विश्वविख्यात साहित्यकार ज्याँ पाल सात्र्रलाई सन् १९६४ मा नोबेल पुरस्कार दिइयो । तर, उनले पुरस्कार अस्वीकार गरे । उनको मान्यता थियो– कुनै पनि प्रकारका मानसम्मान ग्रहण गर्दा आफ्ना व्यक्तिगत मान्यता ती संस्थाप्रति सम्बद्ध हुन करै लाग्छ । यसो गर्दा लेखकीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुन सक्दैन ।

यसअघि सन् १०३१ मा स्वीडेनका प्रसद्धि कवि डा. एरिक एक्सेल कार्लफेल्टले पनि आफ्नो जीवनकालभरि नोबेल पुरस्कारको प्रस्ताव स्वीकार गरेनन् । उनी स्वयं नोबेल पुरस्कारदात्री समितिमा रहेकै बेला सन् १९२० देखि उनलाई प्रस्ताव गरिएको थियो । पुरस्कार र सम्मान रुपियाँमा होइन, त्यसको सञ्चालनमा निर्भर गर्छ । सायद त्यसैले प्रतिष्ठा रुपियाँभन्दा धेरै ठूलो हुन्छ भन्ने तर्क सात्र्रले अघि सारेका थिए ।

तर, नेपाली साहित्यलाई विश्वमै चिनाउन कसिएका हाम्रा साहित्यकारमा पुरस्कार र सम्मान पाउने विचित्रको नसा लागेको छ । सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रका विषयमा तिखो कलम चलाउने उनीहरू स्वयं अवैध धन्दालाई ढाकछोप गर्न सञ्चालन गरिएका पुरस्कार लिन मरिहत्ते गर्छन् । कालो धनमा स्थापित कथित प्राज्ञिक संस्थामा भर्ती बन्न लाम लाग्छन् । यसको गतिलो उदाहरण हो– सीताराम प्रज्ञाप्रतिष्ठान ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास बैङ्कका तत्कालीन अध्यक्ष्य सीताराम प्रसाईंले सर्वसाधारणको साठी करोड रुपियाँको जायजेथामाथि लुट मच्चाए । यसअघि पनि उनको धन्दा त्यस्तै कालो थियो । त्यतिबेला साहित्यलाई घृणा गर्थे उनी । पछि यसैबाट आफ्नो शिर उँचो राख्ने दाउ खोजे र आफ्नै नाउँमा सीताराम प्रज्ञाप्रतिष्ठान खडा गरे । साहित्यिक पुरस्कार सञ्चालन गर्ने बहानामा उनले आफ्नो भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिलाई लुकाउने गतिलो अस्त्र प्रयोग गरे । प्रसाईंको कालो धन देख्दा निकै लोभिए हाम्रा साहित्यकार । र, उनलाई ‘दानवीर’का रूपमा सत्कार गर्न थाले ।

सीतारामले सात लाख ६१ हजार रुपियाँको अक्षयकोषमा पुरस्कार स्थापना गरे । तर, त्यो रुपियाँको स्रोत के हो ? भन्ने विषयमा हाम्रा स्र्रष्टाले कहिल्यै चासो राखेनन् । उनकी पत्नी, बाबुआमाको नेपाली साहित्यमा के योगदान छ ? कुनै स्रष्टाले खोजेनन् । कालो धन्दालाई वैध बनाउने अभियानमा लाम लागेर उनलाई सलाम गर्न पुग्नु स्रष्टाका लागि सुहाउने कुरा होइन । अझ पछिल्लो समयमा त पुरस्कारको घोषणा एक लाखको भए पनि पचास हजार रुपियाँभन्दा बढी दिइएन । तैपनि स्रष्टा जगत् उनको गुनगानमै लाग्यो ।

