सदीयौंदेखि महिला चुलोचौकाबाट अपहेलित र उत्पीडनमा पर्दै आएको इतिहास मेटिएको छैन । पितृसत्तात्मक सोचले ग्रसित हाम्रो समाजमा पुरुषको तुलनामा महिला प्रत्येक क्षेत्रमा पछाडि परेका छन् । सामाजिक लिंगभेदको मनोदशामा रुमलिएको समाज निर्माणले उनीहरूको सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासका लागि मात्र बाधक छैन, यसले सम्पूर्ण समाजको तीव्र विकासको बलियो तगारो बन्दै विकासको गतिलाई पछाडि पारेको छ ।
उल्लिखित भनाइ मेरो भावनाको गहिराइमात्र होइन, म आफू महिला भएकै कारण महिलामैत्री हुनका लागि खर्चिएका समय पनि हुन् । हामीभित्र धेरै समस्या छन् । विभेदकारी मनोविज्ञान, गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षा, सामाजिक मूल्य–मान्यता, रूढीवादी र परम्परागत जडले अपवादबाहेक महिलाले विकास निर्माणमा सहभागिता जनाउन सकिरहेका छ्रैनन् । पुरुषसरह राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा व्यावहारिक ढंगबाट अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।
नेपालको राज्य व्यवस्थाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने एकताका महिला भन्नबित्तिकै दोस्रो दर्जाको नागरिकका रूपमा हेरिन्थ्यो । २००७ अगाडिको जहानियाँ राणा शासनमा महिलामाथि दमन र थिचोमिचो बढी मात्रामा हुने गथ्र्याे । २००७ पछाडि जनताले मौलिक हक–अधिकार केही हदसम्म सदुपयोग गर्न पाए । राणा शासनविरुद्ध नेपाली महिला (जो इतिहासले खोजिरहने गरेको छ, मंगलादेवी सिंह, सहाना प्रधानलगायत) ले आन्दोलन गरे । प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि नेपाली महिलाले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ ।
यसैगरी, २०४६ को जनआन्दोलन पछाडि भने समाजमा चेतनाको ढोका खुल्न थाल्यो । महिला र पुरुषबीचको विभेदविरुद्ध विभिन्न संघ–संस्था तथा समूहले आवाज बुलन्द बनाउन थाले । छोराछोरीलाई समान शिक्षा दिनुपर्ने चेतना खुल्यो । महिलाका मुद्दा स्थापित हुँदै गए । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको धरातलमा निर्मित अन्तरिम संविधान र त्यसबाट निर्दिष्ट २०७२ को संविधानले केही बाध्यत्मक कानुनी व्यवस्थाबाट महिलालाई जिम्मेवारी दिनैपर्ने बनायो । राष्ट्रपति पुरुष भए महिला उपराष्ट्रपति, सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला, नगरप्रमुख पुरुष भए महिला उपप्रमुख हुनैपर्ने कानुनी अंकुशले थोरै संख्यामा भए पनि महिलाले व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गर्ने सुअवसर पाएका छन् । हुन त संवैधानिक प्रावधान अनुकूल सदनमा महिला सहभागिताका लागि प्रत्यक्ष वा समानुपातिक ढंगबाट सांसद निवार्चित गरिएको छ ।
यो अभ्यास दुई/चार वर्षको अन्तरालमा राष्ट्रको विभिन्न संवैधानिक र राजकीय अंगमा महिलाले महत्वपूर्ण भूमिकामात्र सम्हालेनन्, पुरुषसरह कार्यसम्पादन गरी इमानदारीपूर्वक दक्षतासमेत प्रदर्शन गर्न भ्याएका छन् । इतिहास हेर्दा त्यस्ता महिला पनि छन्, जो सधैं इतिहासको पानामा रहनेछन् । बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा द्वारिकादेवी ठकुरानी पहिलो महिला मन्त्री, २०४६ मा गठित मन्त्रिमण्डलमा सहाना प्रधान, २०५६ मा शैलजा आचार्य पहिलो उपप्रधानमन्त्री, २०५६ मै चित्रलेखा यादव पहिलो उपसभामुख, २०७० मा ओनसरी धर्ती पहिलो सभामुख, २०७२ मा विद्यादेवी भण्डारी पहिलो राष्ट्रपति र २०७३ मा सुशीला कार्की पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएर महिलाले इतिहासमा जिम्मेवारीमात्र पाएनन्, पुरुषभन्दा योग्य र निष्पक्ष कार्यसम्पादन गरेका छन् ।
चेतना होस्, महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र जनसंख्या अब हरेक राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलालाई हरेक पार्टीतहमा पुर्याउन सक्नुपर्छ । आजसम्म यो व्यवहारमा छैन । हिजोआजको सामाजिक राजनीतिक विकासक्रमले महिला शिक्षित बन्दै गएका छन् । महिलाले पुरुषसरह क्षमता विकास गर्दै महिलाको आरक्षण कोटा अन्त्य गर्नुपर्ने दिन पक्कै टाढा नहोला । अबको राष्ट्रको जिम्मेवारी महिला पुरुष बराबरी भन्ने मूल सारका रूपमा समावेशी चरित्र र दिगो चीरस्थायी, शान्ति र पवित्र देश निर्माणमा लाग्नुको विकल्प छैन ।
(लेखक, हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका उपमेयर हुन् ।)
