काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । पदबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको विषयमा प्रश्न उठाई काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै स्पष्टीकरणको कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ । प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम–कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने आदेशमा भनिएको छ । यसअघिको सरकारले बस्नेतलाई चार वर्षका लागि काउन्सिल अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो ।