सीताराम प्रतिष्ठानजस्तै अर्को संस्था छ– भूपालमान सिंह प्रज्ञाप्रतिष्ठान । कुनैबेला धनकुटामा तीन कान्ला बारीको पाटो भएका भूपालमानको नाममा बर्सेनी लाखौं रुपियाँ साहित्यिक पुरस्कारका नाममा बाँडिन्छ । एक करोड रुपियाँको त अक्षयकोष मात्रै छ । त्यही कोषबाट विभिन्न क्षेत्रका आधा दर्जनभन्दा बढी पुरस्कार सञ्चालित छन् । देशकै सबैभन्दा ठूलो राशिको पुरुकार भूपालमानसिंह कार्की प्रज्ञा–पुरस्कार हो । पाँच लाख रुपियाँ राशिको यो पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति हुन् राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरे । हाम्रा केही कविले त भूपालमानसिंह कार्कीको नाममा ‘भूपाल–अर्चना’ नै लेखेका छन् । देशको एउटा सामन्तको नाममा लेखिएको यो अर्चनाले नेपाली साहित्यको इतिहासमा साहित्यकारलाई दास बनाएको त छँदैछ, स्रष्टाको नाममा कलङ्क पनि थपिएको छ ।

शक्तिको आडमा सयौं आदिवासीको जग्गा हडपेर शोषण गरेको सम्पत्तिले नेपाली साहित्यकारलाई दास बनाउन कस्सिएका छन्– भूपालमानपुत्र लोकमान । राजमार्ग मिचेर बाबुको सालिक उनैले ठड्याए । सरकारको सञ्चार सचिव हुँदा राष्ट्रिय विभूति भृकुटीको सट्टा आफ्नै बाबु भूपालमानसिंहको नाममा हुलाक टिकटै छपाए । तैपनि राज्य मौन छ । यस्तो गम्भीर अपराधमा सरकार मुकदर्शक बन्न सुहाउँदैन । राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीमा सरकारको मुख्य सचिवसमेत भएका कार्कीको वार्षिक लाखौं रुपियाँको पुरस्कार बाँड्ने आर्थिक हैसियत कसरी बन्यो ? न सरकारले कुनै चासो राख्यो न साहित्यकारले कहिल्यै यसको खोजी गरे ।

सीताराम र भूपालमान प्रतिष्ठानका नामबाट अहिलेसम्म १२÷१५ जना साहित्यकारले कालो धनको माला पहिरेका छन्, भ्रष्टाचार गरी कुम्ल्याएको रुपियाँको खास्टो ओढेका छन् । यसरी पुरस्कृत हुनेमा युवा स्रष्टा युवराज नयाँघरेदेखि वृद्ध स्रष्टा ईश्वरवल्लभसम्म छन् । यी पुरस्कार साहित्य, कला, पत्रकारिता, खेलकुद र चलचित्र क्षेत्रमा दिइएको छ । लाग्छ– उनीहरू पैसाको आडमा तानाशाहीका मतियार बने । अपराध गरी जम्मा गरेको धन बाँडीचुँडी लिनु पनि अपराध नै हो । त्यसैले पुरस्कृत भएकाहरूमा नैतिकता भए कालो धनको पुरस्कारको सबै रुपियाँ राज्यको ढुकुटीमा जम्मा गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि देश र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । यसो गर्दा स्रष्टाको इज्जत घट्दैन बरु बढ्छ ।

सीताराम र लोकमाननिकट सहयोगी हुन्– नरेन्द्रराज प्रसाईं । कालो धनलाई वैध बनाउने कसरतका अग्रणी मानिन्छन् उनी । सीताराम र भूपालमानको मात्रै होइन, देवकोटा र समको नाम जोडिएका संस्थाको समेत हर्ताकर्ता बनेका छन् ती ।

लाखौं रुपियाँ राशिको आधा दर्जनभन्दा बढी पुरस्कारका हताकर्ता हुन् नरेन्द्र । उनीकहाँ पुरस्कार पाउन लाम लाग्ने स्रष्टा धेरै हुन्छन् । एक वर्षअघिदेखि उनै नरेन्द्र ईश्वरवल्लभ र कालीप्रसाद रिजाललाई राष्ट्रकविको पगरी गुथाउन तल्लीन भएको उनकानिकट बताउँछन् । तर, इमान्दार स्रष्टा भने नरेन्द्रराजको संलग्नतामा दिइने पुरस्कारलाई ‘पुरस्कार’ मान्दैनन् । त्यसलाई प्रजातन्त्र मास्ने सञ्जाल ठान्छन् । साहित्यकार दाहाल यज्ञनिधि भन्छन्– ‘यस्ता पुरस्कारले कुखुरा कज्याउन डोको थापेजस्तै साहित्यकारलाई कज्याउने काममात्रै हुन्छ ।’ उनका भनाइमा यस्ता पुरस्कारको अस्तित्व राखिराख्नु हुँदैन ।

