विक्रम संवत् २०३८ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले राष्ट्रिय पञ्चायत बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा टेलिभिजनको आवश्यकता बोध गरेको र त्यसको स्थापनाका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरेका थिए । त्यतिबेला भारतमा टेलिभिजनको लोकप्रियता वढिरहेको थियो भने राजधानी काठमाडौँमा समेत सम्भ्रान्त परिवारमा भारतीय च्यानल दूरदर्शन हेर्नेको बेग्लै फुर्ती हुन्थ्यो । त्यसैले भारतीय संस्कृति, भाषा र जीवनशैलीको प्रभाव पर्न गई सांस्कृतिक अतिक्रमण हुन सक्ने सम्भावनाका कारण पनि नेपालमा टेलिभिजन स्थापनाको आवश्यकताबोध हुन गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । यहीक्रममा पाँचौं पञ्चवर्षीय योजनाले विकासका लागि सञ्चार भन्ने आह्वानसाथ योजना अगाडि सा¥यो र २०४१ माघ १७ गते परियोजनाका रूपमा नेपाल टेलिभिजन स्थापनाको प्रयासले औपचारिक रूप लियो ।
त्यसबेला नेपालमा न त दक्ष जनशक्ति थियो, न त प्रविधि नै । गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा तालिम सञ्चालन भएपश्चात् जनशक्तिको आवश्यकता पूरा भए पनि भौतिक पूर्वाधार र साधन–स्रोतका लागि आर्थिक अभाव कायमै थियो । यस्तो अवस्थामा १२ पुस २०४२ मा सरकारले नेपाल टेलिभिजनलाई संस्थान ऐनअन्तर्गत विधिवत् स्थापना गर्यो । परियोजनाका रूपमा स्थापित भएको एक वर्षपछि अर्थात् १४ पुस २०४२ देखि नेपाल टेलिभिजनले नियमित प्रसारण सुरु गर्यो । सुरुमा काठमाडौँका केही भागमा मात्र यसको प्रसारण गरिएको थियो । सिहंदरबारको पुतली बगैँचामा रहेको एउटा सानो कोठालाई स्टुडियोका रूपमा प्रयोग गरी नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण थालिएको थियो । तर, नेपाल टेलिभिजनको वास्तविक विकास तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलन अर्थात् सन् १९८७ पछि मात्र भएको हो । यो नै नेपालमा टेलिभिजन पत्रकारिता थालनीको अवधि थियो ।
२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि २०४७ मा बनेको संविधानले स्वतन्त्र प्रेसको मान्यतालाई आत्सात् गर्यो र राष्ट्रिय प्रसारण ऐन– २०४९ र राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली–२०५२ ले निजी क्षेत्रलाई पनि टेलिभिजन प्रसारणका लागि बाटो खोल्यो । यहीक्रममा २०५८ मा नेपालकै पहिलो स्याटलाइट टेलिभिजनका रूपमा च्यानल नेपालले थाइल्यान्डबाट आफ्नो प्रसारण गर्यो । पाँच महिना थाइल्यान्डबाट प्रसारण गरेपश्चात् नेपालबाटै यस प्रसारण सेवाले अनुमति पायो । यता, २०५३ देखि नेपाल टेलिभिजनको बिहानी सेवाबाट समय किनेर प्रसारण आरम्भ गरेको इमेज च्यानलले २०६० मा नियमित प्रसारण गर्यो । सोही वर्ष कान्तिपुर टेलिभिजनले पनि प्रसारण सुरु गर्यो । निजी क्षेत्रबाट टेलिभिजन सञ्चालनमा आएपछि स्वाभाविक रूपमा टेलिभिजन पत्रकारितामा प्रवेश गर्नेको संख्या बढ्दै गयो र स्वतन्त्र रूपमा टेलिभिजन पत्रकारले भूमिका खेल्न सक्ने ठाउँ बन्यो । २०६४ मा एकैपटक न्युज च्यानलका रूपमा एभिन्यूज र सगरमाथाले प्रसारण थालेपछि योक्रम अझै व्यापक बन्यो । अहिले पनि ८८ संस्थाले टेलिभिजन प्रसारणका लागि अनुमति लिएका छन् भने २४ च्यानल नियमित प्रसारणमा छन् ।
योजनाविनाको रहर
२०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् बढी विकास भएको क्षेत्र नै सञ्चार हो । टेलिभिजनको संख्या हेर्ने हो भने २०६२/०६३ पछि नै तीव्र रूपमा विकास भएको पाइन्छ । समाचारमूलक र विषयगत टेलिभिजन पनि लोकतन्त्र बहालीपश्चात् मात्र प्रसारण भए । यसले मिडिया पनि सबल उद्योगका रूपमा स्थापित हुँदै छ भन्ने देखिन्छ । तर, पछिल्लो समयमा श्रव्य, दृश्य क्षेत्रका मिडिया र तिनका जनशक्तिको अवस्था हेर्ने हो भने योजनाविनाको रहर, अर्काको देखासिकी वा एउटाबाट चोइटिएर अर्को सञ्चारगृह सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट सञ्चारमाध्यमको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि गुणात्मक विकासमा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । अर्कोतिर लगानीको पारदर्शिता र संस्था सञ्चालनको दीर्घकालीन योजना नहुनुले टेलिभिजन केवल रहर पूरा गर्ने बाटोजस्तो बनेको छ । जसकारण आज पनि टेलिभिजन पत्रकारको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
