बिहानको खाजा खाइसक्दा गोष्ठी सुरु हुने समय अझै आधा घन्टा बाँकी रहेकाले किशोर श्रेष्ठको कोठामा गएँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका उकाली–ओरालीबारे छलफल गरियो । भयानक ज्वारभाटा पार गर्दै बेला–बेलामा चट्टानमा ठोकिएर घाइते हुँदै फेरि उठ्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अगाडि बढेको छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तरसंघर्षको पाटो पनि त्यत्तिकै पेचिलो र हुन्डरीमय छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रियको दबाब, लम्बे अभियानकाल, सांस्कृतिक क्रान्ति र ख्रुश्चोभसँगका संघर्ष सामान्य छैनन् । भावी कैयौं शताब्दीसम्म अध्यक्ष माओ र चिनियाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन बहसको विषय भइरहने निश्चित छ । मूल्यांकन, पुनःमूल्यांकन भइरहनेछ । मलाई लाग्छ– समर्थन होस् या विरोध त्यसको केन्द्रमा अध्यक्ष माओ नै रहिरहनुहुनेछ ।

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उत्तराधिकारको प्रश्न निकै पेचिलो विषय छ । अध्यक्ष माओ जीवितै रहँदासम्म औपचारिक रूपमा उत्तराधिकारी घोषणा गर्नु भएन । तर, लिन पियाओलाई रक्षामन्त्री र पार्टी उपाध्यक्ष बनाएपछि उसलाई उत्तराधिकारका रूपमा बुझिएको थियो । भनिन्छ– हारको समयमा दुस्मन पार्टीभित्र आलोचनाको कोठाबाट देखापर्छ भने जितको समयमा प्रशंसाको कोणबाट प्रकट हुन्छ । सन् १९६९ अप्रिलमा भएको नवौं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट लिन पियाओलाई माओको उत्तराधिकारीका रूपमा उदाए । माओलाई रछ्यानमा सुताएर सलामी दिने षड्यन्त्रमा लिन पियाओ तल्लीन थिए । माओको उग्रप्रशंसा गर्दै उनका योगदानलाई ‘माओवाद’ पदावलीद्वारा संश्लेषण गर्नुपर्ने मत राखियो । तर, माओ आफैंले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । उसले राष्ट्रप्रमुख बन्ने मनोकांक्षा प्रकट गर्न थाले । उसले पटक–पटक नयाँ पद सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पार्टीका शीर्षनिकायमा राखिरहे । अध्यक्ष माओले त्यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भएन ।

पार्टीभित्र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद र बाहिर सोभियत संघमा ख्रुश्चोभी संशोधनवादको दबाबको समयमा आशा गरिएका लिन पियाओबाट समेत माओ त्से तुङ् निराश भए । त्यो कुरा बुझेका लिन पियाओले सन् १९७० अक्टोबरमा ‘योजना ५७१’ नामक समूह बनाएर अध्यक्ष माओको हत्या गर्ने षड्यन्त्र गर्यो । सन् १९७१ अगस्टको एक दिन बेइजिङदेखि ३८० किमि पर हाङचाउबाट बेइजिङ फर्कनेक्रममा बीचबाटोमा बम विस्फोट गराएर अध्यक्ष माओको हत्या षड्यन्त्र गरेको थियो । तर, त्यसको भेद खुल्यो । माओले रेलमा अर्को बाटोबाट यात्रा गरे । भेद खुलेका कारण लिन पियाओ भागेर विमानद्वारा सोभियत संघ जाँदै थिए । अध्यक्ष माओले चाउ एन लाईसँग सल्लाह गरेर लडाकु सैनिक विमान पिछा गर्न पठाए । लडाकु विमानले ‘गोली हानेर’ मंगोलियाको सीमाक्षेत्रमा लिन पियाओको मृत्यु भयो । त्यसपछि सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको उत्कर्षको समयमा मध्यपन्थी आरोप लागेका चाउ एन लाई र दक्षिणपन्थी आरोप लागेका तङ स्याओपिङलाई अगाडि सारियो । पिङ उपप्रधानमन्त्री बनाइए । सन् १९७३ जुलाईमा माओले वामपन्थी अतिवाद र दक्षिणपन्थी संशोधनवाद दुवैको कडा विरोध गरेका थिए । सन् १९७५ जनवरीमा बसेको चौथो राष्ट्रिय कांग्रेसले चीनमा कृषि, उद्योग, रक्षा र विज्ञान तथा प्रविधिमा आधुनिकीकरण गर्ने निर्याय गर्यो । जुन आज पर्याप्त जारी छ ।