०४८ सालमा नरेन्द्रराज र किशोर पहाडीलाई संयुक्त रूपमा दिइएको युवावर्ष मोती पुरस्कार पहाडीले अस्वीकार गरे । पहाडीले त्यतिबेला भनेका थिए– साहित्यिक योगदानभन्दा दरबारको चाकडी गर्नेसँग दिइएको पुरस्कार हुनाले स्वीकार गर्न सकिन । पहाडीले भनेजस्तै नरेन्द्रको मुख्य उद्देश्य स्रष्टालाई पुरस्कारको नाममा चारो छरेर दरबारको सोझो गर्नु हो ।

पुरस्कारको स्रोत देखिनुपर्छ । कालो धनका पुरस्कारको जनस्तरबाटै बहिष्कार सुरु हुनैपर्छ । यस्ता कालोधन्दाबाट स्थापित पुरस्कारलाई सरकारले रोक लगाउने र सबै जायजेथा राष्ट्रियकरण गर्न ढिला भइसकेको छ ।

जनस्तरमा स्थापित धेरै पुरस्कारमा रुपियाँ थोरै भए पनि निकै सम्मानित छन् । अभियान साहित्य प्रतिष्ठानले ०५८ मा कवि दुर्गालाल श्रेष्ठलाई एक रुपियाँको पुरस्कार प्रदान गर्यो । प्रतिष्ठानका तत्कालीन अध्यक्ष्य रामप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार जथाभावी पुरस्कार दिनाले प्रतिभालाई बद्नाम गर्ने काम भयो । त्यसैले स्वच्छ परिपाटीको विकासका लागि एक रुपियाँको पुरस्कारका अध्येता डिल्लीराम मिश्र सहमत छैनन् । उनी भन्छन्– ‘पुरस्कारले स्रष्टाको आर्थिक संवृद्धिमा समेत सहयोग पुग्छ, त्यसैले पुरस्कारको राशि आकर्षक भए राम्रो हुन्छ । तर, त्यो रुपियाँ स्वच्छ हुनुपर्छ ।’

जीवन नै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा बिताएका वीपी कोइरालाको नाममा स्थापना गरिएको पुरस्कार अहिलेसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । ०४७ मै प्रजातान्त्रिक समाजवाद लेखक संघले स्थापना गरेको वीपी कोइराला शताब्दी पुरस्कार सञ्चालन हुन नसकेको हो । दुई लाख पचास हजार रुपियाँको यो पुरस्कार प्रत्येक पाँच वर्षमा दिइने भनिएको थियो ।

लोकतन्त्र स्थापना भएको यत्तिका समय बितिसक्दा पनि नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले स्थापना गरेको पृथ्वी, त्रिभुवन, महेन्द्र, इन्द्रराज्यलक्ष्मी प्रज्ञा र वीरेन्द्र अलङ्कार नाउँका पुरस्कारको नाम परिवर्तन भएको छैन । प्रज्ञाप्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई तत्कालै नहटाएसम्म प्रज्ञामा लोकतन्त्रको बिहानी पुग्ने अनुमान गर्न सकिँदैन । निजी स्रोतमा सञ्चालन गरिएका कतिपय पुरस्कारको राशिमा कमी आएको छ । बैङ्कले ब्याज कम दिन थालेपछि यस्तो समस्या देखिएको हो । यसबाहेक पहिला योगदान भएका व्यक्तिका नाममा पुरस्कार स्थापना हुन्थ्यो तर अहिले भ्रष्टाचारीको नामममा स्थापना हुने पुरस्कारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।

पुरस्कार स्थापनाको विषयमा स्पष्ट कानुन नहुँदा समस्या भएको जानकार बताउँछन् । पुरस्कार स्थापना हुने व्यक्तिको राष्ट्रिय योगदानलाई ध्यान दिएर मात्रै उसको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ । जोसँग धेरै रुपियाँ छ, त्यसकै नाममा पुरस्कार सञ्चालन गर्न दिने हो भने कुनै दिन डा. तुलसी गिरि र सच्चितशमशेरहरूको नाममा लाखौं रुपियाँ राशिका पुरस्कार स्थापना हुनसक्छ । र, उनीहरूको सामु निरीह बनेर हाम्रा स्रष्टा शिर झुकाउँदै पुरस्कार थाप्न नपुग्लान् भन्न सकिँदैन ।