नेपालका टेलिभिजन सञ्चालकले आफ्नो सञ्चारगृहको अवस्थाबारे अध्ययन, अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । टेलिभिजनका विषयवस्तुमाथि प्राज्ञिक वा कुनै निश्चित उद्देश्यले केही अनुसन्धान भए पनि त्यसले औँल्याएका विषयको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सञ्चारका नयाँ–नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, जनशक्तिलाई थप दक्ष बनाउने, समाचार कक्षको भौतिक पूर्वाधार कसरी बलियो बनाउने भन्ने विषयमा पटक्कै ध्यान गएको पाइँदैन । यसको मुख्य कारण हो– नेपालका टेलिभिजनले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको कार्यान्वयनमा देखाएको उदासिनता । ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा टेलिभिजनका काम गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन् ।
कठिन कर्म, निराशा मन
टेलिभिजन पत्रकारलाई अरूलाई जस्तो फोनबाटै कुरा गराँैला र समाचार बनाउँला भन्ने सुविधा छैन । आवश्यक सामग्रीसहित उनीहरू फिल्डमा पुग्नैपर्छ । प्राविधिक पक्षसँगको संयोजन र सहयोगविना समाचार वा कार्यक्रम तयार हुन सक्तैनन् । क्यामेरा, माइकदेखि लिएर सम्पादनसम्ममा उत्तिकै चनाखो हुनुपर्छ । जुनसुकै समयमा, जहाँ पनि खट्नुपर्ने हुन्छ । अलि बढी चुनौतीबीच काम गरिरहेका टेलिभिजन पत्रकारको अवस्थामा भने सुधार आउन सकेको छैन । कठिन कर्म र निराश मनबीच एउटा टेलिभिजन पत्रकारका रूपमा कर्मलाई निरन्तरता दिनु अति चुनौतीपूर्ण बनेको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७० माघमा उपत्यकाका टेलिभिजनमा श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसक्रममा टेलिभिजनको अवस्थामा सुधारका लागि सञ्चार संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्दा अनिवार्य रूपमा नियुक्तिपत्र लिएरमात्र श्रमजीवी पत्रकारले काम सुरु गर्नुपर्ने र सञ्चार संस्थाले पनि अनिवार्य रूपमा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक उल्लेख गरी नियुक्तिपत्र दिनुपर्ने, श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीको पालना नगर्ने सञ्चार संस्थालाई उक्त ऐन नियमको पूर्ण पालना नगरेसम्म राज्यले उपलब्ध गराउने, लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायतका सरकारी सुविधामा रोक लगाउने, सञ्चार संस्थाको स्थापना गर्दा निश्चित रकम धरौटीका रूपमा लिई इजाजतपत्र दिने, सम्बन्धित सञ्चार संस्थाले श्रमजीवीलाई पारिश्रमिक नदिएको अवस्थामा धरौटीबापतको उक्त रकमबाट भरण गराउने, आंशिक रूपमा कार्यरत रहने श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीको न्यूनतम पारिश्रमिक कति हुने भन्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने, टेलिभिजनमा रहेको सबै दरबन्दी तथा कर्मचारीको विवरण प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुपर्ने, सबै टेलिभिजनका विनियमावली बनाई लागू गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिएको थियो । तर, अहिले पनि मिडिया व्यवस्थापक र सञ्चालक १९ हजार पाँच सय रुपैयाँ न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरिएको भन्दै सरकारलाई चाँबी बुझाउने चेतावनी दिइरहेका छन् । लाजमर्दो पक्ष राज्यबाट सुविधा पनि उनीहरूलाई नै बढी चाहिने अनि चेतावनी पनि उनीहरूले नै दिने । यस्तो प्रवृत्तिले नेपालमा सञ्चारमाध्यमको विकास हुन सक्तैन न त एउटा सञ्चारकर्मीले व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने वातावरण नै बन्छ ।
अबको बाटो
अझै पनि निजी टेलिभिजनमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा पत्रकारको नियुक्ति गरिँदैन । यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य नगर्ने हो भने व्यावसायिकताको जग बन्दैन । अर्कोतिर कार्यक्षमताका आधारमा पदोन्नति व्यवस्था गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । अधिकांश टेलिभिजनमा तह निर्धारणको व्यवस्थासमेत छैन, यसले वृत्ति विकासमा सधैँ बाधा पुर्याउँछ । वार्षिक तलब वृद्धि नहुँदा प्रत्येक दिन निराश हुनुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थोपचार, बीमा, कर्मचारी कल्याण कोष, उपदान र असशक्त वृत्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन आवश्यक छ । जसले सञ्चारकर्मीलाई आफ्नो कर्ममा रहिरहन निरन्तर प्रेरित गरिरहन्छ । टेलिभिजन पत्रकारका लागि तालिमसम्बन्धी कुनै ठोस व्यवस्था छैन । अवसर दिनुलाई नै तालिम दिएको मानिन्छ । टेलिभिजन पत्रकारिता गर्न चाहनेका लागि प्रयोगात्मक सिकाइ केन्द्र नहुनुले पनि समस्या भएको छ । टेलिभिजन पत्रकारितामा आउन चाहनेले रुचि राखेरमात्र पुग्दैन, त्यसका चुनौती र सम्भावनाको सही पहिचान गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ ।
