सात प्रदेशमध्ये नेपालको मध्यपूर्वी तराईका सप्तरीदेखि पर्सासम्मका आठ जिल्ला समेटेर बनेको मधेस प्रदेश सबैभन्दा सानो प्रदेश हो । मधेसी बाहुल्य रहेको प्रदेशमा अत्यधिक जनघनत्व छ । पहिचानवादी आन्दोलनबाट स्थापित भएको मधेस प्रदेशमा मधेसीको पहिचान स्थापित भए पनि उनीहरूभन्दा अगाडिदेखि पहिचानको लडाइँ लडिरहेको आदिवासी जनजाति समुदायको आन्दोलनले भने पूर्णता पाउन सकेन ।
मधेस प्रदेशमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रमा भने नेवार समुदायको बर्चस्व छ । पत्रकारिता क्षेत्रमा व्यावसायिक पत्रकारिता स्थापित गर्ने हस्तीहरू हस्त गुरुङ, दीपेन्द्र लामालगायत पत्रकार जन्माएको पनि मधेस प्रदेशले नै हो । मूलधारको पत्रकारितामा पनि मधेस प्रदेशका आदिवासी जनजाति पत्रकार स्थापित छन् । व्यावसायिक पत्रकारिता विकास र आदिवासी जनजाति पत्रकारको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र वृत्तिविकास अझै आवश्यक देखिन्छ । आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ (अनिज)को गठनपछि विस्तार गरिएको जिल्ला शाखाबाहेक पोखरामा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशन र काठमाडौंमा सम्पन्न छैटौं राष्ट्रिय महाविधेशनपछि मधेस प्रदेशमा थप शाखा गठन भई क्रियाशील छन् । तथापि, सांगठनिक नेतृत्वको विकास तथा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकास बिस्तारै बढिरहेको छ ।
मधेस प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्मको आठ जिल्लामध्ये सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा गरी ६ वटा जिल्लामा शाखा गठन भएका छन् । यी शाखामा आबद्ध आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि, व्यावसायिकता र क्रियाशीलताका लागि सांगठनिक विकास र नेतृत्व विकास गरी पेसागत स्थायित्व मुख्य चुनौती देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशका ६ जिल्लामा व्यावसायिक पत्रकारिता र पूर्णकालीन पत्रकारितामा थोरै संख्यामा आदिवासी जनजाति पत्रकार संलग्न छन् । आदिवासी जनजाति समुदायले नै सञ्चालन गरेको सञ्चारमाध्यमको संख्या पनि न्यून छ । सांगठनिक रूपमा क्रियाशील रहेको सप्तरीमा जम्मा सदस्य संख्या २६ रहे पनि व्यावसायिक रूपमा पूर्णकालीन पत्रकारितामा आबद्ध भएकाको संख्या दुईमात्रै छ । आदिवासी जनजाति पत्रकारले सञ्चालन, प्रकाशन गरेका सञ्चारमाध्यम एउटै छैन ।
सप्तरीमा आदिवासी जनजाति पत्रकारले प्रकाशन गरेको एउटामात्रै साप्ताहिक पत्रिका ‘छिन्नमस्ता हालचाल’ विभिन्न समस्याका कारण अहिले प्रकाशन बन्द भएको छ । त्यस्तै, एक्काइस/बाइसजना कुल सदस्य संख्या रहेको सर्लाहीमा पनि आदिवासी जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेको सञ्चारमाध्यम एउटामात्रै जनवकालत साप्ताहिक हो । सर्लाहीमा व्यावसायिक रूपमा पूर्णकालीन पत्रकारिता गरेकाको संख्या पनि न्यून छ । त्यस्तै, जिल्लामा २२ देखि २३ जना सदस्य संख्या रहेको सिरहा जिल्लामा सबैजना पूर्णकालीन पत्रकारितामै आबद्ध छन् । सिरहामा आदिवासी जनजाति समुदायले एउटा एफएम सञ्चालन गरेको छ । त्यसमा कार्यरत सबैजना फोनिजमा संगठित छन् । त्यस्तै, लहान पोस्ट दैनिक, अनलाइन, हाम्रो प्रदेश दैनिक, पूर्वाञ्चल एक्सप्रेस अनलाइनलगायतका सञ्चारमाध्यम आदिवासी जनजाति पत्रकारले सञ्चालन गरेका छन् ।
काठमाडौंमा सम्पन्न छैटौं महाधिवेशनपश्चात् शाखा गठन गरिएको रौतहट जिल्लामा आदिवासी जनजाति पत्रकारको पेसागत स्थायित्व हुन नसक्दा जिल्ला नेतृत्व नै पेसाबाट पलायन छ । त्यसले गर्दा संगठन पनि कमजोर बनेको छ । सांगठनिक रूपमा अलिकति बलियो देखिएको बारा जिल्लामा भने आदिवासी जनजाति पत्रकारको संख्या र आदिवासी जनजाति पत्रकारले नै सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यम पनि छन् । कुल सदस्य संख्या ३९ जना रहेको बारा जिल्लामा व्यावसायिक पत्रकारिता र क्रियाशील रूपले पेसामा आबद्ध भएका झन्डै १२ बढी आदिवासी जनजाति पत्रकार छन् । बारामा रेडियो कोल्हवी, पातालगंगा रेडियो गरी दुईवटा एफएम, मेहा साप्ताहिक र चेरवन्त खबर साप्ताहिक तथा अनलाइन न्युज पोर्टल सञ्चालनमा छ । यी सञ्चारमाध्यम भने आदिवासी जनजाति पत्रकारले नै सञ्चालन गरेका छन् ।