अध्यक्ष माओ र तङस्याओ पिङ दुवैको मूल्यांकन भइरहेको छ । यदि चीनको पछिल्लो नेतृत्वले माओ र माओका नीति सम्पूर्ण रूपमा छाड्यो भने चीनको जनमत विभाजित हुनेछ । त्यही मनोविज्ञानमा टेकेर शत्रु खेल्न थाल्नेछन् । हामीले देख्यौं, लेनिनको सालिक ढालेको केही वर्षमै सोभियत संघको सत्ता पनि ढलेको थियो । भयंकर ठक्कर खाएपछि ‘आची ग¥यो, दैलो पनि देख्यो’ भनेझैं रुसी नेता भएको देखिन्छ । त्यसैले त रुसी नेता पुटिनले लेनिनको सालिक पुनःनिर्माण गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने जोसेफ स्टालिनलाई महान् देशभक्त भनेका छन् । चिनियाँ नेताहरूले समयमै इतिहासबाट पाठ सिक्ने अपेक्षा गर्नु मानसिब नहोला र !

छलफल चलिरहेका बेला अरू केही साथी थपिए । हाम्रा नेपाली सञ्चार जगत्मा भारतीय प्रभावका विषयमा चर्चा भइरहेको थियो । नेपाली सञ्चारलाई प्रभावित गर्न विदेशीले कसरी लगानी गरेका छन् भन्ने कुरा ‘हिमाल प्रकरण’ ले प्रस्ट पारिसकेको छ । एकजना सञ्चारकर्मीले ‘नेपालस्थित पाकिस्तानी दूतावासको एक वर्षको बजेटभन्दा बढी मासिक रकम काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको सञ्चार शाखाको छ । जुन रकमको मुख्य अंश नेपाली सञ्चार प्रभावित गर्न प्रयोग गरिन्छ’ भनेका थिए । एकपटक एकजना पत्रकारले सुनाएका थिए, ‘काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने सूर्यबहादुर थापानिकट एक साप्ताहिकमा नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपका विषयमा धारावाहिक लेख प्रकाशित भइरहेको थियो । त्यो लेख बीचैमा प्रकाशित हुन छाड्यो । त्यसका कारण बुझ्दा भारतीय दूतावासले नियमित रूपमा दिँदै आएको रकम रोक्का गर्ने चेतावनी रहेछ । भारत नियन्त्रित विज्ञापन कटौती र कान्तिपुर दैनिकको ‘कागज रोक्का प्रकरण’ खुला दबाबका ज्वलन्त उदाहरण छँदै छन् । विद्रोही शक्तिले सरकारविरूद्ध ‘खुला र भूमिगत’ वैधानिक र अवैधानिक आन्दोलन भनेझैं विदेशी शक्तिकेन्द्रले नेपाली सञ्चार नियन्त्रण गर्न कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् ।

सधैंझैं बिहान ९ बजेबाट गोष्ठी सुरु भएको थियो । नेपाली टोलीका केही सरकारी सञ्चारमाध्यमबाहेक नेपाली सञ्चार जगत् कसैको नियन्त्रणमा नरहेको, पूर्णतः स्वतन्त्र रहेका धारणा राखेका थिए । मलाई त्यो कुरा सत्य लागेन । त्यो भ्रम थियो । यथार्थ के हो त ? पञ्चायतीकालमा सञ्चारमा घरेलु सामन्ती सत्ताको एकलौटी बर्चस्व थियो । देशमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पुँजीपतिवर्गको बढ्दो भूमिकासँगै भागबन्डाको दाबी गर्न थाले । त्यो अंशियारी दाबीलाई दलाल पुँजीपति वर्ग र उसका देशी–विदेशी बुद्धिजीवीले सरकार नियन्त्रित, परतन्त्र, संकुचित आदि आरोप लगाउँदै गए । २०४६ पछि सञ्चारलाई स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर बनाउने नारामा पुँजीपतिवर्गको जिम्मा लगाइयो । त्यसको मुख्य हिस्सा नेपालमा भारत नियन्त्रित बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जानु स्वाभाविक थियो । त्यसरी दरबारिया शक्तिद्वारा नियन्त्रित सञ्चार वित्तीय शक्तिद्वारा नियन्त्रित हुन थाल्यो । नियन्त्रणको चरित्र बदलियो ।

