कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि २०७६ साल चैत ११ गते देखि मुलुकभर जारी लकडाउनका कारणले शिक्षण संस्था लगातार पूर्ण रूपमा बन्द रहेको अवस्थाप्रति हामी सबै अवगत छौं । हाल आएर बजार, उद्योग–व्यवसाय, निजी/सार्वजनिक सवारीसाधनलगायतका क्षेत्र सञ्चालनमा आए पनि भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन भएका छैनन् । लामो समयावधिसम्म बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुने अवस्थाप्रति अत्यन्त संवेदनशील भई निजी शैक्षिक संस्थाले प्रविधि प्रयोग गरी वैकल्पिक उपायका रूपमा २०७७ वैशाखदेखि अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा ल्याए पनि यसले औपचारिकता पाउन सकेको थिएन ।
हामीलगायत सबै पक्षको अनवरत प्रयासले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले २०७७ असार १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका’ जारी गर्यो । उक्त निर्देशिकाको अधीनमा रहनेगरी हामी संस्थागत विद्यालयले समेत शैक्षिक सत्र २०७७ का लागि विद्यार्थीको अभिलेखीकरण गर्ने तथा नियमित वैकल्पिक कक्षा (अनलाईन/अफलाइनमार्फत) थप व्यवस्थित गर्ने तयारी थाल्यौं र इन्टरनेटमा पहुँच नहुने विद्यार्थीका लागि टेलिभिजन, रेडियो/एफएममार्फत समेत दूरशिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्यौं।
नेपाल सरकारले २०७६ चैत महिनामा घोषणा गरेको राहत प्याकेजमा निजी विद्यालयले एक महिनाको शुल्क छुट गर्नुपर्ने कुरालाई समेत हृदयंगम गरी लकडाउनको कठिन परिस्थिति दृष्टिगत गर्दै प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सनले संयुक्त रूपमा असार ७ गते अपिल जारी गर्दै यस शैक्षिक सत्रमा ११ महिनाको मात्र मासिक शुल्क क्रमशः भुक्तानी गर्दै जाने, सेवा उपलब्ध नगराएको शीर्षकमा लकडाउन अवधिभर शुल्क तिर्नु नपर्ने, विद्यालयले नियमित अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायलगायत आमअभिभावकलाई सम्बोधन गरी सार्वजनिक रूपमा आहा्वन गरेकोमा हाम्रो विनम्रता, संवेदनशीलता तथा विद्यालय शिक्षाको लगभग ३० प्रतिशत भाग ओगट्ने निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई वास्तै नगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट असार ८ गते हाम्रो अपिलको भावनाविपरीत हुनेगरी प्रेस विज्ञप्ति जारी भएकोमा हामी मर्माहत भएका छौँ ।
मुलुकभर लगभग ३० लाख विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्धकारमय भएकोप्रति चिन्तित हुँदाहुँदै शून्य आम्दानीका कारण संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत करिब २ लाख ५० हजार शिक्षक–कर्मचारीलाई वैशाखदेखि तलब उपलब्ध गराउन नसकिरहेको तीतो यथार्थ र उहाँहररू भोकभोकै रहनुपर्ने अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर विद्यालयको स्थायी प्रकृतिका खर्च घरभाडा, बैंकको किस्ता तथा ब्याज, बीमा, टेलिफोन, बिजुली, इन्टरनेट इत्यादि खर्च धान्न नसक्नेगरी विद्यालयको आर्थिक अवस्था जर्जर रहेको छ ।
