हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–५, दुर्छिम, खोटाङनिवासी रोमबहादुर राईले तीन दशकभन्दा धेरै समय सरकारी सेवामा बिताए । संवत् २०३६ देखि दुर्छिम माध्यमिक विद्यालयमा पहिलो प्रधानाध्यापकका रूपमा सेवा आरम्भ गरेका राईले ०३८ जेठ ६ गतेदेखि निजामती सेवामा प्रवेश गरे ।
प्रारम्भमा ओखलढुंगाको साबिक थाक्ले गाउँ पञ्चायत सचिवका रूपमा काम गरेका उनले ०३९ भदौ ११ बाट ०५५ पुससम्म दुर्छिम गाउँ विकास समिति सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । त्यसपछि साबिक मंगलटार गाउँ विकास समिति सचिवका रूपमा सेवा गरे ।
यसैगरी, राष्ट्रिय आलुबाली विकास कार्यक्रम, खुमलटार ललितपुरमा सेवा गरे (मंसिर र पुस) पछि ०७० माघ १० गते राजीनामा दिए । सचिव राईको दीर्घ सेवाले जनसेवामा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याए । अवकाशपछि पनि समाजसेवा र कृषिकर्ममा सक्रिय जीवन बिताइरहेका पूर्वसचिव रोमबहादुर राईसँग तुवाचुङ डटकमका सहसम्पादक असल चरित्रले गरेको संवादको सम्पादित अंश :
संघीयता लागू हुनुअघि गाउँ विकास समिति सचिवको भूमिका कस्तो थियो ? अनि त्यतिबेलाको प्रमुख चुनौती के थिए ?
संघीयता लागू हुनुअघि गाविस सचिवको भूमिका प्रशासनिक, विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको मेरुदण्ड मानिन्थ्यो । सचिवै गाविसको सरकारी अनुहार मानिन्थ्यो । उसैले नागरिकता सिफारिस, योजना कार्यान्वयनदेखि विकास कार्यक्रमको अनुगमनसम्म गर्थ्यो । स्रोत–साधन अभाव, जनशक्ति अभाव र राजनीतिक दबाबका कारण काम गर्न कठिनाइ प्रमुख चुनौती थियो ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहमा के–कस्ता परिवर्तन भए ?
संघीयताले संरचनागत रूपमा व्यापक रूपान्तरण ल्यायो । विशेषगरी जनप्रतिनिधिको कार्यक्षमता, बजेटको आकार, प्रविधि प्रयोग र योजना निर्माणमा सहभागिता बढ्यो । तर, प्रारम्भिक चरणमा दक्ष जनशक्ति, नीतिगत स्पष्टता र समन्वय अभावले प्रशासनिक अन्योलसमेत देखापरेको छ ।
गाविस सचिवका रूपमा काम गर्दा सबैभन्दा स्मरणीय अनुभव के रह्यो ?
गाउँठाउँकै अत्यन्तै दुर्गममा खानेपानी पुर्याउँदा स्थानीय रोएका थिए । उनीहरूले रुँदै धन्यवाद दिएको क्षण आजसम्म बिर्सन सकेको छैन । सरकारी योजनाले कसैको जीवनमा आशाको ज्योति जलाउँछ भन्ने अनुभूति भइरहेकै छ ।
सेवानिवृत्तपछि पनि खेतीकिसान र समाजसेवामै रमाइरहनुको कारण ?
सरकारी सेवामा रहँदा पनि खेतीपाती गरेकै हो । हिजोआज पनि गरिरहेकै छु । खेतबारीमा पस्दा माटोको गन्ध र आफ्नै हातले उब्जाएको उब्जनीले जीवनलाई स्वस्थ जीवन जिउन सघाउँछ । समाजसँग अर्थपूर्ण तरिकाले जोडिइरहन समाजसेवामा समेत उपस्थिति जनाउँदै आएको हुँ ।
खेतीपातीको सम्भावना र चुनौती कस्तो देख्नुहुन्छ ?
खेतीमा सम्भावना अपार छ । जैविक उत्पादन, प्रविधि प्रयोग, सहकारी विस्तारजस्ता क्षेत्रले कृषिमा नयाँ ढोका खोलिदिएको छ । बजार, मल, बीउ अभाव मुख्य चुनौती छँदै छ । तसर्थ, पछिल्लो पुस्ता खेतीपातीमा आकर्षित हुन सकेन ।
तपाईंजस्ता पूर्वकर्मचारीको ज्ञान र अनुभव स्थानीय सरकारले कसरी उपयोग गर्न सक्लान् ?
स्थानीय सरकारले वरिष्ठ नागरिकका लागि ‘अनुभव परिषद्’ गठन गरी नीति, सल्लाह लिन सक्छन् । मजस्ता पूर्वकर्मचारीलाई तालिम, अनुगमन र मूल्यांकन कार्यमा जोडेर ज्ञान र अनुभव लिन सक्नेछन् ।
पहिले र अहिलेको व्यवस्था तुलना गर्दा कुन पक्ष राम्रो र कुन सुधार्नुपर्ने लाग्छ ?
संघीयता कार्यान्वयनपछि पालिकाले स्रोत, साधन र अधिकारमा प्रगति देखिन्छ । तर, जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद भने त्यतिबेला धेरै थियो । अहिलेको संरचनामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र दक्षता मजबुत बनाउँदै लैजान आवश्यक छ ।
गाउँठाउँको विकासमा कृषिको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ ? राज्यले किसानलाई गर्नैपर्ने सहयोगचाहिँ के हो ?
कृषि ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । राज्यले मूल्य सुनिश्चितता, बीमा, बीउ र मलको सहज उपलब्ध, कृषि अनुदान तथा उत्पादनमा प्रविधि प्रयोग बढाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।
युवा पुस्तालाई प्रशासन, कृषि वा समाजसेवातर्फ आकर्षित गर्न तपाईंको सुझाव के छ ?
देश बदल्ने हो भने विदेश होइन, गाउँ फर्कनुहोस् । प्रशासनिक क्षेत्रमा पारदर्शिता, कृषिमा सम्भावना र समाजसेवामा आत्मसन्तुष्टि छ । हिम्मत, इमान र न्यानो मन लिएर अघि बढ्दा समाज पक्कै बदलिन्छ । अनि आत्मा पनि ।
