कुनै घरको वास्तविकता बुझ्न त्यो घरको शौचालय हेरे पुग्छ भने कुनै देशको वास्तविकता बुझ्न त्यो देशको सार्वजनिक यातायातको अवस्था हेरे पुग्छ । नेपालका हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रमा हेर्दा सार्वजनिक यातायातको अवस्था एकै किसिमको छ तर असुल्ने भाडा दरमा हेर्दा पूर्वमा भन्दा पश्चिममा चर्को छ । हुन त यो चेतनाको स्तरले पनि हुन सक्छ ।
काठमाडौंको सडक फराकिलो गर्नेक्रममा धेरैबाट स्याबासी पाएका प्रधानमन्त्रीले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि बाटो फराकिलो साथै दिमाग पनि उत्तिकै फराकिलो कुन जरुरी छ, जुन डोजर अलकत्र र गिटी बालुवाबाट सम्भव छैन । यसको तात्पर्य के भने सडकै मेरो भनी पसलको बिस्कुन सुकाउने व्यापारी, अँगालो मार्दै हिँड्ने बटुवा वा सडक नै थर्काउनेगरी मोटरबाइक चलाउने स्वतन्त्रताको आवाज उठाउने ट्यापे, मुन्द्रे र जगल्टेहरू सबैलाई कानुनको दायरामा फराकिलो पार्नु उत्तिकै आवश्यक छ । अन्यथा टाउको दुखेको औषधि नाइटो लगाउनु जत्तिकै हो । आवरणमा भन्दा आत्मामा शुद्धता जरुरी छ ।
मापसे, हेल्मेट, सिटबेल्ट, सवारी चलाउँदा मोबाइलको प्रयोग नगरौँ, विद्यालय पाठ्यक्रम, नो ड्रिङ्क एन्ड ड्राइभ का अलावा अरु कुराका चेतना राख्नु आवश्यक छ । २००९/१० मा १७३४ नेपालीले सडक दुर्घटना ज्यान गुमाएको तथ्य हेर्दा यसमा राज्य तहबाट आवश्यक कानुन तर्जुमा र कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट हुन्छ । हुन त सरकारको ध्यान यस्ता कुराका भन्दा कमिसन आउने कुरामा बढी जान्छ जुन स्वाभाविक पनि हो ।
२००१ देखि २०१० सम्म १९ हजार ५४८ मानिस गम्भीर दुर्घटनामा परेको देखिन्छ । कुल ५४ हजार १० सडक दुर्घटनामा ९१ हजार ७० जनाको मृत्यु भएको तथ्यांक नेपाल प्रहरी ट्राफिक निर्देशनालयले जनाएको छ । साथै नेपालमा सन् २०१० को तथ्यांक हेर्दा कुल सडकको स्थिति हेर्दा ४,९५२ किलोमिटर कालोपत्रे, २,०६५ किमि ग्राबेल, १०,८३५ किमि धूले, ७६९ किमि निर्माणाधीन र २,५०९ किमि योजना रहेको देखिन्छ । सडक निर्माण गर्ने क्रममा पनि सरकारले दुर्घटना कम गर्ने मापदण्ड विशेष जोड दिनुपर्छ । जसमा पेडेस्टेरियन लेन, नाला, सडक संकेत चिह्न, पार्किङ, बसस्टप, स्पिड ब्रेकर, डिभाइडर, जेब्राक्रस, पेट्रोलपम्प शौचालय, आकाशेपुल, पुल, कल्र्भट, बत्ती, पानी टेलिफोन फाइबर केवल सडक बत्ती आदिको समुचित र व्यवस्थित गर्नुपर्छ । साथै सडकको स्थिति हेरेर यातायात सञ्चालन अनुमतिपत्र रोड परमिट दिनुपर्छ । सडकको चौडाइ भौगोलिक स्थिति हेरेर हलुका भारी सवारी सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्दा यात्रु, सवारीधनी, सवारीचालक, सहायक, कन्डक्टर, टिकट काउन्टर सञ्चालक, टाइकिपर आदिले वाञ्छनीय रूपमा गर्नुपर्ने निम्नतम सुरक्षा सावधानी चेक–जाँचलाई कडाइ गर्नुपर्छ । सहरी क्षेत्रमा चल्ने सवारी र ठूला राजमार्गमा चल्ने सवारी वर्गीकृत गरी नियम लगाउनुपर्छ । सार्वजनिक सवारीमा सिट क्षमता, वजन तौल, आरक्षण सिट निम्नतम भाडादर प्रतिकिलोमिटर, सवारी छुट्ने पुग्ने समय, दूरी र यात्राअवधि निर्धारण गर्नुपर्छ ।
