दुर्छिम (खोटाङ) । योजनाबद्ध तरिकाले काम गर्ने हो भने हलेसीलाई पाँच वर्षभित्रमा हरियो बनाउन सकिन्छ । ‘हरियो हलेसी बनाउन त्यति धेरै मिहिनेत गर्नैै पर्दैन,’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेता टंक राईले सुझाए, ‘ओखलढुंगा र खोटाङ जोड्ने जयरामदेखि हलेसीसम्मका प्रत्येक घरधनीलाई सुख्खा क्षेत्रमा हुने फलफूल लिची, विशेषप्रकारका आँप, एबोकाडोलगायत विभिन्न प्रजातिका फलफूल रूख प्रजातिका पाँच बोट बिरुवा रोप्न अनुरोध गर्न सकिन्छ ।’

हुर्कंदै गएपछि रोपिएका बिरुवाले हरियो बनाउँछ । यो काम हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र सडक विभाग मिलेर गर्न सक्छन् । नगरपालिका र विभागको सहकार्यमा जयरामदेखि हलेसीसम्मको सडकका दायाँबायाँ रूख प्रजातिका बिरुवा रोप्नुपर्छ । ‘त्यसले भू–क्षय रोक्छ,’ नेता राईले थपे, ‘दायाँबायाँ रोपिएका बिरुवा हुर्कंदै गएपछि सुन्दरतासमेत बढाउँछ ।’

तर, रोपिएका बिरुवालाई दुई/तीन वर्षसम्म सुख्खा समयमा सिञ्चित गर्नैपर्छ । फलफूल तथा रूख प्रजातिका बिरुवाका लागि नर्सरी व्यवस्थापन गर्न नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्यो भने यो काममा लाग्ने जोकोही भेटिइन्छन् । ‘प्रत्येक घरका किसानले नर्सरीबाट बिरुवा किनेर रोप्न नसक्लान्,’ उनको तर्क छ, ‘त्यसो भए बिरुवा हुर्काएबापत इन्सेन्टिभ दिनुहोस् । एक बोट बिरुवा हुर्काएबापट पाँच सयदेखि एक हजार रुपैयाँसहितले पुरस्कृत गर्नुहोस् । त्यसो गर्न सके प्रत्येक घरले कम्तीमा पाँच बोट फलफूल वा अन्य रूख प्रजातिका बिरुवा हुर्काउन सक्छ ।’

यसैगरी, नगरवासीलाई बर्खाको पानी संकलन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । संकलित पानीले पानीका मुहान सुक्न दिँदैन । त्यही पानीले बेमौसमी तरकारी खेती गर्न र गाईबस्तुलाई खुवाउन काम लाग्छ । आफूले रोपेको बिरुवालाई सिञ्चित गर्न त्यही पानी सदुपयोग गर्न सकिन्छ ।
नगरभित्रका अधिकांश क्षेत्रको माटो फस्को छ । रोपिएको बिरुवा चाँडै हुर्कन्छ । रोपिएका बिरुवा हुर्काउन दुई/तीन वर्षसम्म खुख्खा समयमा सिञ्चित गर्न अल्छी गर्नुहुँदैन ।

‘हलेसी हरियो बनाउन खर्चिलो पनि छैन,’ उनको बुझाइ छ, ‘हलेसी हरियो बनाउँदा लागेको खर्चभन्दा त्यसले दिने रिटर्न धेरै हुन्छ ।’
हरियोपरियो मन नपराउने को होलान् र ? गुडेर हलेसी आउनेले सडकका दायाँबायाँको हरियालीले ‘रिफ्रेस’ गराउँछ । आँखा स्वस्थ बनाउँछ । निजी सवारीसाधनमा हलेसी आउनेहरू शीतल ताप्न ठाउँ–ठाउँमा ओर्लन सक्छन् । त्यतिबेला स्थानविशेषमा चिया, कफी, खाजानास्ता खाऊँ न त भन्नेहरू पनि हुन सक्छन् । त्यसो भएमा स्थानीय लाभान्वित हुनेछन् ।

(वर्ष १, अंक ९, २०७५ असोज ५ गते तुवाचुङ साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार पुनः प्रकाशन गरिएको हो ।)