सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
नेपालबाट ३५ सय किलोमिटर दूरीमा रहेको कुवेतबाट हार्दिक नमस्कार ।
कुवेतवासी नेपाली आराम छौं । आरामको कामना गर्छु । दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएकाले तपाईंको कुशलताको विशेष कामना गरेको हुँ ।
विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीले कुवेत पनि अछुतो रहन सकेन । कुवेतमा ६९ हजार ६ सय ५४ नेपाली छन् । यो गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीबाहेकको जनसंख्या हो । चिट्ठीको सुरुवातमा आराम छौं भने पनि हामी मानसिक रूपमा बिरामी छौं । शारीरिक रूपमा तन्दुरुस्त भए पनि मानसिक रूपमा बिरामी परेपछि स्वस्थ रहनुको अर्थ नहुँदोरहेछ ।
कुवेतमा कानुनी र गैरकानुनी हैसियतमा रहेका कामदार छौं । दुवै हैसियतका कामदारलाई दुईथरि चिन्ताले पिरोलेको छ । कानुनीभन्दा गैरकानुनी हैसियतमा बसेका नेपाली कामदारको पीडा चर्को छ ।
कुवेत अध्यागमनले सन् २०१९ जुलाई ३ मा नेपाली दूतावासलाई उपलब्ध गराएअनुसार नेपाली कामदारको जनसंख्या ६९ हजार ६ सय ५४ छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रमा ४९ हजार ३१६, घरेलु कामदार १९ हजार ७८७, पारिवारिक ४४३ र सरकारी क्षेत्रमा १२८ जना छन् । त्यसबाहेक गैरकानुनी हैसियतमा रहेका ७ हजारजनाको भिसा छैन । भिसा अवधि सकिएका र ‘स्पोन्सर’ छाडेर अन्यत्र काम गरिरहेका उनीहरूको दिनचर्या कष्टप्रद बन्दै गएको छ ।
गैरकानुनी हैसियतमा कुवेतमा रहेका नेपाली कामदारलाई आममाफी दिएर आ–आफ्नो देश फर्कन कुवेत सरकारले सुनौलो अवसर दिएको छ । तर, वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २५ गतेसम्मका लागि ‘लकडाउन’ थप्नुका साथै आगामी जेठ २ गतेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि कुवेतमा रहेका गैरकानुनी हैसियतका नेपाली कामदारलाई अप्ठ्यारोमा पारेको हो । उनीहरूका साथमा पार्सपोर्ट र नागरिकतासमेत छैन । दुवै कागजात नभएपछि दुःखबिमार पर्दा उनीहरूलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज हुँदैन । कुवेती सरकारले अहिलेको अवस्थामा कुवेतमा रहेका नेपालीको वास्तविकता बुझ्न चाहेमा त्यसको सबैभन्दा बढी गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपालीमा पर्छ । कुवेतमा ‘लकडाउन’मात्रै होइन, ‘एरिया लकडाउन’ पनि गरिएको छ । पहिले साँझ ५ देखि बिहान ४ बजे र हिजोआज साँझ ४ देखि बिहान ८ बजेसम्म कफ्र्यूसमेत लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
माल्दिभ्सले नेपालमा रहेका १८ नागरिक र भुटानले नेपालमा रहेका दुईजना नागरिक लिन दुवै देशका सरकारले जहाज पठाएको समाचार सञ्चारमाध्यममा पढेको थिएँ । गैरकानुनी हैसियतमा कुवेतमा रहेका नेपाली कामदारलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नेपाल फर्काउन पाए मुलुकलाई घाटा हुँदैहुँदैन । बरु नाफा हुन्छ । नाफा कसरी भन्नुहोला ? गैरकानुनी हैसियतमा कुवेतमा रहेका ७ हजार नेपालीमध्ये १ हजारजनालाई मात्रै नेपाल फर्कन हवाई टिकटको २ करोड ७७ लाख रुपैयाँ लाग्छ ।
कुवेत सरकारले आममाफी दिएर ७ हजार नेपाली कामदारलाई स्वदेश फर्कन आह्वान गरिसकेको छ । कुवेतले देशबाहिर रहेका नागरिकलाई खोजी–खोजी स्वदेश फर्काइरहँदा ७ हजार नेपालीलाई समेत स्वदेश फर्कन निःशुल्क हवाई टिकट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो व्यवस्था गरिनु भनेको नेपाल र नेपाली कामदारका लागि ‘प्लस प्वाइन्ट’ हो । उसले भिसा सकिएको, समयावधिभन्दा धेरै बसेकोलगायत अन्य जरिवानासमेत मिनाहा गरेको छ ।
त्यतिमात्रै होइन, आममाफी पाएर स्वदेश फर्केका नेपाली कामदार पुनः रोजगारीका लागि कुवेत आउन पाउँछन् । नत्र उनीहरूका लागि कुवेतको ढोका सधैंका लागि बन्द हुन्छ । रोजगारी गुमाइसकेकालाई कानुनी झन्झट पर्न सक्छ । यतिबेला स्वदेश फर्काउन सकिएन भने उनीहरूलाई यहाँका सरकारले तत्काल कडा निगरानीमा राख्न सक्छ । कुवेतले वर्षौंसम्म बस्न दियो । रोजगारी दियो । सम्बन्धित कामदारको परिवार र देशलाई ‘रेमिट्यान्स’ दियो । त्यसो हो भने नेपालले अप्ठ्यारोमा परेका आफ्ना नागरिकलाई स–सम्मान नेपाल नफर्काउने किन ? नेपालमा राहत सामग्रीमात्रै होइन, थर्मल गनदेखि कीटमा समेत कालोबजारी भइरहेको समाचार प्रकाशन/प्रसारण भइरहँदा कुवेत सरकारले दिएको यस्तो सुविधाप्रति नेपाल सरकारले ध्यान किन नदिने ?
