‘पत्रकार बजारको मादल हो, जसले जुन तालमा बजाए पनि हुन्छ’ निकै चल्तीको उद्धरण हो । कहिले सञ्चारगृहले आफ्नो स्वार्थअनुसार बजाउँछ । कहिले व्यावसायिक संस्थाले ठोक्छ । कहिले समाचार स्रोतले स्वार्थअनुकूलको तालमा घन्काउँछ । राजनीतिक दलले त निवासमै लगेर बेतालमै कान तानिदिन्छन् । समाजले पत्रकारमाथि उठाउने यी उद्धरणका साथमा योग्यता, क्षमतासँगै पारिश्रमिकको मुद्दा उठिरहेका बेला नेपाल पत्रकार महासंघ नयाँ नेतृत्व चयन प्रक्रिया आरम्भमा लागेको छ । देशैभरिका पत्रकार यतिबेला चुनावी सरगर्मीमा छन् । यही बेला स्वतन्त्र पत्रकारिताको नारा लगाउने पत्रकारले केही गम्भीर दीर्घकालीन महत्वका प्रश्न उठाइदिएका छन् । त्यसको सेरोफेरामा महासंघको साधारणसभा केन्द्रित हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने जिज्ञासा श्रमजीवी पत्रकारले उठाइरहेका छन् । महासंघले स्नातक उत्तीर्णलाई मात्रै पत्रकारिता पेसामा प्रवेश गराउने न्यूनतम योग्यताबारे बहस गर्ने भनेको थियो । अघिल्लो वर्ष पोखरा सभाले पारित गर्न त के छलफल गर्न पनि सकेन । तर, यो पारित गर्नैपर्ने मुद्दा हो । महासंघले बहसमा ल्याउनैपर्ने तर अहिलेसम्म बहस हुन नसकेको मुद्दा बनेको पेसा प्रवेशअघि लाइसेन्सिङ परीक्षा हो । डाक्टर, इन्जिनियर, नर्स, शिक्षक, वकिल सबैले आफ्नो पेसा अँगाल्नुपूर्व लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने तर पत्रकारले कुनै परीक्षा दिनु नपर्ने हुन सक्दैन । डाक्टर, नर्सको एउटा गलत उपचारले एकजनाको मृत्यु हुन्छ । तर, पत्रकारले एकपटक लेखेको विषयले सयौंको मृत्यु हुन सक्छ । जसरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेको व्यक्तिले नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य छ । गत वर्षबाट नेपाल नर्सिङ परिषद्ले पनि उत्पादित जनशक्ति बजारमा जानुपूर्व लाइसेन्सिङ परीक्षा लिन थालेको छ । नेपाल बार एसोसिएसन, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले पेसामा प्रवेश गर्नुअघि लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यसले एकातिर राज्यपक्ष र स्वयम् व्यक्तिलाई जिम्मेवार बनाइरहेको छ । यस्तो व्यवस्था नहुँदा श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारमाध्यम सधैं बाटाको मादल, अर्मादित र कतै जागिर नपाएको जमातकै पहिचानमा रहिरहन्छ । जिल्लादेखि केन्द्रीय अधिवेशनले निर्ममतापूर्वक बहस गर्नुपर्ने मुद्दा हो, यो ।
अधिवेशनमा पक्कै केही व्यावसायिक तथा पेसागत मुद्दा उठ्नेछन् । चर्को दलीयता नेपाली प्रेसको व्यावसायिक विकासको एक बाधक पक्ष हो । यो पक्षमा कोही पनि बहस गर्न चाहँदैनन्, उल्टै दलको सिन्दुर पहिरिएकोमा गर्व गर्छन् । खल्तीभित्र एउटा राजनीतिक दलको सदस्यता बोकेर, एउटा व्यावसायिक संस्थाको दूत भनेर वा कुनै गुप्तचरी निकायको एजेन्ट बनेर सञ्चारगृहमा पस्ने गर्छौं । पत्रकार आचारसंहिताले पत्रकारले के–के गर्नुहुँदैन भनेर एउटा ‘नकारात्मक कामको सूची’ नै बनाएको छ । तर, प्रवृत्तिका हिसाबले पुलिस पत्रकार, सेना पत्रकार, एनजीओ पत्रकार, जासुस पत्रकार, सक्रिय पार्टी पत्रकार, कम्पनी पत्रकार छुट्ट्याउन हम्मेहम्मे पर्ने अवस्था आएको छ । दलको पत्रकार हुन नपुगेर गुटको पत्रकार हुने