महानगर र उपमहानगरपालिकाभित्र मेट्रो सञ्चालन गर्नुपर्छ । निजी सवारीलाई निरुत्साहित गरी प्रदूषण तथा इन्धन संकट, सडक दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ । नगर क्षेत्रभित्र साइकल र मेट्रोको प्रवेश गराइ सुरक्षित सहर निर्माण गर्नुपर्छ । गरिबीले आक्रान्त देशमा तत्काल मेट्रोको सम्भावना कम भएकाले मेट्रो नभित्र्याउँदासम्म सरकारले सहरी क्षेत्रमा कम्तीमा पनि ७० सिट क्षमता भएका लामा बस व्यवस्था गरी प्रदूषण इन्धन खपत कम गर्नुपर्छ । मट्याङग्राजत्रा साना महँगा विदेशी गाडी कमिसनका भरमा महँगो विदेशी मुद्रा खर्चेर ल्याउँदा एकातिर राज्य खोक्रो अर्कातिर प्रदूषण बढ्ने र इन्धन अभाव हुने सत्यता राज्यका ठेकेदारले बुझ्न जरुरी छ ।
सवारी दुर्घटनामा केवल चालकको सवारीसाधनको दोषभन्दा पनि सबै पक्ष जिम्मेवार रहन्छ । हालै पाल्पाको प्रभासको जन्तीबसको दुर्घटना जसमा मापसे गरेको चालक, यस्ता अवस्थाका चालकलाई सवारी हाँक्न दिने मालिक बाटोमा प्रहरीचौकीमा इन्ट्री गर्न जाँदा जाँच नगरी छाड्ने प्रहरी, आफ्नो सुरक्षाबारे ब्रिफिङ यात्रु सबैजना दोषी मान्नुपर्छ । कुनै पनि घटनापछाडि एकल कारण हुँदैन ।
राजमार्गमा सवारी सञ्चालन गर्दा यात्रुबसमा सामान ढुवानी गर्ने प्रथा हटाउनुपर्छ जसमा यात्रुको निम्नतम लगेज हातेझोला ह्वीलचियर आदि बाहेक अन्य कुरा यात्रुबसमा ढुवानी गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ । यात्रु संख्या, सिट क्षमता, भाडा दर तोक्नुपर्छ साथै दलालबाट यात्रु सताइने, कुटिने, लुट्ने प्रथा बन्द गर्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले यातायात व्यवस्था विभाग, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी संघ–संस्था मजदुर प्रतिनिधिबीचमा त्रिपक्षीय वार्ता गरी तय गर्नुपर्छ ।
हाल भइरहेका दुर्घटनाका कारण मूल्यांकन गर्दा क्षमताभन्दा बढी यात्रु, चालकले मादक पदार्थ पिएर ब्रेक फेल, विपरीत दिशाबाट आएका सवारीले ठक्कर दिनु, बटुवाले बाटो काट्नु, सडकमा छाडिएका छाडा गाईबस्तु, सहायक तथा कन्डक्टरबाट सवारी चलाएको, सवारीचालकले सवारी हाँक्दा निदाएको, छतमा वा झुन्डिएर यात्रा गर्दा आदि कारणले दुर्घटना हुने गरेको देखिन्छ ।
