कोरोना भाइरसका कारण देशमा लकडाउन लागू भएसँगै सहर छाडेर गाउँ फर्किने र फर्कन चाहने ह्वात्तै बढेको छ । अर्थविद्हरूले सुस्ताएको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने राम्रो अवसर आएको बताउँदै आएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनलाई जोड दिने ढंगले बजेट आउने बताउँदै आएका छन् भने कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले सबै पालिकालाई पत्राचार गरेर कृषि विकासका लागि सुझाव मागेका छन् ।
यो छोटो लेखमा आगामी आर्थिक वर्षमा कस्ता कार्यक्रम बनाउन सके साँच्चै ग्रामीण अर्थतन्त्र व्युँझाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छु ।
एकीकृत बस्ती विकास
खासगरी पहाड र हिमाली गाउँहरू बसाइँ–सराइका कारण पातलो र रित्तो भएका छन् । घरहरू पातलो हुँदा स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, सुरक्षालगायतका सेवा विस्तार गर्न वा लिन असजिलो र महँगो पर्न जान्छ । अर्काेतिर एकीकृत खेती पद्धति अपनाउन कठिन हुन्छ । त्यसैले हरेक पालिकामा आवश्यकताअनुसार उपयुक्त स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । जसकारण माथि उल्लिखित आधारभूत सेवा प्राप्त गर्न र सहर–बजारमा बस्न बानी परेकालाई समेत घुलमिल हुन सहज हुन्छ । एकीकृत बस्ती निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने हुँदा यसका लागि केन्द्र सरकारकै कार्यक्रम आउन जरुरी छ ।
खेतीयोग्य जमिनको चाक्लाबन्दी
पहाडका स–साना र भिरालो गह्रामा आधुनिक कृषि औजार प्रयोग गरेर व्यावसायिक खेती गर्न सबैभन्दा बाधक छ । त्यसैले पहिरो नजानेगरी गह्राहरू ठूलो र सम्म बनाउन स्काभेटरलगायतका औजार प्रयोग गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि निःशुल्क प्राविधिक सेवा र स्काभेट प्रयोगमा अधिकतम अनुदान कार्यक्रम बनाउन उपयुक्त हुनेछ । यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले केन्द्र र प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाउनुपर्छ ।
खेतीसम्म पुग्ने कृषि सडक निर्माण
एकीकृत बस्ती निर्माणसँगै खेती र बस्तीबीचको दूरी बढ्छ । अर्काेतिर आधुनिक कृषि औजार खेतबारीसम्म पुर्याउन र उत्पादित वस्तु घरसम्म वा बजारसम्म पुर्याउन सडक अनिवार्य सर्त हुन जान्छ । हुन त पहाडमा जताततै सडक नखनिएका होइनन् तर अधिकांश सडक जीर्ण र उत्पादन क्षेत्रसम्म नपुगेको अवस्था छ । त्यसैले उत्पादन क्षेत्रसम्म सडक पुर्याउने र भएको सडकको स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्छन् ।
आधुनिक कृषि औजार प्रयोगमा प्रोत्साहन
खासगरी युवा पुस्ता कृषि पेसाबाट विमुख हुने पहिलो कारण झन्जटिलो खेती पद्धति नै हो । दिनभरि हलो जोत्दा र कोदाली खन्दा शारीरिक रूपमा थकान त धेरै हुन्छ नै अर्काेतिर काम ज्यादै थोरै हुन्छ । उत्पादन लागतको अनुपातमा फाइदा हुँदै नहुने वा कम हुने अवस्थाले गाउँमा खेती गर्नुभन्दा सहरमा ज्याला मजदुरी गर्न वा विदेश जान फाइदा देखिएपछि युवा पुस्ता गाउँबाट पलायन भएका हुन् । त्यसैले हातेट्याक्टर, धान, गहुँ झार्ने थ्रेसर, खाल्डो खन्ने, धान काट्ने रिपर, घाँस काट्ने, कोदो कुट्नेजस्ता आधुनिक कृषि औजार अधिकतम् अनुदानमा व्यवसायी किसान, किसान समूह आदिलाई वितरण गर्न सके कृषिमा युवा जनशक्तिको आकर्षकसँगै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि हुनेछ । जसका लागि तीनै तहको सरकारले विगतमा गर्दै आएको प्रयासलाई अझै बढाउन र सहज रूपमा किसानको पहुँचसम्म पुर्याउने कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ ।
गुणस्तरीय प्रांगारिक मल उत्पादन तथा प्रयोग
खासगरी पहाडको कृषि प्रणालीमा परिवर्तन नगरी नहुने पक्ष भनेको प्रांगारिक मल निर्माण र प्रयोग विधि पनि हो । हुन त धेरै अगाडिबाट विभिन्न संघ संस्था र सरकारले भकारो सुधार कार्यक्रम बनाउँदै र किसानलाई प्रयोग गराउँदै आएको छ । तर अझै पनि ग्रामीण भेगमा खुल्ला गोठ राख्ने, मल नछोप्ने, बाली लगाउनुभन्दा धेरै अगाडि मल बोकेर घाममा सुकाउनेजस्ता बानीमा कुनै रूपान्तरण भएको छैन । त्यसैले कडाइसाथ गोठ सुधारका लागि प्राविधिक सेवासहित अनुदानसँगै निजी फर्मलाई धेरै परिमाणमा प्रांगारिक मल उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम तय गर्न आवश्यक छ । निजी तथा व्यावसायिक फर्मले उत्पादन गरेका प्रांगारिक मल खरिद र किसानलाई सहुलियत दरमा वितरण गर्ने कार्यक्रम तीनै तहको सरकारले ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
