मुलुक संघीय संरचना गइसकेको सर्वविदितै छ । त्यसपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको बताइयो । बताइन्छ । र, हो पनि । घर–आँगनमै स्थानीय सरकार पुगेको अनुभूति गर्न पाइएन भनेर मुख खोलिहालेका छैनन् । स्थानीय सरकार दैलो–दैलोमा पुगेपछि सरकार सञ्चालनका लागि कार्यालय स्थापना हुने नै भए । प्रत्येक स्थानीय तहमा जनताको कामकाजका लागि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्यो । जहाँ इच्छा, त्यहाँ उपाय भनेझैं स्थानीय सरकार आफैंले दरबन्दीअनुसार करार सम्झौता गरी कर्मचारी भर्ना गरे ।
त्यतिबेला निजामती कर्मचारी हुँदै नभएकोचाहिँ होइन । तर, नपुग्ने भयो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा गरेर कर्मचारीलाई गाउँठाउँ पठाउँदा विभिन्न बहाना गरी सुविधासम्पन्न ठाउँमै बस्न लालायित भए । कतिपय कर्मचारीले त सरुवा भएपछि विभिन्न बहानामा बिदा स्वीकृत गराई ढुक्कले घरमै बसे । ‘सोर्सफोर्स’ लाग्ने भएपछि उनीहरू सुविधासम्पन्न ठाउँमै देखिने भए ।
अधिकांश स्थानीय तहमा करारका कर्मचारीले इज्जत धानिदिए । यसको मतलब कार्यालयीय काममा बाधा पुग्न दिएनन् ।अपवादबाहेकका निजामती कर्मचारीले आफूहरू लोकसेवा आयोग पास गरेर आएको भन्दै नजानिँदोपाराले कुखुरे छाती प्रदर्शन गर्थे । गरिरहेकै छन् । उनीहरूले सेवाग्राहीको काममा त्यति धेरै चासो दिएको देखिएन । त्यतिबेला पिसिने, जोतिने घोटिने भनेको त उही करारका कर्मचारी नै हुन् ।
अपवादबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी छन् । उनीहरूलाई आफ्नो गाउँठाउँका विषयमा धेर–थोर जानकारी हुने नै भयो । भौगोलिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था बुझ्न त्यत्तिकै सजिलो ।
हालै सम्पन्न दोस्रो स्थानीय तह निर्वाचनपछि पार्टी मिलेन, जाति मिलेन, यो वा त्यो बहानामा करारका कर्मचारीलाई अवकाश दिन थालिएको छ । निजामती कर्मचारीजत्तिकै लिखित, मौखिक अनि प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरी सेवा थालेका करारका कर्मचारीभन्दा लोकसेवा पास गरेका कर्मचारीबाट राजनीतिकरण धेरै भएको देखिन्छ । त्यसैले विभिन्न बहाना बनाई करारका कर्मचारीलाई कामबाट ‘घोक्रेठ्याक’ लगाउनुभन्दा लोकसेवा पास गरेको छु भनी छाती फुलाउने, काम नगर्ने कर्मचारीका विषयमा एकपटक गम्भीर भएर सोच्ने हो कि ?
यसको मतलब करारका कर्मचारीलाई केही गर्नै हुँदैन भन्न खोजेको होइन । साँच्चिकै राजनीतिको खोल ओढेर कामै नगरी जागिर बचाउनमात्रै खोजेका छन् भने त्यस्ता करार कर्मचारीलाई एक सेकेन्ड पनि राख्नुहुँदैन । छेउकुनासम्म राम्रो जोत्ने बहर गोरु बेच्न जोकोही किसान लोभिन्छन् । स्थानीय सरकारले कामयावी करारका कर्मचारी पहिचान गरेर सेवा गर्ने अवसर दिए ‘आउटपुट’ पक्कै आउँछ । त्यसो गर्न सके करारका कर्मचारीले आँसुको गीत गाइरहन पर्दैनथ्यो ।