निराकरणमा सर्वप्रथम प्रहरीचौकीको चेक इन्ट्री, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी जाँच यान्त्रिकबाट दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ यसका लागि सरकारले एक पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन मात्र प्रहरीलाई र यातायातका कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्छ । साथै, सन् २०१० मा नेपाल भित्रिएका मोटरबाइक, कार, जिपको संख्या १६ लाख आठ हजार ७०७ देख्दा लाग्छ कि अब नेपालमा सार्वजनिक सवारीसाधनबाट आमजनता निराश भई निजी सवारीतर्फ ढल्केको आभास प्रस्ट हुन्छ जुन दुभाग्र्यपूर्ण हो हुने खाने टाठाबाठा सबैले कार, बाइक किने पनि सिधासाधा पहुँच नभएकाले चढ्ने सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि कसले आवाज उठाउँछ । गत वर्षको तुलनामा यो भित्रिने संख्या दोब्बर छ ।
काठमाडौंको सवारी चाप र यात्रु असुविधाबारे कुरा गर्दा यात्रु खलासीको झगडा बसपिच्छेका भाडादर, नक्कलीसक्कली विद्यार्थी परिचयपत्रको बिगबिगी, तनाव, झगडा, खचाखच यात्रु महिला हिंसा, दुव्र्यवहार समयमा गन्तव्यमा नपुग्ने, यात्रुलाई सवारीचालक सहायक तथा कन्डक्टरले थर्काउने, धम्काउने विनास्टेसन जतासुकै रोक्ने, यात्रु झार्ने, ओराल्ने बसको ढोकासम्म यात्रु झुन्ड्याउनेगरी कोच्ने, प्वाल परेका बिग्रेका सिटविना सिसाका झ्याल, पुराना थोत्रा अवस्थाका सवारी, क्युसिष्टमका नाममा यात्रुमाथि थोपारिएका बाध्यता, ओठ निचोरे दूध आउने सवारीचालक, सवारी हाँक्ने उच्छृंखल तरिका, अनुगमन अभाव, मजदुर सगंठनको भड्किलो प्रभाव, यात्रुप्रतिको अवहेलना, भारवहन क्षमतालाई बर्खिलाप गरी जोखिमपूर्ण यात्रा गराउने, फोहोर शब्द बोल्ने, बालश्रम आदि हुन् ।
यसैगरी, काठमाडौंमा सञ्चालित महिला चालक रहेका टेम्पोलाई उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ जुन एकमात्र क्षेत्र हो जहाँ महिलाको पेसा राज्यले संरक्षण गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीबाट केवल जरिवाना असुल्ने खेलमात्र देखिन्छ जहाँ आममानिसको सुविधा यात्रु क्षमता बस मिनिबस, टेम्पो, ट्याक्सी माइक्रोबसको भौतिक अवस्था आदिलाई न जाचिन्छ न त वास्ता गरिन्छ । किनकि आममानिसलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिमा दोष छ ।
अहिले चर्चामा आएको सवारी चालकको योग्यता एसएलसी भन्ने विषयमा पनि सोच्नु जरुरी छ । उमेरको निर्धारण, अनुभवको अनिवार्यता तह, निर्धारण प्रशिक्षण व्यवस्था कडाइसाथ लगाउनुपर्छ । सन् २००० ताका विक्रम टेम्पो सट्टामा आएका साना आकारका सवारी अब कम्तीमा रोक्नुपर्छ र हाल भइरहेका सवारीका लागि सुरक्षित अवतरण गराइ अबका दिनमा बढी यात्रु क्षमता भएका सवारी बसमात्र ल्याउनुपर्छ । अत्यावश्यक सेवालाई कमिसनको खेलमा जोडेर आमनेपालीमाथि अपराध गरेमा राज्य निर्दयी हुन्छ भन्ने आमभनाइमा सत्यता हुनेछ ।