सामन्ती नियन्त्रणबाट असन्तुष्ट एउटा तप्काले दलाल पुँजीपतिवर्गको नियन्त्रणलाई कसरी र किन स्वतन्त्रता महसुस गर्न पुग्यो त ? त्यसका पछाडि निश्चित कारण छन् । सामन्ती शक्तिद्वारा गरिने नियन्त्रण र वित्तीय नियन्त्रणका आ–आफ्नै विशेषता छन् । त्यो फरक भनेको बलात्कार र वेश्यावृत्तिजस्तै हो । सामन्ती संरचनाले बल प्रयोग गरेर स्वार्थ पूरा गथ्र्याे । दलाल पुँजीपतिवर्गले घेराबन्दी गरेर, बाध्य पारेर, नैतिक पतन गराएर विज्ञापन हतियार प्रयोग गरेर उद्देश्य पूरा गर्छ ।

पुँजीवादले आफ्नो आधारभूत स्वार्थमा धक्का नलाग्ने हदसम्म आफ्नै आलोचना, विरोध गर्ने छुट प्रदान गर्छ । त्यसबाट कतिपय मानिसमा पुँजीवाद प्रजातान्त्रिक हुन्छ भन्ने भ्रम सिर्जना हुन जान्छ । सामन्तवाद यति संकीर्ण हुन्छ कि ऊ आफ्नो सामान्य विरोध र आलोचना पनि पचाउन सक्दैन । आधारभूत चरित्रमा कुनै भिन्नता हुँदैन । अर्कोतिर समग्र हितका लागि अंशको बलिदान गर्न पुँजीवाद तयार हुने गर्छ । आफ्नै वर्गीय प्रतिनिधिलाई ‘बलिको बोको’ बनाएर भए पनि उसले आफ्नो वर्गको हित–रक्षा गर्दै छ । परम्परागत उत्तराधिकारको सामन्ती शैलीमा प्रतिस्पर्धा र आलोचनाको अधिकारद्वारा पुँजीपतिवर्गले आफूलाई सामन्तवादभन्दा श्रेष्ठ साबित गरेको छ । कम्युनिस्टले पनि त्यो पाटोमा सिक्न आवश्यक देखिन्छ ।

चिनियाँ सञ्चार स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छैनन् । हामी गरिब देशका सञ्चारकर्मी भए पनि स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर छौं भन्ने अव्यक्त मनोविज्ञान नेपाली टोलीमा देखिन्थ्यो । वास्तविकता के हो भने चिनियाँ सञ्चार सत्तारूढ पार्टी नियन्त्रित देखिन्छ । नेपाली सञ्चार बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा नियन्त्रित छ । नेपाली सञ्चार बहुधु्रवीय शक्तिकेन्द्रद्वारा नियन्त्रित हुँदै गएको छ । सरकार र दलहरूको नियन्त्रण घट्दै अदृश्य, अप्रत्यक्ष नियन्त्रण बढ्दै गएको छ । स्वच्छन्दता, गैरजिम्मेवारीपन र उपभोक्तावाद झन् बढेर गएको छ । त्यो स्थिति स्वतन्त्रताको नभएर अराजकताको स्थिति हो । आमजनता, देशभक्ति, स्वाभिमान र कर्तव्यबोध गर्ने सञ्चार टाक्सिएका छन् । निश्चित सीमासम्म आलोचना र प्रतिस्पर्धाको अधिकारबाहेक कहीं स्वतन्त्रता र आत्मनिर्भरता छैन । बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तिनका मालिकको विपक्षमा कुनै सञ्चारगृह लामो समय टिक्न नसक्ने वर्तमान अवस्था कसरी स्वतन्त्रताको अवस्था हुन्छ ? स्वतन्त्रताका लागि कानुनी र राजनीतिक अधिकारमात्रै प्रयाप्त हुँदैन । त्यसका लागि जनतालाई आर्थिक अधिकार पनि अनिवार्य हुन्छ । सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रताको प्रश्नमा पनि त्यो त्यत्तिकै सत्य हो । विदेशी र बहुराष्ट्रिय निगमको बैसाखी टेकेर आफन्तको खैरो खन्नु कसरी स्वतन्त्र हुन सक्छ ?

विभिन्न देशमा भएका घटनालाई सञ्चारगृहले फरक–फरक दृष्टिले हेरेको देखिन्छ । चीनमा त एउटै घटनालाई सरकार र सरकार नियन्त्रित सञ्चारले फरक–फरक ढंगले सम्बोधन गर्ने गरेका छन् । सन् २०११ मा अमेरिकाको जुम्ल्याहा भवनमा भएको आक्रमणलाई चिनियाँले ‘मुस्लिम होइन, आतंकवादी हमला’ भनेका थिए । २०४६ को जनआन्दोलन र २०५२ पछिको जनयुद्धलाई ‘सरकारविरोधी शक्ति’ भनेका थिए । तर, नेपाल सरकारले २०४६ का आन्दोलनकारीलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय तत्व’ भनेको थियो । तत्कालीन माओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्धलाई नेपाल सरकारले ‘आतंककारी गतिविधि’ भनेको थियो । चीन सरकार नेपालको पुरानो सत्ताधारीको धारणामा सहमत हुँदै विद्रोह दमनका लागि हतियार दिन राजी भयो । तिब्बतमा गिरफ्तार भएका माओवादी कार्यकर्तासँग आतंकवादीसरहको व्यवहार ग¥यो ।