पर्सामा मूलधारका सञ्चारमाध्यममा व्यावसायिक र पूर्णकालीन पत्रकारितामा रहेकादेखि साप्ताहिक पत्रिका सञ्चालन गर्ने पनि छन् । मूलधारको सञ्चारमाध्यममा वीरगन्जबाटै पत्रकारिता सुरु गरेका पत्रकार अहिले केन्द्रमा समेत स्थापित छन् । आदिवासी जनजाति कुलमा जन्मिएर पत्रकारिता गर्नेको आफ्नो भाषा, संस्कृति संरक्षण तथा समुदायको हितका लागि पनि योगदान दिनुपर्ने ठाउँमा आफ्नै कुल आदिवासी जनजाति समुदायको गौरवशाली संगठनप्रति संकीर्ण दृष्टिकोण हुनु विडम्बनापूर्ण नै हो ।
वीरगन्जबाट प्रकाशित भएका ३८ वर्ष पुरानो दर्पण साप्ताहिकदेखि पवनदूत, हाइवे, कलेक्सन, सिजन, अविचल, पर्सा पोस्ट, त्रिनेत्र पोस्ट (जानकारीमा रहेकामात्रै)लगायतका पत्रिका आदिवासी जनजाति पत्रकारले सञ्चालन गरेको पत्रिका हुन् । तर, यी पत्रिकाहरू निरन्तर प्रकाशन गर्नु चुनौती र समस्या धेरै छ । त्यसैले पनि केही पत्रिकाले प्रकाशनमा निरन्तरता दिन सकेको अवस्था छैन । अधिकांश पत्रिका कार्यालय प्रयोजनबाहेक पाठकसम्म बजारमा पु¥याउन सकिरहेका छैनन् ।
आर्थिक अभावका कारण व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नै यी पत्रिकाको प्रकाशन निरन्तर हुन नसकेका हुन् । वीरगन्जबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रियस्तरको ‘क’ वर्गको पत्रिकामा एकजना सम्पादक, अनलाइन न्युजपोर्टल र एफएममा एकजना सम्पादक र एकजना दैनिक पत्रिकामा सहसम्पादकको जिम्मेवारीमा छन् । आदिवासी समुदायको आवाजलाई बुलन्द गर्न तत्कालीन समयमा अनिज गठन भएपछि वीरगन्जमा ‘आदिवासी वाणी दैनिक’ पत्रिका प्रकाशन सुरु गरे पनि प्राविधिक समस्याका कारण प्रकाशन बन्द भयो ।
द्रुत गतिमा भएको सूचना प्रविधि विकास र लोकतन्त्र स्थापनापछि भएको सञ्चारमाध्यमको स्थापना र विकासले गति लिए पनि धेरै सञ्चारमाध्यमको दिगोपना र स्थायित्व भने देखिएको छैन । पछिल्लो समय आक्रामक रूपमा खुलेका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पुराना प्रिन्ट मिडियामा खासगरी साप्ताहिक पत्रिकालाई विस्थापित नै गरेको छ ।
ती साप्ताहिक पत्रिकाले आफूलाई अनलाइनमा परिवर्तन गर्न सकिरहेका छैनन् । जसले गर्दा वर्षांैदेखि प्रकाशन गर्दै आएको साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन बन्द गरी पत्रकारिता क्षेत्रबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था छ । लोकप्रिय दैनिक पत्रिकाबाहेक धमाधम अनलाइन सञ्चारमाध्यम स्थापनाले साप्ताहिक पत्रिका ओझेलमा परेका छन् । तथापि केही साप्ताहिक पत्रिका जेनतेन प्रकाशन हुने गरेका छन् ।
प्रकाशन हुने पत्रिकाले पनि आफ्नो स्तरवृद्धि गर्न नसक्नु, सूचना प्रविधिमैत्री हुन नसक्नु र राज्यले बनाएको मापदण्ड वर्गीकरणमा हुने पक्षपातपूर्ण व्यवहारले पनि आदिवासी जनजाति पत्रकारले सञ्चालन गर्ने सञ्चारमाध्यममा दिगो हुन सकिरहेका छैनन् । सूचना विभागले गर्ने सम्परीक्षण मूल्यांकनमा पहुँचको कमी, त्यसमा हुने पक्षपातपूर्ण व्यवहारको सिकार आदिवासी जनजाति समुदायले सञ्चालन गरेका सञ्चारमाध्यम हुने गरेका छन् ।
आदिवासी जनजाति पत्रकारले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्न नसक्नु, पत्रकारितामा दक्षता हासिल गर्न नसक्नु र क्षमता भए पनि आर्थिक रूपमा पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसक्दा पूर्णकालीन पत्रकारितामा टिक्न चुनौती छ । क्षमता र दक्षता भएका आदिवासी जनजाति पत्रकारले पनि अवसर नपाउँदा पत्रकारिता क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको संख्या न्यून देखिएको हो । आर्थिक रूपमा सम्पन्न आदिवासी जनजाति समुदायमा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने क्षमता भए पनि व्यावसायिक क्षमता अभावका कारण सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्न इच्छुक छैनन् । व्यवसायमा लगानी गर्नेले प्रतिफल खोज्नु स्वाभाविक हो । सञ्चारमाध्यमजस्तो मुनाफारहित सामाजिक सेवाको अभियानमा त्यस्ता व्यक्तिलाई आबद्ध गराउन आवश्यक छ । त्यसका लागि आदिवासी समुदायले नै प्रोत्साहन र हौसला दिनुपर्छ ।