रोजगारीका लागि खाडी मुलुकमा रहेकाले तलब पाउनासाथ नेपाल पठाउँछन् । आफूलाई महिनाभरि पुग्नेगरी अड्कलेर राखेको रुपैयाँ सकिएपछि समस्या पर्ने नै भयो । कुवेतमा रहेका अधिकांश नेपाली कामदारको कथा एउटै हो । गैरकानुनी हैसियतमा कुवेतमा रहेका ७ हजार नेपाली कामदारको अवस्था झन् दर्दनाक छ । अधिकांशलाई दुई छाक खान धौ–धौ परेको छ । आफू बसेको डेरा भाडा तिर्नुपर्छ । ‘लकडाउन’ले तत्काल भाडा तिर्न सकिनँ है भने पनि भोको पेटले खानेकुरा छैन भन्ने बुझ्दैन ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
हुन त कुवेत सरकारले यहाँ रहेका एकजना पनि भोकै पर्दैनन् भनेका छन् । तर, त्यो सम्भव होला र ? अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई दृष्टिगत गर्दै एनआरएन कुवेतले खाद्यसामग्री सहयोग गरेको थियो । उसले प्रतिव्यक्ति २० दिनलाई पुग्नेगरी चामल, तेल, दाल र नुन सहयोग गरेको हो । ४५० जनाभन्दा बढीलाई सहयोग गरेको थियो । त्यो सहयोग भनेको समुद्रमा ढुंगा हानेजस्तो मात्रै त हो । खानेकुरा नभएर भोकै परेकाको फोन बाक्लै आएपछि एनआरएन कुवेतले मानवीय धर्म निर्वाह गर्यो । एरिया लकडाउनमा समेत एनआरएन कुवेतले अप्ठ्यारोमा परेकालाई खाद्यसामग्री बाँडे पनि अप्ठ्यारोमा परेका सबैलाई समेट्न सम्भव छैन।
कुवेती सरकारले कुवेतमा रहेका नेपालीको अहिलेको अवस्था बुझ्न चाहेमा गैरकानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ्न्।
‘एरिया लकडाउन’ले सबै पीडितकहाँ पुगेर खाद्यसामग्री बाँड्न सकेन ।
गैरकानुनी हैसियतमा रहेका अधिकांश नेपाली कामदारका खानेकुरामात्रै होइन, आफन्तसँग सम्पर्क गर्न मोबाइलमा ‘व्यालेन्स’समेत छैन । ‘व्यालेन्स’ नहुँदा आफन्तसँग सम्पर्क नभएको थुप्रै भइसकेको छ । उनीहरूलाई नेपाल फर्काउनअघि कुवेत सरकारले यहाँको ‘क्वारेन्टाइन’मा राख्छ । स्वास्थ्य जाँच गराउँछ । त्यसपछि नेपालमा पनि ‘क्वारेन्टाइन’मा राखिएला । त्यसपछि उनीहरू काठमाडौंमा बसिरहँदैनन् । आ–आफ्ना घरतिर लाग्छन् । यतिबेला स्वदेश फर्कन पाएनन् भने उनीहरूले अनेक झमेला सामना गर्नुपर्छ ।
तसर्थ, एनआरएन कुवेत अध्यक्ष सुजन केसी, पंक्तिकार (एनआरएन केन्द्रीय सदस्य अमित चाम्लिङ)लगायतले कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थियौं । फलस्वरूप कुवेतमा रहेका गैरकानुनी हैसियतका नेपाली कामदारका लागि गत वैशाख १३ गतेदेखि दूतावासले पायक पर्नेलाई दूतावासमै ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनाइदिन थालेको छ भने अन्यलाई वैशाख १४ गतेदेखि क्षेत्रगत रूपमा ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनाइदिन थालेको हो । दूतावासले वैशाख १८ गतेसम्म ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ बनाइदिने सूचना जारी गरी काम थालेको छ । यस कदमलाई सुखद मान्नुपर्छ । ‘ट्राभल डकुमेन्ट’ हात पारेकाले नेपाल नफर्कुन्जेल ‘क्वारेन्टाइन’मा बस्नुपर्नेछ ।
