शिक्षा समाज विकासको मूल आधार हो । ज्ञानमा आधारित समाजको माध्यमबाटै मुलुकको समृद्धि सम्भव छ । त्यसैले गतिशील युगअनुकूलको गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता हो । गुणस्तरीय शिक्षामार्फत नै सामाजिक, आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । यो सबैका निम्ति विद्यमान शैक्षिक अवस्थामा सुधारको खाँचो छ । त्यसका लागि शासकको रूपान्तरित मनोविज्ञानसहितको अग्रगामी नीति, योजना, कार्यक्रम र पारदर्शी एवम् प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता पर्छ । शासकीय स्वरूप फेरिँदैमा आफैंमा सबैथोक फेरिने होइन । असल कानुन बनाएरमात्र केही हुन्न, यदि त्यसको अक्षरश परिपालना गरिँदैन भने । त्यसैले शिक्षाप्रतिको शासकको व्यवहारमा परिवर्तन र शैक्षिक सुशासनको माध्यमबाट मात्रै क्रमशः शैक्षिक सुधार सम्भव हुन्छ ।

शासकको मनोविज्ञान

यहाँ शासकको मनोविज्ञान भन्नाले शासकको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण र शिक्षकप्रति गरिने व्यवहारलाई दर्शाउन खोजिएको छ । यस्तो भनिरहँदा सबै शासक उस्तै भन्न खोजिएको भने होइन । तर, इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको निम्नप्रकरणलाई विश्लेषण गर्दा अधिकांश शासकको निरंकुश शैली र सुशासनप्रतिको उदासीनताले गर्दा शिक्षामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको देखिन्छ ।

अधिक पुरानो इतिहास खोतल्नुपर्दैन । वर्तमानदेखि चार/पाँच दशकमात्रै पछाडि फर्किहेरौं । संवत् २०४६ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको तागतले तत्कालीन पञ्चायती निरंकुश शासन व्यवस्था अन्त्य गरेसँगै प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् मुलुकमा अमनचैन र सुशासन कायम हुनेछ भन्ने आमबुझाइ थियो । पेसाकर्मी एवम् ट्रेड युनियनकर्मी पनि प्रजातन्त्रमा आ–आफ्ना पेसागत हक–अधिकार स्थापित हुनेछन् र विधिको शासन स्थापित हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए । तर, दुर्भाग्य अपेक्षा गरिएभन्दा ठीक विपरीत पेसाकर्मीका हक–अधिकारलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछिका शासन–सत्ता पनि उदासीन देखिए । प्रजातन्त्रमा परिकल्पना गरेको सुशासन स्थापित हुन सकेन । संवत् ०४८ को बहुमतको शासन सत्ताद्वारा पेसाकर्मीमध्ये पनि खासगरी शिक्षकलाई मुख्य ‘टार्गेट’मा राखेर पुर्वाग्रहसाथ निर्ममतापूर्वक दमन, शोषण, उत्पीडन र विभेद गरियो ।

 कतिपय पालिकाले त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकालाई पनि नियुक्ति गरेका छन् 

शासकइतर विचार आस्था राख्ने देशभरिका हजारौं शिक्षकलाई कठोरभन्दा कठोर यातना दिने अभिप्रायले अनिच्छित र अपायक पर्नेगरी जिल्लाभित्र एवम् अन्तरजिल्ला सरुवा गरियो । जुन कर्तुत विधिको शासनको खिलाफमा थियो । त्यसकिसिमको तानाशाही प्रवृत्तिद्वारा प्रतादित थुप्रै शिक्षकले मानसिक तथा शारीरिक पीडा खप्न नसकेर नचाहँदा–नचाहँदै पनि जागिरबाट विस्थापित हुनुपर्यो । जस्तै : सप्तरी जिल्लाको शिक्षकलाई सोलुखुम्बु जिल्लाको उच्च हिमाली भूगोलमा सरुवा गरिनु वा एकै जिल्लाभित्र पनि अत्यन्तै दुःख दिने नियतले मानौं कि खोटाङ जिल्लाको रिब्दुङ जलेश्वरी (जिल्लाको सुदूर उत्तर हिमाली भूगोल पर्छ, जुन सोलुखुम्बु जिल्लासँग जोडिएको छ)का शिक्षकलाई फाक्टाङ (जिल्लाको सुदूरदक्षिणको अत्यन्तै बेंसी गर्मी भूगोल पर्छ, जुन उयदयपुर जिल्लासँग जोडिएको छ)मा जबरजस्ती सरुवा गरिनु भनेको एककिसिमले यातना दिनु नै हो । अझै भन्दा जबरजस्ती जागिरबाट निष्कासन गर्ने र रोजीरोटी खोस्ने मनोविज्ञान हो । तत्कालीन शासकको त्यसकिसिमको निर्णय शिक्षण सिकाइ र शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले कुनै पनि कोणबाट उपयुक्त हुँदै होइन । त्यस समयका शिक्षक आजका जिउँदा इतिहास, सेवानिवृत्त अग्रज शिक्षकको कष्टकर भोगाइ सुन्दामात्रै पनि आङ (जिउ/शरीर) सिरिङ्ग हुन्छ । शिक्षामा साँच्चिकै सुधार गर्न र गुणस्तर ल्याउन सर्वप्रथम त उच्च मनोबल भएको जनशक्ति परिचालित हुनुपर्छ । तर, शासकले श्रमजीवी शिक्षकलाई हौसला प्रदान गर्नुको सट्टा बरु सकिन्जेल थिचे, मिचे, सत्ता आरोहण गर्ने भ¥याङ बनाए । दोस्रो विश्वयुद्घपछि हाम्रै मुलुकजस्ता विश्वका थुप्रै देशले शैक्षिक विकासमा अप्रत्यासित फड्को मार्दासमेत हामीले उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौं । यसको जिम्मेवारी शासकले लिनुपर्छ कि पर्दैन ।

