बीसौं शताब्दीअघि केही आदिवासी मानिस जंगलमै बस्थे । विकसित समाजमा घर बनाएर बसे पनि आदिवासी समुदाय जंगली अवस्थामा जस्तै घुम्ने, जंगलमै बस्ने, डुल्ने गर्थे । विकसित समुदायले अस्ट्रेलियाआसपासका जंगलमा बस्ने आदिवासी समुदायलाई जंगली जनावर र चरा मारेजस्तै मारेपछि एक विद्वान्ले जंगलमा बस्ने पनि मानिस नै हुन्, उनीहरूको पनि समान अधिकार छ भनेर वकालत गरेपछि जंगलमा बस्ने आदिवासीले मानवसरह जीवन जिउन पाए । नेपालको आदिवासी राउटे हिजोआज पनि जंगलमै बस्छन् । कतिपय चेपाङ समुदायसमेत जंगलको ओढारमा बसिरहेका पाइन्छन् ।
गत वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस मनाइएन । सालिन्दा प्रधानमन्त्रीको प्रमुख आतिथ्यमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्थ्यो । तर, गत वर्ष आदिवासी जनजाति लोकसेवा आयोगमा आदिवासी समावेशी कोटा निरन्तरताको आन्दोलनमा रहेकाले सडकमै विश्व आदिवासी दिवस मनाएका थिए । दुई वर्षअघिसम्म तामझामसाथ सबै आदिवासी समुदायको साँस्कृतिक भेषभूषा, नाचगानसँगै र्यालीसहित भव्य रूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाइन्थ्यो ।
सालिन्दा फरक–फरक नारासाथ विश्व आदिवासी दिवस मनाउने गरिएअनुसार गत वर्ष सन् २०१९ को अन्तर्राष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको नारा ‘अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी भाषा’ थियो । यसपटक २६औं अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवसको नारा ‘कोभिड–१९ र इन्डिजिनियस पिपुल्स रेजिलियन्स’ रहेको छ । विश्वव्यापी महामारी कोभिड–१९ ले यसपटकको अन्तराष्ट्रिय विश्व आदिवासी दिवस ‘भर्चुअल’ रूपमा सीमित हुँदै कोठे कार्यक्रममा सम्पन्न हुँदै छ ।
आदिवासी दिवसको सुरुवात विशेषगरी स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा सन् १९८२ डिसेम्बरमा बसेको संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनसंख्यासम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठकले सालिन्दा ९ अगस्टलाई विश्वका आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि सन् १९९४ देखि सालिन्दा विश्वभरि विश्व आदिवासी दिवस मनाइँदै आएको छ । सन् १९९५ देखि सन् २००४ सम्मको प्रथम दशक र सन् २००४ को साधारणसभाले सन् २००५ देखि २०१४ को दशकलाई विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरेर लक्षित कार्यक्रमसमेत ल्याएको थियो । सो साधारणसभाले दोस्रो दशकमा पनि वार्षिक रूपमा विश्व आदिवासी दिवस मनाउने निर्णय गर्यो । प्रथम दशकको उद्देश्य आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा भोग्नुपरेका समस्या समाधान गर्न अन्तराष्ट्रिय सहकार्यलाई सुदृढ गर्नु थियो ।
विश्व जनसंख्याको तथ्यांकअनुसार ७ अर्ब ८० करोड मानिस छन् भने उक्त जनसंख्यामध्ये ३७ करोड आदिवासी छन् । उनीहरू विश्वका ९० देशमा बसोवास गर्दै आएका छन् । विश्वको कुल जनसंख्याको ६ प्रतिशत आदिवासीको जनसंख्या रहेको छ ।
विश्वमा बोलिने सात हजार भाषा छन् । जसमध्ये ४ हजार भाषा आदिवासी समुदायले बोल्छन् भने ५ हजारभन्दा बढी संस्कृति आदिवासीका छन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित छन् ।
आदिवासीको अधिकारलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवअधिकारका रूपमा पहिचान गरेसँगै सन् २००० अप्रिलमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी स्थायी मञ्च स्थापना गर्ने मानवअधिकार आयोगको संकल्प प्रस्तावलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक र सामाजिक परिषद्ले अनुमोदन गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघमा आदिवासी स्थायी मञ्च २००० जुलाई २८ अर्थात् संवत् २०५७ मा गठन भएको थियो । यस समितिमा रहेका १६ जनामध्येका आठ सरकार र आठजना आदिवासी संस्थाबाट प्रत्येक महादेशबाट एकजना र प्रत्येक महादेशबाट सरकारी प्रतिनिधि रहन्छन् । एक महादेशबाट एकजना छनोट भएपछि बाँकी रहेका एकजना कोटा प्रत्येक कार्यकाल अर्को महादेशकाले पालैपालो चुनिने अवसर पाउँछ । चारवर्षे कार्यावधि भएको यस समितिमा प्रत्येक महाधिवेशनबाट चुनावी प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि छनोट गरिन्छ । मतदाताका रूपमा सबै आदिवासी संगठन भए पनि अन्तिम निर्णायक मत एक देश एक मतका रूपमा गणना गरेर निर्वाचन गरिन्छ ।