आफूलाई कम्युनिस्ट दाबी गर्ने चीन सरकारले क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई आतंककारी भन्यो र नरसंहार गर्न हतियार दियो । बेल्जियम सरकारले अमेरिकाको योजनामा नेपाललाई हतियारको पहिलो खेप दिने भनी गरिएको निर्णय त्यहाँका विपक्षीको विरोधले कार्यान्वयन हुन सकेन । इतिहासको यो मजाक नेपाली जनताले लामो समयसम्म सम्झिरहनेछन् ।

चीन सरकारले नेपालको जनयुद्धलाई ‘आतंककारी’ भनिरहेका बेला सरकार नियन्त्रित सञ्चारले भने ‘सरकारविरोधी समूह’ भन्दै थिए । सरकार र सरकार नियन्त्रित सञ्चारका एउटै विषयमा फरक–फरक धारणा अर्थपूर्ण थियो । वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले त्यसप्रकारको चिनियाँ व्यवहारलाई ‘दोहोरो मापदन्ड’ को संज्ञा दिए । एक चीन नीतिको समर्थन गर्ने, पृथकतावादीलाई काँधमा बोकेर हिँड्ने, मानवअधिकारको कुरा गर्ने आतंकवादीलाई उचालिरहने पश्चिमाको दोहोरो नीति सबैले देखेका छन् । पश्चिमा देशहरू समावेशी, स्वतन्त्रता, उदारता र सांस्कृतिक उत्थानका धेरै कुरा गर्छन् । तर, अमेरिकाजस्तो नश्लवादी समाज अन्यत्र छैन । लाग्छ– हिटलरको नाजीवाद संयुक्त राज्य अमेरिकामा जीवित छ । त्यसैले त वरिष्ठ सञ्चारकर्मी सीके लालले कुनै सन्दर्भमा ‘अमेरिकाले बरु कुनै समयको आफ्नो दासलाई राष्ट्रपति बनाउला तर महिलालाई राष्ट्रपति बनाउँदैन,’ भनेका थिए । नश्लभेद, रंगभेद, लिंगभेदको प्रश्नमा अमेरिका नै सबैभन्दा अगाडि छ भन्दा हुन्छ । बेलायत त संसारभरिको लुटेको सम्पत्तिमा अझसम्म बाँचेको छ । उसको हरेक गाँसमा संसारका लाखौं मानिसको चीत्कार मिसिएको छ । नेपालको जनयुद्धमा एकातिर शान्तिको नारा र अर्कोतिर जनसमरविरूद्धको षड्यन्त्र तथा हस्तक्षेप उदांगो भएको छ ।

उसको सेना आज पनि संसारभरि रक्तपात मच्चाउँदै हिँडेको छ । पश्चिमको अर्को शक्ति फ्रान्स हो । फ्रान्स आफ्नै नागरिकप्रति घोर असहिष्णुता भएको देश हो । फ्रेन्च लेखक तथा कूटनीतिज्ञ डा. डिडिए बेर्ना भन्छन् कि ‘फ्रान्सको संविधान–१९५८, धारा–२ ले क्षेत्रीय भाषालाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छ । फ्रान्समा पनि सन् १८८९ मा राजतन्त्रका बेला थुप्रै क्षेत्रीय, प्रान्तीय र जनजातिका भाषा थिए । नोरमदी, आलजास, ब्रोतान्नीयलगायत फ्रान्सको दक्षिण भागमा छुट्टै भाषा बोलिन्थ्यो । ती भाषाभित्र पनि भाषिका र ठेट शब्द थिए । ती अरू क्षेत्रका फ्रान्सेली नै बुझ्दैनथे । फ्रान्सेली क्रान्तिपछि एक राष्ट्र, एक जाति, एक भाषा लागू गरेर फ्रान्सेलीबाहेक अरू सबै भाषा तथा भाषिकामाथि बन्देज लगाइयो । तसर्थ, पश्चिमाको लोकतन्त्र र सांस्कृतिक प्रश्नको पैरवी तेस्रो विश्वमाथि हैकम लाद्ने औजारमात्रै बन्न गएको छ । भियतनामपछि अमेरिकी ज्यादतीप्रति संकेत गर्दै एकजना अमेरिकी अधिकारकर्मीले उसबेला यिनीहरूले मानवअधिकारको कुरा गरेको देख्दा मलाई पछिल्लतिर फर्केर हाँस्न मन लाग्छ,’ भनेका थिए । आज पनि हाम्रो भोगाइ त्यस्तै देखिन्छ । समय–समयमा दोहोरो मापदन्ड चिनियाँमा पनि देखिन्छ । कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा ‘कम्युनिस्ट आफ्नो विचार लुकाउने कुरालाई घृणा गर्छन्,’ भनेका छन् । दोहोरो मापदन्डको नीति आफ्नो कुरा लुकाउने घृणास्पद विषय हो ।