फेरि मुलुकले १२ वर्षे सशत्र जनयुद्घको ऐठन लाग्दा अनेकन कहर खेप्नुप¥यो । त्यसको प्रत्यक्ष रूपमा सबैभन्दा बढी असर शिक्षा क्षेत्रमै पर्यो । गाउँगाउँदेखि सहरसम्मका विद्यालयका पठनपाठन प्रभावित बनायो । कतिपय युद्घकालीन अवस्थामा त नियमित कक्षा सञ्चालन हुन सकेनन् । सत्ता र विद्रोही पक्ष दुवैतर्फका निर्दोष श्रमजीवी शिक्षकले समेत अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्यो । मुलुकमा दनदनी क्रान्ति भयो । संवत् २०६२/६३ को अभूतपूर्व जनआन्दोलन पनि सम्पन्न भयो । निष्कर्षमा नयाँ शासकीय व्यवस्थासहितको गणतन्त्र आयो । हिजोभन्दा प्रगतिशील संविधान पनि लेखिए । देश संघात्मक प्रणालीमा गयो । संविधानबमोजिम तीन तहका सरकार गठन भयो ।

‘नगर शिक्षक’ नियुक्ति गर्ने नीति भनेको समस्या माथि समस्या थप्नु र राम्रालाई होइन, हाम्रालाई जागिर खुवाउने नीति हो । यसबाट कदाचित गुणस्तरको परिकल्पना गर्न सकिन्न । बरु यसले गर्दा खराब संस्कृति विकास हुने देखिन्छ

संविधानको अनुसूची–८ बमोजिम आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाबारे नीति, ऐन, नियम बनाउन पाउने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । इतिहासमै सर्वप्रथम संविधानले नै उक्त अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि हामीले यो अपेक्षा गरेका थियौं कि, अबउप्रान्त विगतका शासकले गरेका कमीकमजोरी सुधार्दै खस्कँदो शैक्षिक अवस्थालाई माथि उकास्न र नयाँ युगको गतिशील समय सुहाउँदो गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गर्न शैक्षिक सुशासनसहितको आमशिक्षण पेसाकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्नेगरी देशैभरिका स्थानीय तहले ठोस एवम् अग्रगामी नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउनेछ र मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण क्रमशः सम्भव हुनेछ भन्ने बुझाइ थियो । तर, विडम्बना शासकीय प्रणाली फेरिए पनि शासकको सोच, चरित्र र प्रवृत्ति कहिल्यै फेरिएन ।