गुणस्तरीय बीउको सहज उपलब्धता तथा उत्पादन
कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा गुणस्तरीय बीउको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको ग्रामीण भेगमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुनका कारण गुणस्तरीय बीउको सहज उपलब्धता नहुनु पनि हो । गुणस्तरीय बीउमा नेपाल परनिर्भर छ । त्यसैले बीउ उत्पादनमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि तीनै तहका सरकारले ठोस कार्यक्रम तय गर्ने नीति अगाडि सार्नुपर्छ ।
कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण तथा बजारीकरण
कृषि उपज उत्पादन सँगै संकलन र बजारीकरणतर्फ पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ । जसका लागि हरेक वडामा कृषि उपज संकलन केन्द्र निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । उत्पादित वस्तुको बजारीकरणका लागि हरेक पालिकामा रहेका साना किसान कृषि सहकारीलाई अगाडि बढाउने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ ।
कृषि बीमाको अनिवार्य व्यवस्था
कृषि उत्पादनमा अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गर्न सके किसान ढुक्क भएर कृषिमा लगानी गर्न सक्छन् । त्यसैले सहज रूपमा अनिवार्य कृषि बीमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ ।
सहुलियत दरको कृषि कर्जा व्यवस्था
किसानलाई सहज रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यवस्था गर्न सकेमात्र कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण बन्छ । अहिले नेपाल सरकारले कृषिमा सहुलियत कर्जा दिने व्यवस्था त गरेको छ । तर, प्रक्रिया ज्यादै झन्झटिलो छ । साधरण किसानले कर्जा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । अतः सहज रूपमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउन आवश्यक छ ।
वन्यजन्तुको प्रभावकारी नियन्त्रण
पहाडी गाउँहरूमा कृषिबाट मानिस विस्थापित हुँदै र जमिन बाँझिँदै जानुको एउटा कारण बाँदरलगायतका जंगली जनावर आतंक पनि हो । जबसम्म बाँदरलगायत अन्य जंगली जनावरको प्रभावकारी नियन्त्रको ठोस कार्यक्रम बन्दैन तबसम्म किसान ढुक्क भएर कृषि कर्म गर्न सक्दैनन् । त्यसैले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी बाधक रहेको कानुनसमेत संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि तीनै तहको सरकारको समन्वय र कार्यक्रम तय हुन आवश्यक छ ।
तालिम तथा सर्वसुलभ प्राविधिक सेवा
नेपालका अधिकांश किसानले परम्परागत कृषि पद्धति अपनाइरहेका छन् । आधुनिक कृषि औजार तथा प्रविधि प्रयोग गरेर कृषि कर्म गर्न सक्ने जनशक्ति एकदमै कम छ । त्यसैले किसानलाई स्थानीयस्तरमै वा सम्भव भएसम्म आफ्नै खेतबारीमै उपलब्ध हुनेगरी तालिम व्यवस्था हुन आवश्यक छ । अर्काेतिर समय–समयमा राय–सल्लाह दिन र समस्या पर्दा सहजीकरण गर्न गाउँ–गाउँमा दक्ष प्राविधिक व्यवस्था गरिनु अपरिहार्य छ ।
प्रभावकारी स्वास्थ्य संस्था स्थापना
मानिस पहाडबाट सहर बजारतिर विस्थापित हुनुको एउटा कारण गाउँघरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्था नहुनु पनि हो । जबसम्म गुणस्तरीय सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था गाउँघरमा स्थापना हुँदैनन्, तबसम्म गाउँघरमा ढुक्क भएर बस्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन । सरकारले एउटा पालिकामा एक गुणस्तरीय सेवा दिने स्वास्थ्य संस्था स्थापनाको लक्ष्य बनाएको छ । यो कार्यक्रम तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक छ ।
शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा सुधार
मानिस पहाडी गाउँबाट सहर–बजार पस्ने अर्काे कारण गाउँघरमा स्तरीय शैक्षिक संस्था नहुनु पनि हो । यदि गाउँघरमा रहेका शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हो भने छोराछोरी पढाउनकै लागि सहर–बजार पस्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । जसकारण आमनागरिक ढुक्क भएर कृषि कर्ममा सक्रिय हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
