पहिलो कुरा :
नेपाल र नेपालीको हित चिताई काम गर्ने संकल्प चाहिन्छ । एउटा जीवन जिउन सात पुस्ता खान पुग्ने गरी कमाउन आवश्यक छैन । नाश नहुने सम्पत्ति जोड्नेमात्र नेतृत्वको धेय हुनुपर्छ । त्यो हो– अमर नाम । शासन व्यवस्था जस्तोसुकै फेरे पनि नेतृत्व र जनताको सोंच र व्यवहार फेरिएन भने देशको अवस्था झन् ओह्रालो लाग्ने निश्चित छ ।
दोस्रो कुरा :
कार्यान्वयन भइरहेको नेपालको संविधान–२०७२ संशोधन गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।
(१) प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्न’ भन्ने वाक्यांशको सुस्पष्ट खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्न नेपालको सम्पूर्ण तह र तप्काका नेतृत्व लागिहाल्नुपर्छ । नत्र आदर्शवादी शब्दले नेपाली जनताको चाहना र आवश्यकता पूूरा गर्दैन । समाजवाद यात्रा तय गर्ने नै हो भने नेपालको नेतृत्व हुँ भन्नेको दिल खुला हुन आवश्यक छ । जसका लागि कोखामा दाह्रा बोक्नुहुन्न । सानो चित्तले बोसो पाक्दैन भन्ने उखान बुझ्न आवश्यक छ ।
(२) शासकीय स्वरूपको कतिपय व्यवस्था परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । जस्तै : मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था हुने भनिएको छ । संघीयताको मूूल मर्म र भावनाअनुुसार प्रदेशलाई पहिचानसहितको स्वायत्त अधिकार दिनुपथ्र्यो र दिनुपर्छ । तर, तत्कालीन दलका नेतृत्वले प्रशासनिक संघीयतामा मुलुुकलाई डोर्याएको पाइन्छ । संविधान कार्यान्वयनको चरणमा नेपालको दलीय शासकको मनमा कालो थियो भन्ने शंका गर्ने प्रशस्तै ठाउँ छन् । कम्तीमा पनि पहिलो संविधानसभाद्वारा गठित राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय तथा राज्यशक्ति बाँडफाँट समितिले १४ प्रदेश र राज्य पुनःसंरचना उच्चस्तरीय सुझाव आयोगको प्रतिवेदन—२०६८ ले पहिचानसहितको १० प्रदेश, गैरभौगोलिक शिल्पी–दलित प्रदेश १ गरी जम्मा ११ प्रदेशका साथै स्वायत्त क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रको प्रस्ताव गरेमुताबिक जानुपथ्र्यो । तर, लगिएन । अब त्यो स्वरूपमा लैजानैपर्छ ।
(३) ७७ जिल्लामा चलिरहेको प्रशासनिक इकाइ छ । यसलाई अविलम्ब खारेज गर्नुपर्छ । ७५३ पालिकालाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । सिंहदरबारे शासनजस्तो माथिबाट तल नियन्त्रण गर्ने होइन, संविधानमै व्यवस्था गरेर दिइएको स्वतन्त्र अधिकारसहितको सहकार्यात्मक सम्बन्ध हुने शासन व्यवस्था लागु गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रत्येक स्थानीय तह प्रदेशभित्र हुनेछ । तर, प्रदेशको अधिनमा स्थानीय तह हुनुहुँदैन । एक तहले अर्को तहको सरकारबीच नियन्त्रण होइन समन्वय हुनुपर्छ । ‘संघीय साझेदारी शासनअन्तर्गत स्वशासनको सिद्धान्तको आधार सरकार चल्न आवश्यक छ ।
जिल्ला खारेज गर्दा तपसिलका फाइदा पुग्नेछ ।
(क) प्रशासनिक संरचना सरल हुनुका साथै सेवाप्रवाह छिटोछरितो हुनेछ ।
(ख) राष्ट्रको खर्च घट्नेछ । जस्तै : जनशक्ति, सवारीसाधन, सुरक्षा आदि चाहिँदैन ।
(ग) संघीयताले पूर्णता पाउनेछ । प्रदेश र स्थानीय तह स्वायत्त हुने भएकाले काम जनपक्षीय एवं प्रभावकारी हुनेछ ।
(घ) स्थानीयकेन्द्रित सेवा प्रवाह हुनेछ । जनताले सुविधा पाउनेछन् ।
(ङ) जनसंख्या र भूगोल हेरेर सेवा वितरण गरिनेछ ।
(४) संघमा वालिग मताधिकारका आधारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, विशेष संरचना र स्थानीय तहमा कार्यकारी प्रमुख निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसमा लिंग, जाति, समुदाय, क्षेत्रको समावेशीताबारे संविधानमै किटान गर्न पर्छ । जसमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अपनाउन पर्छ ।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद् बनाउने र विषयविज्ञबाट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार सांसदले कानुन बनाउने व्यवस्था बनाउनुपर्छ । सबै तहको सरकारको पदाधिकारीलाई खराब आचरण भएको प्रमाण पुगेमा वा कार्यक्षमता नभएमा महाभियोग व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