नयाँ नेपालको संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका शासकमा पनि ‘म’ शासक भएकाले सर्वसाधारण जनता होस् वा विभिन्न पेसामा आबद्घ पेसाकर्मी वा मजदुर नै किन नहोस् सबैले मैले भनेको मान्नुपर्छ । मेरो निर्णय र निर्देशन अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । सबै विषय, क्षेत्र र विद्याको विज्ञ एक्लो ‘म’ नै हुँ । त्यसैले मैले जे भन्छु, गर्छु त्यो नै अन्तिम सत्य हो भन्ने सोचबाट ग्रसित छ । छिटपुट स्थानीय तहबाहेकका सबै स्थानीय तहले २०४८ कै झझल्को दिनेगरी दादागिरी शैलीमा शिक्षकमाथि प्रहार गर्न तम्सिएको देखियो । हजारौं सहिदको रगतद्वारा लेखिएको संविधानले दिएको अधिकारको चरम दुरुपयोगका कारण शिक्षाको गुणस्तर खस्कँदो छ । संविधानको अनुसूची–८ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । त्यसको अर्थ हचुवामा निश्चित स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यले जे मन लाग्यो त्यही जथाभावी ऐन, नियम बनाउन पाइन्छ भन्ने होइन । किनकि संविधानको अनुसूची–९ मा ‘शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका’ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा पर्छ भनिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण गर्दा संघीय ऐन, नियमसँग नबाझिनेगरी निर्माण गर्नुपर्छ । तसर्थ, हालको अवस्थामा स्थानीय तहले ऐन, नियम बनाउँदा नयाँ संघीय शिक्षा ऐन, नियम नआउँदासम्म मौजुदा शिक्षा ऐन–२०२८ (संशोधनसहित) र शिक्षा नियमावली–२०५९ (संशोधनसहित) नै क्रियाशील हुने हुँदा सो ऐन, नियमसँग नबाझिनेगरी बनाउनुपर्ने हो । तर, त्यसो नहुँदा देशभरिका थुप्रै स्थानीय तहको शिक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । यसले प्रस्ट पार्छ कि मुलुकको शैक्षिक अवस्था कतिसम्म धराशयी बन्दै छ भनेर । यसर्थ, जबसम्म शासकको शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण, प्रवृत्ति र मनोविज्ञानमा सुधार आउँदैन तबसम्म शैक्षिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

शैक्षिक सुशासन; स्थानीय तहको दायित्व

सुशासन भन्नाले असल, कुशल र जनमुखी शासन व्यवस्थालाई बुझाउँछ । अर्थात् जनसहभागितामूलक, पारदर्शी र नियम कानुनको पूर्ण परिपालनासहितको कानुनमा आधारित शासन व्यवस्था नै सुशासन हो । अझै प्रस्टसँग भन्दा शासकसँग निहित शक्ति र अधिकार नागरिक हितका लागि उपयोग हुनु नै साँचो अर्थमा सुशासन हो । सुशासनयुक्त राज्यमा जनगुनासो शून्य हुने परिकल्पना गरिन्छ ।

शैक्षिक क्षेत्रमा समेत यसकिसिमको असल शासन कायम हुने अवस्थालाई शैक्षिक सुशासन भन्न सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको शक्ति बाँडफाँड र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम विद्यालय तहमा शैक्षिक सुशासन कायम गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय सरकारको हो । अधिकारको सही उपयोग गर्ने स्थानीय तहमा शैक्षिक सुशासन स्थापित भएको छ । फलस्वरूपः शिक्षामा आशातीत सुधार देखिन पनि थालेको छ । तर, ‘बाँदरको हातमा नरिवल’ भनेझैं अधिकारलाई दुरुपयोग गर्ने स्थानीय तहमा भने शैक्षिक अवस्था झन् खस्कँदो छ । नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार मुलुकमा स्थानीय तह गठन भएपछि अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा क्षेत्रमा

निम्नकाम गरेको समीक्षा गर्न सकिन्छ

१. ऐन, नियम निर्माण : स्थानीय तहले आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाबारे गाउँसभा तथा नगरसभामार्फत आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने अधिकार छ । तर, संविधान र क्रियाशील शिक्षा ऐन, नियमको मर्मविपरीत होइन । तैपनि स्थानीय तहहरूले आ–आफ्नै अनुकूलतामा शिक्षा ऐन, नियम निर्माण गरेपछि हाल कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । फलस्वरूप वर्तमान समयमा धरै पलिकाको केस अदालतसम्म पुगेको अवस्था छ ।

२. नगर शिक्षक नियुक्ति : संघीयता लागू भएदेखि यता केही स्थानीय तहले ‘नगर शिक्षक’ भन्ने पदको दरबन्दी सिर्जना गरी नगर शिक्षक नियुक्ति गरेर नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ । तर, यो कति ऐनसम्मत छ ? भन्ने प्रश्न त छ नै । त्यसका अतिरिक्त कतिपय पालिकाले त न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र अध्यापन अनुमतिपत्र नभएकालाई पनि नियुक्ति गरेका छन् । हिजोका शासकका त्रुटिले गर्दा अस्थायी शिक्षकलगायतका विभिन्नखाले समस्याले लामो समयसम्म शैक्षिक क्षेत्रमा अन्योल कायम रह्यो र आंशिक समस्या अझैसम्म छ । त्यसकारण ‘नगर शिक्षक’ नियुक्ति गर्ने नीति भनेको समस्या माथि समस्या थप्नु र राम्रालाई होइन, हाम्रालाई जागिर खुवाउने नीति हो । यसबाट कदाचित गुणस्तरको परिकल्पना गर्न सकिन्न । बरु यसले गर्दा खराब संस्कृति विकास हुने देखिन्छ ।

