काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त लगानीमा ३०० स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गर्ने भएको छ ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट केही समयअघि प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भूमि बैंक स्थापना गर्ने बताएका हुन् । कोरोना कहरका कारण ग्रामीणमुखी हुन लागेका युवा वर्गलाई लक्ष्य गर्दै कृषिकार्य गरी भूमिमा पहुँच सुनिश्चितताका लागि बैंक स्थापना गर्न लागिएको बताइएको छ ।
आगामी वर्ष तीन सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक एकाइ स्थापना गर्ने तथा सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको र नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमिन कृषिकार्यका लागि उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थालाई निश्चित समयसम्म लिजमा उपलब्ध गराइनेछ ।
जमिन लिजमा लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरूप कृषि सामग्रीमा सरकारले सहयोग गर्नेछ । तत्कालका लागि बाँझो जमिन धेरै भएका स्थानीय तहबाट बैंकको स्थापना सुरु गरिनेछ । भूमि बैंकमा सेयर लगानीका लागि ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महिलाको भूमिमाथि अधिकार बढाउनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा महिलाका नाममा जग्गा हस्तान्तरण गर्दा थप सहुलियतको व्यवस्था पनि मिलाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न गठन भएको भूमि व्यवस्था आगोगमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष सुकुम्वासीको अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थित गर्न स्थानीय तहमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुक्तकमैया, सीमान्तकृत र भूमिहीनका लागि जीविकोपार्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
आगामी आवभित्र ६० मालपोत कार्यालयलाई स्थानीय तहमा अभिलेख हस्तान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