आदिवासी जनजातिले संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवअधिकार, वातावरण, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा आदिवासी जनजातिले भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गर्ने अख्तियारी आदिवासी स्थायी मञ्चलाई प्रदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ आदिवासी स्थायी मञ्चले आदिवासी जनजातिको अधिकार प्रवद्र्धन र संरक्षणका लागि सालिन्दा ९ अगस्टलाई आदिवासीको अधिकारसम्बन्धी विशेष नारा र कार्यक्रमसहित विश्वका आदिवासीको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउँदै आएको छ ।
यसैगरी, आदिवासीका अधिकार विश्वभर स्थापित गर्न र सम्बोधन गर्न विभिन्न चरणमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदै आएको छ । जसमा विश्व आदिवासी सम्मेलन सन् २०१४ क्यानडामा भएको थियो ।
राज्यका सबै समुदायलाई निर्णायक तहमा समान रूपमा सहभागिता नभइन्जेल उसले समानुतिक समावेशी कोटा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । सबै समुदायको उत्तिकै पहुँच हुन्छ, तब समावेशी कोटा आवश्यक पर्दैन ।
विश्वमा आदिवासी जनजाजातिको अधिकार स्थापित गर्न विश्वका सबै लक्षित निकाय, सरकारी निकायसँग सहकार्य भइरहेको छ । जसमा आदिवासी अर्किङ ग्रुप हुँदै आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी विज्ञ संयन्त्र, जसको सम्मेलन सालिन्दा संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय स्वीटजरल्यान्डको जेनेभामा हुन्छ । आदिवासी स्थायी मञ्चको सम्मेलन कार्यशाला संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालय न्युयोर्क अमेरिकामा हुन्छ । प्रत्येक कार्यक्रममा विश्वका आदिवासी, सरकारी निकाय, कूटनीतिक निकायलगायतको तीनदेखि चार हजारजनाको उपस्थितिले निर्णय गर्छ । जसमा सबै राज्यका सरकारी प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन्छन् ।
राज्य सबै जातजातिका बसोवास स्थल हो । जहाँ राज्यले आफ्नो देशमा भएका सबै जातिलाई समान अधिकार दिन जरुरी छ । जो राज्यको पहुँचभन्दा टाढा छन्, जो राज्यको स्रोतमा पुग्न सकेका छैनन्, उनीहरूलाई निश्चित रूपमा राज्यले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसकारण राज्यका सबै समुदायका जनतालाई निर्णायक तहमा समान रूपमा सहभागिता नभइन्जेल उसले समानुतिक समावेशी कोटा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक छ । जब सबै समुदाय वा जातिको उत्तिकै पहुँच हुन्छ, तब समावेशी कोटा आवश्यक पर्दैन । प्रत्येक समुदायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भएपछि यो प्रणाली आवश्यक हुँदैन । जसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले उनीहरूको अधिकार सुरक्षित राख्न हरेक देशका राष्ट्रको प्रतिनिधिले पालना गर्छाैं भनेर अन्तराष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि तथा घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेका हुन्छन् । यसकारण प्रत्येक देश जसरी नेपाल सरकारको प्रमुखसमेत संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रत्येक महासभा तथा विभिन्न सभामा उपस्थित भएर हस्ताक्षर र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, पिछडा वर्गलगायतको अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको दायित्व हो ।
(लेखक आदिवासी जनजाति युवा महासंघ संस्थापक तथा पूर्वकेन्द्रीय सचिव र प्रशिक्षण विभाग प्रमुख हुन् ।)