३. जथाभावी सरुवा : शिक्षकको सरुवा शिक्षा ऐन–२०२८ (संशोधनसहित) को दफा १६ (ज) र शिक्षा नियमावली–२०५९ (संशोधनसहित)को परिच्छेद १७ नियम ९८ र ९९ का आधारमा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहले उक्त कानुनी व्यवस्थाको खिलाफमा जथाभावी सरुवा गरिरहेको छ । त्यसैले अहिले अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा यही विषयमा चलिरहेको छ । स्थानीय शासकको यस्तो व्यवहारले शिक्षण पेसाकर्मीलाई हतोत्साहित बनाएको छ ।

४. विधिविपरीत दरबन्दी मिलान : स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को परिच्छेद ३ को (ज) को (११) मा ‘सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी मिलान’ पालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकारको सही अर्थमा उपयोग हुनुपर्छ । अधिकार पायो भन्दैमा ‘दरबन्दी मिलान’को वास्तविक मर्म र विधिविपरीतमा जानु भनेको अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हो । स्थानीय तहले दरबन्दी मिलान गर्दा शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा समायोजनका आधारहरू–२०७४ र शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७६ को कानुनी व्यवस्थाका आधारमा गर्नुपर्छ । शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका आधारमा जस्तै : ‘क’ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढी छ तर शिक्षक संख्या कम छ । त्यस्तै ‘ख’ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम छ तर शिक्षक संख्या बढी छ । यस्तो अवस्थामा विषयगत दरबन्दी फरक नपर्नेगरी ‘ख’ विद्यालयका शिक्षकलाई ‘क’ विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गरी पठाउनु नै साँचो अर्थमा दरबन्दी मिलान हो । तर, शासकले उल्लिखित विधिको सम्पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी आफ्नालाई पायक र अरूलाई अपायक पर्ने ठाउँमा पुर्याउने गरेको छ । यसर्थ, दरबन्दी मिलानलाई शासकले आफूलाई भोट नहाल्नेसँग रिस फेर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि शिक्षाको गुणस्तर कसरी उँभो लाग्छ ?

५. करार शिक्षक नियुक्ति : सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्नुपरेमा सो प्रयोजनका लागि शिक्षा नियमावली–२०५९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १७ नियम ९६ (क) बमोजिमको पाँच सदस्यीय शिक्षक छनोट समितिको व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय तहहरूले पनि सोहीअनुरूपको कानुनी धरातल खडा गरेका छन् । त्यस समितिमा पाँच सदस्यमध्ये दुईजना विषयविज्ञ (रोस्टर) रहने व्यवस्था छ । तर, पालिकाले आफ्ना पहुँचका निश्चित विषयविज्ञ (रोस्टर)लाई बोलाउने परीक्षा गराउने अनि आफूले चाहेको शिक्षक छनोट गर्ने परिपाटी देखिन्छ । त्यसो हुँदा करार शिक्षक छनोट प्रक्रिया अपारदर्शी र त्रृटिपूर्ण छ ।

६. आयोगबाट सिफारिस शिक्षक नियुक्ति : शिक्षक सेवा आयोगबाट छनोट भई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत पालिकामा सिफारिस भई जाने शिक्षकलाई सम्बन्धित पालिकाको विद्यालय रोज्न लगाई नियुक्ति दिने सन्दर्भमा स्थानीय तहले आयोगद्वारा सिफारिस योग्यताक्रमलाई मिचेर गर्ने गरेको छ । पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेझैं स्थानीय तहको यसकिसिमको व्यवहारले जागिरको सुरुवातमै शिक्षकको मनोबल गिराउने काम हुने गरेको छ । अनि भन्छौं हामीलाई गुणस्तर चाहियो । गुणस्तरका लागि त उच्च मनोबल भएको जनशक्ति परिचालित हुनुपर्छ ।

७. काम छिटोछरितो हुने : लोकतन्त्रमा प्रत्येक नागरिकले आफूलाई इच्छा लागेको बिचार सिद्घान्तमा आस्था राख्न पाउने मौलिक अधिकार हुन्छ । शासकले आफ्नो भूगोलभित्रका विविध जाति, धर्म, भाषा, वर्ग, लिंग, फरक क्षमता भएका सबै सर्वसाधारणलाई समतासहितको समान व्यवहार प्रदर्शन गर्नु शासकको कर्तव्य हो । तर विडम्बना, शासकको निकट वा समान विचार आस्था भएमा मात्रै काम छिटो र छरितो हुने गर्छ । स्थानीय तहमा त्यस्तै हुने गरेको छ । आफ्ना भए तुरुन्तै छिनभरमा काम तमाम हुन्छ । अरू भए नियमानुसार सरुवा तयारी भएको पनि रोक्ने गरिन्छ । कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भइसक्दा पनि विभिन्न बहानामा अल्झाउने गरिन्छ । शासकको यस किसिमको विभेदपूर्ण व्यवहारले शिक्षकलाई काम गर्न ऊर्जा थप्ने भन्दा पनि भएको ऊर्जासमेत मर्छ । अनि कसरी आउँछ शिक्षामा गुणस्तर ?

शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न बहानामा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने थलो नबनाऔं । बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने वर्तमान कार्यक्रम त ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ छँदै छ नि

शैक्षिक सुधार सम्भव छ

शैक्षिक व्यवस्थापनको पक्षलाई माथि उल्लिखित भद्रगोल अवस्थाबाटै अघि बढाउनु भनेको अपराध गर्नुसरह हो । गुणस्तरलाई झन्् शून्यतातिर धकेल्नु हो । र, बालबालिकाको भविष्य बर्बाद गर्नु हो । हाम्रो लक्ष्य बिगार्नेभन्दा नि सपार्ने हो । आज दिइने शिक्षाले भविष्यमा पनि बिश्व परिवेशमा बाँच्न सक्ने नागरिक तयार पार्नु हो । यसका लागि विद्यमान शैक्षिक अवस्थालाई सुधार गर्नुको विकल्प छैन । शासकलगायत सरोकारवालाले निम्नपक्षको सही व्यवस्थापन गर्न सके शैक्षिक सुधार गर्न सम्भव छ :

१. शिक्षकलाई प्रोत्साहन : कुनै पनि कामदार वा श्रमिकलाई जति खुसी, सन्तुष्टि एवम् हौसला दिन सक्यो उति धेरै कामको नतिजामा उत्कृष्टता हात लाग्ने हो । शिक्षक पनि एक श्रमिक हो । यसर्थ शिक्षकलाई मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक दुवै किसिमको पर्याप्त प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उच्च मनोबल भएको शिक्षकबाट गुणस्तरको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

२. प्रविधियुक्त कक्षाकोठाको व्यवस्थापन : प्रविधिको त कुरै नगरौँ, हाम्रा विद्यालयका कक्षाकोठा अझैसम्म पनि धुलाम्मे छ । आजको प्रविधिको युगमा बलबालिका पनि प्रविधिमार्फत नै सिक्न रुचि राख्छन् । विद्यार्थीका रुचिका आधारमा प्रविधिमार्फत सिकेको सीप सिकाइ नै दीर्घायु हुन्छ । त्यसकारण अब प्रत्यक कक्षाकोठा प्रविधियुक्त र सिकाइमैत्री बनाइनुपर्छ । जस्तै : प्रत्येक कक्षाकोठामा विद्युतीकरण, इन्टरनेटको पहुँच, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, अन्य श्रव्यदृश्य सामग्रीलगायतको उपलब्धता आवश्यक छ । भर्चुअल कक्षा सचालनका निम्ति फ्री वाइफाइ व्यवस्था हुनुपर्छ ।

३. ‘एक शिक्षक एक ल्यापटप’ तथा ‘प्रतिघर–सिकारु एक ल्यापटप’ : अबउप्रान्त शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोगबारे ज्ञान, सीप नभएका व्यक्ति शिक्षक हुन सक्तैनन् । तसर्थ, शिक्षकले शिक्षण सिकाइसम्बन्धी हरेक पलको नवीनतम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको उपयोगिताबारे अद्यावधिक हुनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षकले हरेक दिन कक्षाकोठामा नयाँ–नयाँ विधि तथा प्रविधि प्रयोगमार्फत सिकारुको सिकाइलाई दिगो, रुचिकर, एवम् प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । त्यसका लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप अनिवार्य गरिनु पर्छ । भर्चुअल कक्षा सञ्चालनका लागि सिकारु भएको घरमा प्रतिघर एक ल्यापटपको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । सो व्यवस्थापनका निम्ति स्थानीय तहले ठोस पहल गर्नुपर्छ । जस्तै : शिक्षकको हकमा ल्यापटप खरिदमा लाग्ने कुल लागतको पचास प्रतिशत र बच्चाको हकमा सतप्रतिशत स्थानीय सरकारले अनुदान प्रदान गर्ने । यो एउटा उदाहरणमात्रै हो । यस्ता अन्य थुप्रै विकल्प छन् ।

४. क्यान्टिन, खेलकुद, पानी र शौचालय : भोक लाग्दा खाजा खान पाउने व्यवस्था, खेल्न मन लाग्दा खेल्ने व्यवस्था, तिर्खा लाग्दा प्यास मेट्न स्वच्छ पिउने पानी व्यवस्था र शौच गर्न छात्राछात्रमैत्री शौचालयको प्रबन्ध विद्यालय हाताभित्रै हुनुपर्छ । तबमात्र सिकारु सिक्नलाई तत्पर हुन्छन् । तर, अझै पनि कतिपय ग्रामीण विद्यालयमा यी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध नहुनाले पनि सिकाईमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । यी आधारभूत आवश्यकतामात्रै पूरा गर्ने हो भने पनि केही न केही सिकाइमा सुधार हुन्छ ।