नेपालमा ‘लकडाउन’ लागू गरिएको महिना दिन नाघ्यो । ‘लकडाउन’ कहिले खुल्ला ? भनेर सञ्चारमाध्यमको सहारा लिएको छु/छौं । ‘थ्री टी’ले नेपालको ‘लकडाउन’ लम्ब्याउने, खुकुलो पार्ने आधार तय गर्छ भनेर समाचार पढेको थिएँ/छौं । ‘टेस्ट’, ‘ट्रेसिङ’ र कोरोना संक्रमणको ‘ट्रान्समिसन’लाई आधार मानिएको रहेछ । ‘कम्युनिटी ट्रान्समिसन’ अर्थात् समुदायस्तरमा संक्रमण देखियो भने ‘लकडाउन’ झन् कडा पार्ने समाचार पढ्दा हामी त आत्तिएका छौं ।
आममाफी खुलेपछि जघन्य अपराध नगरे पनि कारावास सजाय भोगिरहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्कन रिहा गर्नेक्रम जारी छ । यो त्यत्तिकै सुखद पक्ष हो ।
प्रधानमन्त्रीज्यू,
घर जान तयार भएर बसेका दुई नेपालीले ‘लकडाउन लम्बिँदै जाँदा आत्महत्या गरेको दुःखद खबर सुनाउनुपर्दा मन अमिलो भएको छ । साउदी अरब र इराकसँग जोडिएको कुवेतमा २०७६ चैत १ अर्थात् २०२० मार्च १४ देखि ‘लकडाउन’ लागू गरिएको थियो । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म सम्पूर्ण नेपाली बेरोजगार भएका छन् । बेरोजगारको पीडा शब्दमा लेख्न कठिन छ ।
‘लकडाउन’, ‘एरिया लकडाउन’ र कफ्र्यूसँगै यहाँका साना, मझौला र निजी कम्पनी बन्द भइसकेका छन् । त्यसो भएपछि नेपाली कामदारको रोजगारी गुम्ने नै भयो । रोजगारी गुमेपछि समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् । यो समस्या गैरकानुनी हैसियतमा रहेकालाई मात्रै नभएर, कानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली कामदारलाई समेत पूर्ण रूपमा असर पारेको छ ।
कानुनी हैसियतमा रहेका नेपाली कामदारलाई पनि त समस्यामाथि समस्या छ । नेपाली कार्यरत कम्पनीले वार्षिक बिदामा मिलाएर बेतलबी बिदा दिइसकेको छ । यहाँका कम्पनीले एकदेखि चार महिनासम्मका लागि बेतलबी बिदा दिइसकेका छन् । बेतलबी बिदा बसेकाले पारिश्रमिक पाउँदैनन् । पारिश्रमिक नपाएपछि भोकै–तिर्खै बस्नुको विकल्प छैन । तर, यसरी कति दिन बस्न सकिएला ? अन्योलमा परेको छु/छौं ।
कुवेत सरकारले मजदुरलाई भोकै राखे कम्पनी सञ्चालकलाई कारबाही गरिन्छ भनेका छन् । त्यस्तो पाइए सम्बन्धित कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखिने भनेको छ । कतिपयलाई कालोसूचीमा राखिसकेको पनि छ । त्यतिले मात्रै समस्या समाधान हुने होइन । सम्बन्धित कम्पनीले समेत विधि पुर्याएर कम्पनी बन्द गरी कामदारलाई बेतलबी बिदा दिइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा यहाँ रहेका नेपाली बिलखबन्धमा परेका छन् । छौं । यस्तो विकराल समस्याको समाधान भनेको नेपालीलाई नेपाल फर्काउनु नै हो । यस्तो अवस्थामा हाम्रो पीडा अनुभूति गरेर हामीलाई नेपाल फर्काइयोस् ।
