प्रशासनिक समस्या समाधानपछि संघीयता बलियो



संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्नु निर्विकल्प विषय हो । यसै सन्दर्भमा २०८० वैशाख ५ गते राष्ट्रियस्तरका पाँच ट्रेड युनियनले जारी गरेको संयुक्त अपिल आ–आफ्नो कार्यसमितिमार्फत सामूहिक रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।

मुलुकमा केही हदसम्म राजनीतिक समस्या समाधान भइसकेको अवस्थामा तत्काल प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न जरुरी छ । जसको कार्यान्वयनले मात्र देशमा संघीयता टिक्न थप बल पुग्नेछ । यो कुरा धेरैलाई हेक्का भएकै हुनुपर्छ ।

राष्ट्रियस्तरका पाँच ट्रेड युनियनले २१ बुँदे संयुक्त ज्ञापनपत्रमा पंक्तिकारको फरक व्यक्तिगत धारणा छ ।

धारणा नम्बर–१

बुँदा नम्बर २ मा भनिएझैं तह मिलान गर्दा हालको श्रेणीमा नोकरी अवधि पाँच वर्ष बढी भएका हकमा एक तह र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी नोकरी अवधि भएका कर्मचारीका हकमा दुई तह वृद्धि गर्ने भन्ने वाक्यांशले दूरदराज, विकट, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली जिल्लामा जागिर खाने कर्मचारीलाई बिल्कुल अन्यायमा पारेको प्रस्ट छ । सोही ज्ञापनपत्रको बुँदा नम्बर ८ लाई आधार मानिनुपर्छ कि पर्दैन ?

संवत् ०६८ तिर खरिदारमा जागिर खाएका, दुर्गम बसेका कर्मचारी मौजुदा निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम बढुवा भई नायव सुब्बा भए भने सुगमका खरिदार हालसम्म खरिदारमै छन् । तर, यो मागबमोजिम ०६८ को दुर्गमका खरिदार पाँचौं र ०६८ कै सुगमका खरिदार छैटौं हुने देखिन्छ । यसले अटेर/बोलवाला/केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेको/ट्रेड युनियनकर्मीका नाममा केन्द्रमै बसिरहेको/सुगम मन पराउने कर्मचारीलाई सान्त्वना दिनेगरी राखिएको यो बुँदा न्यायसंगत छ त ?

धारणा नम्बर–२

श्रेणीगत प्रणालीलाई तहगतमा लैजानु भनेपछि तहगतकै दरबन्दी किटान गरी माग पेस गर्नुपर्नेमा त्यो देखिएन ।

धारणा नम्बर–३

बुँदा नम्बर १६ को प्रदेशको प्रमुख सचिवबाहेक प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेश निजामती सेवा ऐनअन्तर्गत समावेश गरिनुपर्छ ।

धारणा नम्बर–४

बुँदा नम्बर २१ बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गर्दा नै भविष्यवाणीसहितको करारनामा गराउनुपर्छ । जस्तै : स्थानीय तह र प्रदेशमा सेवा प्रवेश गरेको कुनै निजामती कर्मचारीले संघमा जान चाहेमा कति अवधिपश्चात् बाटो खुला हुने कि नहुने ? स्पष्ट पारिनुपर्छ ।

धारणा नम्बर–५

कर्मचारी समायोजन गर्दा देखिएको विकृत र आडम्बर निरुत्साहित गरी सबैखाले कर्मचारीलाई एउटै नियमभित्र राख्नुपर्छ ।

(लेखक कार्की, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्