गुजरातकाण्ड, त्यसको प्रतिक्रियामा बंगलादेशमा हिन्दु समुदायमाथि भएको ज्यादती, अमेरिकाको जुम्ल्याहा भवनमाथि भएको आक्रमण र चीनको सिनज्याङ क्षेत्रमा भएका घटनालाई निश्चित समुदायसँग जोड्न नहुने र आतंकवादी घटना मान्नुपर्ने धारणा आजका वक्ता WENG Changshou को थियो । त्यस्ता गतिविधिलाई निश्चित जातसँग जोड्नुहुँदैन । उनीहरूको हर्कतअनुसारको कारबाही गरेर जनताबाट अलग्याउनुपर्छ । मुस्लिम आतंककारी भन्न थालियो भने सिंगो समुदायको सहानुभूति उनीहरूप्रति जान सक्ने खतरा रहन्छ । चिनियाँ अधिकारी समस्यालाई त्यसरी हेर्छन् । पश्चिमाहरू मुख्यतः संयुक्त राज्य अमेरिकाले केही व्यक्ति र समूहको हर्कतमा निश्चित जाति र समुदायलाई दोषी ठान्छ । जसकारण ऊ मुस्लिमविरोधी शक्तिका रूपमा बदनाम भएको छ । सिनज्याङका कारणले चीनमा मुस्लिम समुदायले अपमान झेल्नुपरेको छैन भन्ने धारणा जानकारहरूको छ ।

अपराह्न १४ः३० बजे ‘शान्ति र विकासका लागि चिनियाँ प्रतिष्ठान’ मा छलफल र भ्रमण थियो । संस्थाका उपमहासचिव चिपिङ स्वागत गर्न उभिएको देख्दा सबै खुसी देखिन्थे । चिरपरिचित चिपिङ हाम्रो भ्रमणका मुख्य योजनाकार थिए । चिनियाँ मित्रसँग विचार र अनुभवको आदान–प्रदान भयो । शान्ति र विकासका विषयमा चिनियाँहरू कसरी सोच्छन् त ? छलफलको केन्द्रीय विषय थियो । त्यो कार्यक्रम सकेर बासतिर फक्र्यौं । आज केही समय बचेको थियो । कोही बजार घुम्न गए । तर, मलाई कतै जान मन लागेन ।

असल र खराब मानिस नहुने धर्तीको कुनै टुक्रा नहोला । हामी चिनियाँ समाजको पिँधमा पुगेका छैनौं । त्यसैले किताबी ज्ञानमै सीमित छौं । हामी जुन हदसम्म चिनियाँसँगको सम्पर्कमा छौं । त्यसबाट कवि लेखनाथ बूढाको कवितांश सम्झना हुन्छ :

उपकारी गुणी व्यक्ति निहुरिन्छ निरन्तर
फलेको वृक्षको हाँगो नझुकेको कहाँ छ र

मेरा लागि यो भ्रमणको केही भावनात्मक पक्ष पनि थिए । चीनको नाम लिँदासाथ म अध्यक्ष माओ सम्झन्छु । माओको भौतिक शरीर देख्नु र त्यहाँ हृदयको एक थुँगा फूल चढाउनु ठूलो प्राप्ति हुनेछ । चीनको गरिब, श्रमिक चढ्ने तेस्रो श्रेणीको डिब्बामा यात्रा गर्नु, किसान, गोठालाको जीवन महसुस गर्नु, तिनका पसिनाको गन्ध र सुस्केरामा अध्यक्ष माओ र ‘चिनियाँ विशेषताको समाजवाद’ खोज्नु मेरो मुख्य चासोको विषय छ । तर, मलाई यसपटक त्यो अवसर मिल्ने छैन । मलाई थाहा छ । बेइजिङ र सांघाई नै चीन होइन ।

रेनमिन विश्वविद्यालय बेइजिङ

२०१४ जुन १३