नेपालको संविधान–२०७२ कार्यान्वयनमा आएको १० वर्ष हुँदै छ । सोही संविधानको व्यवस्थाअनुसार ०७४ मा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । संविधानकै व्यवस्थाबमोजिम कामकारबाही हुँदै गयो । आवधिक निर्वाचनको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको तीन वर्ष बितिसक्दासमेत संघीयताको मूल मर्म र भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भएको छैन । केही स्थानीय तहले लय समात्न खोजे पनि केन्द्रीय नेतृत्वबाट प्रोत्साहित गर्नुको सट्टा लगाम लगाउन खोजिएकै हो ।
‘१२ वर्षमा खोलो पनि फर्कन्छ’ भन्ने नेपाली उखान प्रचलित छ । तर, संघीयता कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्व बाटो बिराएको बटुवाझैं लाग्छन् । ‘संविधानमा गलत व्यवस्था राखिएछ,’ कांग्रेस, एमालेसम्बद्ध नेताले भन्न थालेका छन्, ‘अब पुरानै व्यवस्थातिर फर्कौं ।’ सानोतिनो कुरामा अल्झेपछि हामीले महत्वपूर्ण विकास र परिवर्तन गुमाइरहेका छौं भन्ने हेक्का राख्नैपर्छ । पटक–पटक नेतृत्व तहमा पुगेका/रहेका कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको यही र यस्तै चालाले साँच्चिकै संघीयता कार्यान्वयन होला र भन्नेको आवाज चर्को सुनिन थालिएको छ ।
यसै प्रसंगमा हलेसीलाई जोड्दै छु । संघीयताको मूल्य–मान्यताअनुुसार ‘त्रिधार्मिक तपोःभूमि हलेसी’ लाई प्रदेश सरकारमातहत राख्नुपर्ने हो । संघीयतामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार स्वायत्त र उसकै (प्रदेश सरकार)मातहत स्थानीय सरकार हुनुपर्ने हो । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्ने हो । तर, नेपालमा संघीयता भनिए पनि राजा महेन्द्रको प्रशासनिक बाँडफाँटजस्तो विकृत संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । स्थानीय तहलाई कार्यकारी अधिकार दिइएकै छ । अहिलेको राज्य व्यवस्थाअनुसार हलेसीलाई स्थानीय तह अर्थात् हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामातहतै राख्न उपयुक्त र सान्दर्र्भिक हुन्छ । स्थानीय तह निर्वाचनपछि हलेसीको प्रसंग आउँदा स्थानीय तहअन्तर्गतै राख्नुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द बन्दै गएको पंक्तिकारले सुनेकै हो । र, पंक्तिकारको अडान पनि त्यही हो ।
हलेसीको समृद्धि चाहने हो भने यसलाई स्थानीय तहमा राखेर पनि केन्द्र सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ
हलेसीलाई संघअन्तर्गत राख्दा एकपाखे र एकात्मक शासनलाई नै मलजल पुग्छ । हलेसीलाई प्रदेशसभाअन्तर्गत राखिनु भनेको अहिलेको राज्य व्यवस्थाअनुसार मेल खाँदैन । मुलुक संघीयतामा गए पनि केन्द्र सरकारले के–कति देलान् भनेर प्रदेश र स्थानीय तहले उकालै हेरिरहनुपरेको छ । संघअन्तर्गत राखिएका सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी आदिको बृहत्तर विकास खै ? सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनीमा संकलित रकम केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थामा जस्तै केन्द्र सरकारले हालीमुहाली गरेको छ । हलेसीको समृद्धि चाहने हो भने यसलाई स्थानीय तहमा राखेर पनि केन्द्र सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।
किरात मुन्दुम, मिथक र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा पनि हलेसी किराती सभ्यताको आधार मान्न सकिन्छ । मानवशास्त्रीको मतलाई हेर्दा नदीकिनार हँुदै हामी गुफामा बसोवास गथ्र्यौं । किरात राई समुदायको मुन्दुम र मिथकअनुसार आदिम किराती कोक्पा (हजुरबुवा) खोक्चिलिपाले हलेसीको खोक्चिलिपा बुक्टो (बसाहा गुफा) मै आश्रय लिएका थिए । सुङ्खिम प्रचलनमा आउनअघि लुङ्खिममै बस्नुको विकल्प थिएन । हलेसी गुफा बाघवंशी राईले पत्ता लगाएका हुन् । उनी किंवदन्तीका पात्र होइनन् । यी र यस्ता विषयमा स्थानीय जानकार हुन्छन् । तसर्थ, हलेसी विकासका लागि हलेसीलाई स्थानीय तहकै नेतृत्व आवश्यक छ ।
नेतृत्व सबैले सहकार्यात्मक संघीयता बुझ्न जरुरी छ । खोटाङबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल, पत्रकार, प्रशासन र विभिन्न संघ संस्थासम्बद्धले हातेमालो गरेर हलेसी बनाउन लागिपरौं । हलेसीको आम्दानीले खोटाङ बन्छ । सहकार्यात्मक संघीयताको अभ्यासअनुरूप खोटाङका सबै पालिका, समग्रमा खोटाङ समृद्ध बन्छ । तर, विभिन्न बहानामा हामीले हलेसीलाई पछाडि धकेलिरहेका छौं । समग्र खोटाङलाई पछाडि पारिरहेका छौं । समग्रमा देश विकासको बाधक हामी खोटाङे पनि एक हिस्सा बनिरहेका छौं ।