यस विकराल समस्या समाधानार्थ हाम्रो अभिभावक नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायसमक्ष पटक–पटक माग राखी निरन्तर छलफल, वार्ता–संवाद गर्दा पनि कतैबाट कुनै किसिमको सहयोग प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थाप्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन असार १४ गते माननीय शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूसमक्ष संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र बुझाई हाम्रा माग असार १९ गतेभित्र सम्बोधन होस् भन्ने अनुरोध प्रस्तुत गरियो । सो समयसीमाभित्र सम्बोधन नगरिएमा असार २२ गतेबाट अनलाइन/अफलाइन कक्षा, टेलिभिजन, रेडियो/एफएम कक्षा, विद्यालय प्रशासनलगायत सम्पूर्ण गतिविधि माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि पूर्ण रूपमा बन्द गरी प्रथम चरणको आन्दोलन घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौं ।
यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थिति, शिक्षक–कर्मचारीका तलब, घरभाडा बैंक ब्याजलगायतका दायित्वको जिम्मेवार नेपाल सरकार स्वयम् हुनुपर्ने समेत अवगत गराएका थियौँ । सो मागलाई नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीज्यूबाट असार २१ गते प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, अभिभावक संघ, संगठन, शिक्षक महासंघ, इस्टु तथा मन्त्रालयका पदाधिकारीसहितको बैठक आयोजना गरी निजी विद्यालयको साझा मागसम्बन्धमा सकारात्मक रूपमा लिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको र मन्त्रालयका तर्फबाट कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनको सरकारी संयन्त्रमा हाम्रा जायज मागलाई तत्कालै पेस गरी सम्बोधन गराउने मौखिक आश्वासन व्यक्त भएपश्चात् वार्ता र संवाद जारी राख्ने विषयमा मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाबीच सहमति भई तत्काललाई आन्दोलनको कार्यक्रम स्थगत गर्न मन्त्रालयद्वारा आग्रह गरियो । सोहीअनुसार सकारात्मक निर्णयको आज मिति २०७७ असार ३१ गतेसम्म संयमित रूपमा प्रतीक्षारत रहेको व्यहोरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।
यसैबीच दुवै संगठनका तर्फबाट असार १४ गते समस्या समाधानार्थ शिक्षा मन्त्रालयसमक्ष पेस ज्ञापनपत्रमा उल्लिखित विषयका सम्बन्धमा असार २१ गते मन्त्रालयमा भएको भद्र सहमतिको एक साता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्योल बढदै गएको परिस्थितिमा थप गतिविधि सञ्चालन गर्न हामीलाई आर्थिक तथा व्यावसायिक संकट आइपरेकाले अनिश्चिताबीच विद्यालयका प्रशासनिक कार्यालय खोली गतिविधि सञ्चालन गर्नुभन्दा कार्यालय बन्द गरी बस्नु उचित विकल्प हो भन्ने हामीलाई महसुस भएको छ । तसर्थ, २०७७ साउन १ गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलाप स्थगन गरी आफ्ना शिक्षक–कर्मचारीलाई बेतलबी घर वबदा दिने अप्रिय निर्णय गर्न बाध्य भएका छौ ।
अन्त्यमा अभिभावकज्यूहरूले दर्शाउनुभएको सद्भावका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ । विद्यार्थीको शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुने विषयप्रति अत्यन्तै दुःखी छौ । नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिएपश्चात् मात्र विद्यालयका प्रशासन खुला हुनेछन् । विद्यालय खुलेपछि आम्दानी सुनिश्चित भएपश्चात् अनुपातिक हिसाबले २०७७ वैशाखदेखि असारसम्मको शिक्षक कर्मचारीको तलबलगायत अन्य सबै प्रकारका दायित्व क्रमशः भुक्तानी गरिनेछ । समस्या समाधनका लागि प्याब्सन तथा नेसनल प्याब्सन वार्ता संवादका लागि सदैव सकारात्मक रहेको व्याहोरा अनुरोध गर्दछौँ । यसबाट पर्न जाने असुविधाप्रति सम्पूर्ण सरोकारवालासँग क्षमाप्राथी रहँदै उचित निकासका निम्ति हार्दिक अपिल गर्दछौँ ।
………………….. …………………..
ऋतुराज सापकोटा टिकाराम पुरी
(अध्यक्ष) (अध्यक्ष)
नेसनल प्याब्सन प्याब्सन