र गुटमा पनि दाइको पत्रकार हुन थालेका छौं । वैचारिक तथा व्यावसायिक दुवै हिसाबले संसारमा स्वत्रन्त पत्रकारिता हुँदैन । पहिलो विश्व, दोस्रो विश्व र तेस्रो विश्वका अलावा देशविशेषले आफ्नो सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र हितअनुकूलका समाचार प्रकासन÷प्रसारण गर्छन् । तर, तेस्रो विश्वका हामी भने पहिलो विश्वको प्रोजेक्टमा त्यहीँको पत्रकारिता स्वतन्त्र, निष्पक्ष र अनुकरणीय छ भन्छाँै । दोस्रो विश्वको प्रोजेक्टमा ती देशको पत्रकारिता स्वन्त्रत, व्यावसायिक हो भन्छौं । तेस्रो विश्वका हामी पत्रकार सधैँ प्रोजेक्टको बलमा स्वतन्त्र पत्रकारिताको नारामा रमाउने गर्छौं । पत्रकारले राजनीति बुझ्नुपर्छ । आफैँले राजनीति नबुझीकन अरूलाई कसरी बुझाउन सकिन्छ ? स्वाभाविक प्रश्न हो । तर, आफू राजनीतिक दलको सक्रिय कार्यकर्ता हो वा पत्रकार छुट्ट्याउनै मुस्किल पर्नेगरी दोहोरो भूमिका देखाउन हुन्छ ? राजनीतिमा असफल भएकाहरू पनि पत्रकारितामा छिरेका छन् । राजनीतिमा टिक्न असफल वा क्षमताको हिसाबले अक्षम ‘पत्रकारको पनि विचार हुन्छ’ भन्ने नाममा पेसाको हुर्मत लिइरहेका छन् । पत्रकारितालाई उपयोगमात्रै गर्ने उद्देश्य भएका यस्ता सिकारु राजनीतिक कार्यकर्ताको पन्जाबाट यो पेसालाई मुक्त गर्ने कि नगर्ने ? महासंघका साथै श्रमजीवी पत्रकारले पहिला सोच्नैपर्ने र बहस गर्ने पर्ने विषय हो ।

अहिले समाजले अन्यत्र कतै काम नलागेको, प्रशिक्षण, तालिम तथा शैक्षिक मापदन्ड पूरा गर्न नपर्ने र कुनै आचारसंहिता पालन गर्नुनपर्ने क्षेत्र पत्रकारिता हो जस्तो भएको छ । स्वभावैले पत्रकारितामा अहिले बढी रहरियाको जमात छ । जनतालाई सुसूचित गराउने नाममा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार, संस्था/संगठनको अस्तित्व र अस्मितामाथि औंला ठड्याउन सकिने ठाउँ पनि हो– पत्रकारिता । पत्रकारितालाई मर्यादित ठान्ने तर पत्रकारिता पेसा प्रवेशमा कुनै सीमाबन्धन अर्थात् मापदण्ड व्यवस्था छैन । जसले पत्रकारितालाई प्रतिदिन दूषित बनाउँदै छ । यस्ता थुप्रै संगीन आरोप नेपाली पत्रकारले खेप्दै आएका छन् । त्यसलाई पुष्टि गर्न आफूले काम गर्ने सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन÷प्रसारण हुने बैंक तथा वित्तीय संस्था, चाउचाउ, अटोमोबाइल, आवास कम्पनी, हवाई सेवा, चुरोट र मदिरा जस्तै औद्योगिक उत्पादनका समाचारले थप मद्दत गरेका छन् । हाम्रा समाचारमा बजार र विज्ञापनको प्रभावले ती क्षेत्रको समग्र समीक्षा गर्ने होइन, तिनको प्रगति विवरण पस्कने काम भइरहेको छ । अरबौँको लगानी र कारोबार भइरहेका यी क्षेत्रमा नेपालको पत्रकारिताले प्रश्न गर्नुपर्ने पक्ष हुँदै नभएका हुन् त ? के यो उनीहरूको स्वार्थमा वस्तु वा सेवाको बजार विस्तार गर्न सघाउने प्रायोजित काममात्र भएन ? राजनीतिक दलका नेताको भाषणलाई मुख्य समाचार बनाएको घटना पनि त्यही घटना पुष्टि गर्ने प्रवृत्तिका छन् । पञ्चायतमा राजनीतिक दलको कार्यकर्तालाई दिने जिम्मेवारीअन्तर्गत रहने सञ्चार क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा व्यावसायिक बन्नेक्रममा छ । सञ्चार प्रतिष्ठानको संख्यात्मक वृद्धिसँगै पेसामा संलग्न भएर बाँच्ने श्रमजीवी पत्रकारको संख्या बढेको छ । यो सकारात्मक पक्षका बाबजुद सञ्चार प्रतिष्ठानका श्रमजीवीको अवस्था किन कहालीलाग्दो छ ? तैपनि श्रमजीवी पत्रकार, जसले आमजनतालाई सूचित गर्छ, त्यही व्यक्ति केहीका अनुहारमा बाटाको मादल र कसैको अनुहारमा कतै जागिर नपाएकाको जमात भनेर आरोपित गर्ने परिस्थिति निर्माण भयो ? समग्र नेपाली पत्रकारिताको यथार्थ ओकल्न यी प्रश्नको जवाफ महासंघको अधिवेशनले दिन सक्नुपर्छ ।

तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक अधिकांश श्रमजीवीले समयमा पाउनु त आकाशको फलसरह हुन थालेको छ । श्रमजीवी पत्रकारले सञ्चार संस्थाबाट न्यूनतम सेवा–सुविधा पाएका छैनन् । उनीहरूको मासिक आम्दानीले मासिक घरबहाल तिर्न पुग्दैन । बिहान बेलुका हातमुख जोर्ने हैसियत राख्दैन । वार्षिक तलब वृद्धिदर त बहुसंख्यक पत्रकारले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । यसैको परिणामस्वरूप शैक्षिक योग्यता, व्यावसायिक दक्षता र अनुभव भए पनि अधिकांश श्रमजीवीले जीवनयापनसम्म नहुनेगरी अत्यन्त न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । अधिकांश श्रमजीवीको काम गर्ने समय र हाजिरी तथा बिदासम्बन्धी व्यवस्था छैन । यसले गर्दा पत्रकारिता पेसा अवलम्बन गरे पनि जीवनयापनका लागि वैकल्पिक पेसामा संलग्न हुनुपर्ने बाध्यता छ । प्रेस काउन्सिल भारतका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश मार्र्कन्डेय काट्जूले पत्रकारको योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने तर्कलाई नेपाल पत्रकार महासंघले आउँदो अधिवेशनमा उठाउनैपर्ने मुद्दा हो । काट्जूको भनाइले भारतमा जसरी बहस गराइरहेको छ, त्यो बहस साधारणसभाबाट अनिवार्य रूपमा सुरु हुनुपर्छ । खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने, नियुक्तिको जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो जानकारी प्रेस रजिष्ट्रारले राख्नुपर्ने व्यवस्था कानुनमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । नियुक्तिपत्र दिइएकामध्ये अधिकांश करारमा नियुक्त छन् । एकपटक करारमा नियुक्ति दिएपछि करार नवीकरण नगराई निरन्तर काम गराइरहेको अवस्था छ । सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिनका लागि नियुक्तिपत्र व्यवस्था अनिवार्य गरिए पनि श्रमजीवी पत्रकारलाई दिइएको नियुक्तिपत्रको प्रयोजन त्यही प्रमाणपत्र लिनमा मात्र सीमित भएको छ । एकप्रकारले नक्कली नियुक्तिपत्र बनाएर सूचना विभागबाट प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र बनाउने काम भइरहेको छ । यो राज्यका लागि सञ्चार संस्थाले दिएको नांगो चुनौती हो । श्रमजीवी पत्रकारले आफ्नो दक्षता र योग्यताका आधारमा कानुनबमोजिमको नियुक्तिपत्र र न्यूनतम पारिश्रमिकको दाबी प्रस्तुत गर्ने हैसियत व्यवस्थापनको अगाडि राख्न सक्दैनन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट पत्रकार नियुक्ति गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा लाइसेन्सिङ परीक्षा व्यवस्था गर्न पनि जरुरी छ । लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्णलाई मात्रै सूचना विभागले परिचयपत्र उपलब्ध गराउनुपर्छ । सूचना विभागले परिचयपत्र नदिएकालाई सञ्चार संस्थाले सेवा प्रवेश गराउनुहुँदैन ।