्ने व्यक्ति पनि थिए । त्यसैको परिणाम युनियनमा रहेका आदिवासी जनजाति, महिला, दलितलगायत समावेशी एजेन्डा बोकेका समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पत्रकारले बद्री सिग्देललाई युनियन अध्यक्ष बनाउन प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सघाए । परिणामतः उनी अध्यक्ष बने । पत्रकार महासंघलाई समावेशी चरित्रको बनाउने एजेन्डा थप पेचिलो बन्दै गयो । हामीले दबाबलाई निरन्तरता दियौं । यसमा गोविन्द आचार्य र राजेन्द्र अर्याललगायतले भरमग्दुर साथ दिए । प्रेस युनियनको नेतृत्वमा बद्री सिग्देलको आगमनपछि भने समावेशी एजेन्डालाई चाहेर वा नचाहेर पनि युनियनको समर्थन हुन थाल्यो ।
अन्ततः समावेशी एजेन्डाले महासंघमा राम्रै स्थान पायो । अहिले समावेशी संरचनाको उच्चतम अभ्यास महासंघमा भएको छ । अझ महासंघको संरचनामा अधितम समावेशी स्थान गोविन्द आचार्यको नेतृत्वमा भयो । जुन संरचनाको परिकल्पना फोनिजको अगुवाइमा समावेशी सञ्चार अभियानमा आबद्ध समुदायगत पत्रकार संस्थाको थियो । यसले सार्थकता पायो । थप समावेशी संरचनाका लागि दबाब कायमै छ ।
फोनिजले समावेशी एजेन्डा पत्रकार महासंघको संरचनामा मात्र उठाएन । नेपाली सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका असमावेशी विभेद अन्त्य अर्को हाम्रो महत्वपूर्ण एजेन्डा थियो । त्यसका लागि नीतिगत रूपमा परिवर्तन जरुरी थियो । हामीले नीतिगत रूपमै समावेशी एजेन्डा अनिवार्य सर्तको एजेन्डा बनायौं । नेपाली सञ्चार जगत् समाजजस्तै एकात्मक ढंगले चलेकै थियो । एक जातिको बर्चश्व र अधिपत्य थियो र छ ।
हाम्रो चाहना नेपाली सञ्चारमाध्यम समाजजस्तै विविधतायुक्त बनोस् भन्ने हो । यो सवाललाई जान्नेबुझ्ने वरिष्ठहरूले नै जातिवादी बिल्ला पनि भिराए । त्यो बिल्ला बोकेरै भए पनि परिवर्तनका लागि संघर्ष निरन्तर थाल्यौं । यो यात्रामा अविचलित अघि बढ्नुको विकल्प थिएन । देश–विदेशमा रहेका आदिवासी जनजाति पत्रकारले दिएको म्यान्डेटलाई चटक्कै भुलेर जुनसुकै बिल्ला बोकेर भए पनि नीतिगत परिवर्तनका लागि लड्नु नै हाम्रोसामु अन्तिम चुनौती थियो ।
ती चुनौती सामना गर्दै सञ्चार जगत्का हस्तीहरूको चेतना स्तर अति दरिद्र पाउँदाचाहिँ चित्त दुख्थ्यो । हामीले समाजमा चिनेका र जानेका हस्तीहरूकै बुझाइ समावेशी एजेन्डा भनेको जातीय, महिलावादी अनि डलरवादी एजेन्डा भन्ने थियो, छ । उनीहरूको बुझाइ फराकिलो पार्न सार्वजनिक कार्यक्रममा होस् वा गोप्य बैठकमा समावेशीको सवाल बोल्न छाडिएन । आमसञ्चार नीति–२०७३ बनाउने सवालमा होस् वा नेपालका विभिन्न सञ्चारसँग सम्बन्धित कानुन तयार पार्ने सिलसिलामा हामीले समावेशी सञ्चार अवधारणा प्रस्ट ढंगले राखेका छौं । जसको परिणाम आमसञ्चार नीतिमा होस् वा अन्य सञ्चारसँग सम्बन्धित ऐन कानुनमा समावेशी सवाललाई समेटेको छ । तर, पर्याप्त छैन ।
हामीले विशेष रूपमा एउटै मुद्दा उठायौं । त्यो भनेको ‘समावेशी सञ्चार’ । समावेशी सञ्चारका लागि नीतिगत स्पष्टता जरुरी ठानियो । नीति र ऐन कानुनका लागि सबैभन्दा पहिला नेपाली पत्रकारको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघलाई एजेन्डा बुझाउनुपर्ने र त्यसको संरचना समावेशी बनाउनुपर्ने कार्ययोजनासाथ हामी लागेका थियौं । पत्रकार महासंघलाई समावेशी संरचना बनाउन पहल गर्यौं । धेरै हदसम्म उपलब्धि हासिल गर्यौं । त्यसले नीतिगत तहमा समावेशी एजेन्डा तय गर्न सहज भयो । यो आन्दोलन, पैरवी र संघर्षकै कारण विगतमा समावेशी सञ्चारका सवाल उठाउँदा जातीयलगायतका बिल्ला भिडाउनेहरू अहिले समावेशी एजेन्डाको प्रवक्ता नै बनेर हिँड्छन् । कहिलेकाहीं त अचम्मै लाग्छ । तर, हाम्रो अभियानले उनीहरूमा आएको परिवर्तन देख्दा केही हदसम्म खुसी छौं ।
नेपालको संविधानले हामीलाई पूर्णतः समावेशी अधिकार दिएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सबै तह र तप्कामा समावेशी संरचना बन्नुपर्ने हो । संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । दुःखको कुरा, यहाँ जान्नेबुझ्नेहरू नै संविधानको धज्जी उडाउँछन् । कुनै पनि संरचना बनाउने सवालमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुनुपर्छ भन्दा ‘हुन्न–हुन्न’ भन्नेहरू अहिले पनि छन् ।
अझ पनि ऐन कानुन बनाउने सवालमा संरचना समावेशी सिद्धान्तका आधारमा बनाउनुपर्छ भनियो भने ओंठ लेप्य्राउनेहरू प्रशस्त छन् ।
राम्रो कुरा त संविधानमा व्यवस्था भएकाले पनि ‘संविधान कार्यान्वयन गर’ भन्न सहज भएको छ । अहिले कानुनमा धेरै व्यवस्था छ तर व्यवहारमा लागू गर्ने सवालमा आनाकानी छ । त्यसैले अझ पनि हाम्रो संघर्ष सकिएको छैन । संकल्प अझै समावेशी सञ्चारका लागि गनुपर्ने नै छ । जय फोनिज ।