‘क’ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढी छ तर शिक्षक संख्या कम छ । त्यस्तै ‘ख’ विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या कम छ तर शिक्षक संख्या बढी छ । यस्तो अवस्थामा विषयगत दरबन्दी फरक नपर्नेगरी ‘ख’ विद्यालयका शिक्षकलाई ‘क’ विद्यालयमा दरबन्दी मिलान गरी पठाउनु नै साँचो अर्थमा दरबन्दी मिलान हो । तर, शासकले उल्लिखित विधिको सम्पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी आफ्नालाई पायक र अरूलाई अपायक पर्ने ठाउँमा पुर्याउने गरेको छ । यसर्थ, दरबन्दी मिलानलाई शासकले आफूलाई भोट नहाल्नेसँग रिस फेर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । अनि शिक्षाको गुणस्तर कसरी उँभो लाग्छ ?

५. अभिभावक शिक्षा र अध्यायन केन्द्र : आजको नेपाली मनोसामाजिक परिवेशमा ‘अभिभावक शिक्षा’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । किनकि बालबालिकाको पहिलो पाठशाला नै घरपरिवार हो । हामीले बालबालिकालाई कस्तो संस्कार दिइरहेका छौं ? हाम्रो परिवार, समाज, समुदाय कति सभ्य र सुसंस्कृत छ ? कस्तो मनोविज्ञान, प्रवृत्ति, चिन्तनबाट प्रभावित छ ? साँच्चिकै अभिभावक आफ्नो दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही छन् ? यो निकै गम्भीर र सोचनीय विषय हो । बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदा कापी, कलम, झोला, पोशाक, खाजाजस्ता न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गरिदिने, घरमा पढ्ने, खेल्ने र रमाइलो गर्ने उचित वातावरण व्यवस्थापन गर्ने दायित्व अभिभावकको हो । यस्ता विषयमा खासगरी सामुदायिक विद्यालयका अभिभावक उदासीन देखिन्छन् । यसको प्रमुख कारण भनेको अशिक्षा, गरिबी र लापरबाही वा बेवास्ता हो । शिक्षामा सुधार र गुणस्तर ल्याउन सचेत अभिभावक चाहिन्छ । त्यसनिम्ति स्थानीय तहले प्रत्येक टोलमा सामुदायिक अध्ययन केन्द्र स्थापना गर्ने र त्यस टोलका प्रत्येक अभिभावकले प्रतिहप्तामा एक घन्टाका दरले प्रतिमहिनामा कम्तीमा चार घन्टा अध्ययन गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । र, प्रत्येक तीन–तीन महिनामा एक दिन ती अभिभावकसँग छलफल गर्ने तथा मनिटरिङ गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

६. पुस्तकालय तथा प्रयोगशाला : अधिकांश ग्रामीण विद्यालय पुस्तकालय र प्रयोगशालाविहीन छन् । विद्यार्थीको रुचिको विविधतालाई सम्मान गर्न र उनीहरूको पढ्ने, सिक्ने र नयाँ ज्ञान सीपको खोजी गर्ने इच्छालाई पूरा गर्न प्रत्येक विद्यालयमा एक पुस्तकालय र एक विज्ञान प्रयोगशाला अपरिहार्य छ । यसर्थ, शिक्षामा सुधार गर्न हरेक विद्यालयमा एक–एक पुस्तकालय र प्रयोगशालाको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

७. हेल्थ डेस्कको प्रबन्ध : एक स्वस्थ बच्चाले मात्रै राम्ररी सिक्न सक्छ । तसर्थ, शिक्षामा क्रमशः सुधार गर्न र गुणस्तर ल्याउन हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीसहितको ‘हेल्थ डेस्क’को प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ । जसले गर्दा विद्यालयभित्रै समय–समयमा बालबालिकाको सामान्य स्वास्थ्य चेक–जाँच गर्न र स्वास्थ्य परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । त्यसका अतिरिक्त सामान्य स्वास्थ्य समस्याको उपचार तथा विद्यालयमा हुन सक्ने आकस्मिक दुर्घटनाको उपचार तथा रोकथाम सम्भव हुन्छ ।

