काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्षबाट किशोर श्रेष्ठलाई हटाउने कार्य तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘विवादित नियम ‘३ क’ को प्रावधान तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइएमा निवेदक प्रेस काउन्सिलको स्वायत्ततामा अनुचित असर पर्ने सक्ने अवस्था देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिब देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ, उक्त संशोधित (थप गरिएको) नियम ‘३ क’ हाललाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राखी प्रेस काउन्सिलका भइरहेका कार्यवाहक अध्यक्षलाई हटाउने कार्य नगर्नु, नगराउनु, निजलाई साबिकबमोजिम काम गर्न दिनबाट नरोक्नू ।’

गत साउन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) तेस्रो संशोधन नियमावली–२०७७ जारी गरी मूल नियमावलीमा नियम ‘३ क’ थप गरेको र सो नियममा सरकारले प्रेस काउन्सिका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने प्रावधान समावेश गरेको थियो ।

अदालतले प्रेस काउन्सिल ऐन–२०४८ को दफा ४ को उपदफा (१), दफा ५, दफा ८ को उपदफा (३) र (६) तथा दफा (१८) मा रहेका प्रावधानहरुमा अन्तर्निहित भावना तथा स्वतन्त्र प्रेसको मान्यताअनुकूल नदेखिएको व्याख्या गरेको छ । साथै, यसका अतिरिक्त प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष तोकेकोसम्बन्धी विषयउपर यस अदालतमा परेको निवेदनसमेत अहिले विचाराधीन रहिरहेको अवस्थामा सो विवादसमेत प्रभावित हुनेगरी नियमावलीमा संशोधन गरेको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाएर दुर्गा भण्डारीलाई नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध चेतनाथ धमलाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।