शिक्षण सिकाइमा प्रविधिको प्रयोगबारे ज्ञान, सीप नभएका व्यक्ति शिक्षक हुन सक्तैनन् । तसर्थ, शिक्षकले शिक्षण सिकाइसम्बन्धी हरेक पलको नवीनतम् सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिको उपयोगिताबारे अद्यावधिक हुनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षकले हरेक दिन कक्षाकोठामा नयाँ–नयाँ विधि तथा प्रविधि प्रयोगमार्फत सिकारुको सिकाइलाई दिगो, रुचिकर, एवम् प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । त्यसका लागि एक शिक्षक एक ल्यापटप अनिवार्य गरिनु पर्छ ।

८. पुरस्कार तथा दण्ड : शैक्षिक सुधारका निम्ति ठोस योगदान गर्ने कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक र जिम्मेवार एवम् उत्तरदायी अभिभावकमध्येबाट पुरस्कृत गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । पुरस्कारले शिक्षक र अभिभावक दुवैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन हौसला प्रदान गर्छ । गैरजिम्मेवार शिक्षकलाई नियमानुसार सजाय गर्ने र गैरजिम्मेवार अभिभावकलाई वडाबाट प्रदान गरिने सेवामा क्रमशः कटौती गर्दै लैजाने नीति बनाई लागू गर्न सकिन्छ ।

९. तालिम, मेन्टरिङ तथा मनिटरिङ सञ्जाल : शिक्षकलाई नवीनतम शिक्षण विधि पद्धतिबारे अद्यावधिक गर्न आश्यकतामा आधारित तालिम, कार्यशाला, मेन्टरिङ, सेमिनारजस्ता कार्यक्रम आयोजना गर्ने र सोको प्रभावकारिताबारे नियमित अनुगमन र सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसनिम्ति विषयगत विज्ञ, विव्यस, अभिभावक, आमा समूह, बाल क्लव र जनप्रतिनिधिसहितको मनिटरिङ सञ्जाल निर्माण गर्न सकिन्छ । र, सञ्जालमार्फत विद्यालयको शैक्षिक, भौतिकलगायत समग्र पक्षको विकासका लागि अनेक लक्ष्य हासिल गर्न विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।

१०. तलबमानमा वृद्धि : विद्यालय कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (शिशुकक्षा)का शिक्षक (सहजकर्ता) र कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक अत्यन्तै न्यून भएकाले खाइपाइ आएको तलबमानमा वृद्धि गरेर शैक्षिक सुधारको महान् अभियानमा उच्च मनोबलसहित सरिक गराउनु आवश्यक छ ।

११. शिशु कक्षा व्यवस्थापन : शिशु कक्षाअन्तर्गत पाँच वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका हुने हुँदा उनीहरूका लागि छुट्टै शिशुमैत्री कक्षाकोठाको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जस्तै : भुँइमा गलैंचा बिछ्याउने, कक्षाकोठाभित्रै खेल्ने, सुत्ने, खाजा खाने, रमाइलो गर्नेसमेतको सहज व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

१२. छात्रवृत्तिको व्यवस्था : प्रत्येक बालबालिकाले विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क पाउने अधिकार नेपालको संविधान– २०७२ ले ग्यारेन्टी गरेको छ । मानवस्रोत विकास केन्द्रको FLASH REPORT 2075 को प्रतिवेदन अनुसार आधारभूत तह पूरा गरेका विद्यार्थीमध्ये कक्षा १० सम्म पुग्ने टिकाउ दर ५८.४ प्रतिशतमात्र रहेको छ । यसको मतलब बीचैमा विद्यालय छोड्ने विद्यार्थी संख्या अत्यधिक छ । यसका अतिरिक्त विद्यालय उमेर समूहका कैयौं बालबालिका गरिबी, अशिक्षा आदि विविध कारणले अझैसम्म विद्यालयबाहिर रहेका छन् । उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन र टिकाउनका लागि शिक्षा मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतबाट उपलब्ध हुने छात्रवृत्तिका अतिरिक्त अन्य विकल्पको खोजी गर्न आवश्यक छ । जस्तै : तीनै तहका सरकारले स्थानीय समाजसेवीलाई छात्रवृत्ति कोष तथा अक्षय कोष स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने किसिमको नीति ल्याउने एउटा विकल्प हुन सक्छ । कानुनतः विद्यालय तहको शिक्षासम्बन्धमा स्थानीय सरकार आफैं पनि जिम्मेवार भएकाले यस्ता थुप्रै विकल्प पहिचान गर्नु र विद्यालय तहको शिक्षालाई सबै बालबालिकाको पहुँचमा पुर्याउनु सरकारको दायित्व हो ।

१३. प्राविधिक शिक्षा : शिक्षा ऐन–२०२८ (संशोधनसहित) अनुसार माध्यमिक तहको शिक्षा साधारण, संस्कृत र प्राविधिक धारको हुने व्यवस्था छ । त्यसमध्ये प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिनुपर्छ । हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान मुलुक पनि हो । अन्नविना मानव जीवनकोे परिकल्पना गर्न सकिन्न । कृषिउपज तथा पशुपक्षी मानव अस्तित्व रक्षार्थ कतिसम्म महत्वपूर्ण छ भन्नेबारे विद्यालयस्तरबाटै व्यावहारिक ज्ञान दिन सकेमात्र भविष्यमा ऊ आफू पनि बाँच्छ र अरूलाई पनि बचाउँछ । त्यसकारण प्रत्येक स्थानीय तहले प्राविधिक धारतर्फको कृषि तथा पशुविज्ञान शिक्षाको साँचो अर्थमा प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

१४. निष्पक्ष आयोग : स्थानीय तहमा करार शिक्षक नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विषयविज्ञ (रोस्टर) समूहको स्थानीय आयोगको संयन्त्र निर्माण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा करार शिक्षक नियुक्तिलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन विषयविज्ञ (रोस्टर) समूहको स्थानीय आयोगको संयन्त्र निर्माण गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ ।

१५. मनिटरिङ सञ्जाल : सुशासानयुक्त सरकार, प्रतिबद्ध अभिभावक र कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकद्वारा मात्रै शिक्षामा आमूल परिवर्तन सम्भव छ । त्यसनिम्ति मनिटरिङ गर्ने, समन्वय गर्ने आदि ।

१६. अन्य व्यवस्था : भौगोलिक बनावट, स्थानीय आवश्यकता र सिकारुको रुचिका आधारमा अन्य विभिन्न सीपमूलक कक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । जस्तै : पर्यटन, होमस्टे, संगीत, खेलकुद, माछापालन, स्वीमिङपुलसम्बधी कक्षा आदि । जसले गर्दा बालबालिकाको सर्वांगीण विकासमा टेवा पुग्नुको अतिरिक्त व्यावसायिक भविष्यको पनि राम्रो सम्भावना हुन्छ ।

निष्कर्ष :

‘ए’ विद्यालयको शिक्षक ‘हरिबहादुर’लाई ‘बी’ विद्यालयमा र ‘बी’ विद्यालयका शिक्षक ‘रामबहादुर’ लाई ‘ए’ विद्यालयमा ऐन, नियमविपरीत जबरजस्ती घोक्रेठ्याक लगाएर सरुवा गरेको भरमा गुणस्तर आउँदैन । बरु चाहेको ठाउँमा सरुवा दिने र थप जिम्मेवारी करारनामा गराउने । त्यो प्रभावकारी हुन्छ । शिक्षकलाई मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक हौसलाको व्यवस्था, पेसागत क्षमता विकासका निम्ति प्रविधिकेन्द्रित तालिम र प्रविधियुक्त कक्षाकोठाको व्यवस्थापनमार्फत नै वर्तमान शैक्षिक अवस्थामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुकमा भोलि पनि कोभिड–१९ जस्तै महामारी आई लाग्यो भने भर्चुअल कक्षा मार्फत घरैमा बसेर सिक्ने र सिकाउने वातावरणका लागि स्थानीय तहले आजैदेखि गाउँगाउँसम्म फ्री इन्टरनेट प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ताकि जस्तोसुकै अवस्थामा पनि बच्चाले सिक्ने, पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुनु नपरोस् । त्यसनिम्ति हरेक पालिकाले ‘एक शिक्षक एक ल्यपटप’ र ‘प्रतिघर–सिकारु एक ल्यापटप’ कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । शैक्षिक संस्था प्राज्ञिक संस्था हो ।

प्राज्ञिक जनशक्तिबाट नै शैक्षिक सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । त्यसकारण शैक्षिक संस्थालाई विभिन्न बहानामा बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने थलो नबनाऔं । बेरोजगारीलाई रोजगारी दिने वर्तमान कार्यक्रम त ‘प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम’ छँदै छ नि । बरु बेरोजगारी समस्याको स्थायी समाधानको विकल्पको खोजी गरौं । तर, स्थानीय तहको शिक्षामा समेत बेथिति नभित्र्याऔं । त्यसका लागि सही नीति, योजना र कार्यक्रम बन्नुपर्छ । सही नीति, योजना र कार्यक्रम बनेरमात्र हुँदैन । हरेकको सोच, चरित्र, प्रवृत्तिमा बदलाव आउनुपर्छ । शासकले श्रमिकमाथि काखा र पाखा गर्ने विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ । समग्रमा भन्दा शैक्षिक सुशासन स्थापित हुनुपर्छ । तबमात्र शैक्षिक सुधार सम्भव हुन्छ ।

शिक्षक, सरस्वती मावि, हलेसी तुवाचुङ–१०, अर्खौले, खोटाङ