स्थानीय तहमा कानुनविपरीत खर्च


काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन समयमा ‘गाँउगाउँमा सिंहदरबार’को नारा राम्रै गरी लागेको थियो । जनतालाई घर–आँगनमै सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसाथ मत माग्न पुगेका स्थानीय जनप्रतिनिधिले कतिपय स्थानीय तहमा प्रभावकारी सेवा पनि दिएका छन् । कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भने आफ्नै सेवा–सुविधामा केन्द्रित भएको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ५८औं प्रतिवेदनअनुसार ३४३ स्थानीय निकायले १ अर्ब ३३ करोडबराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको पाइएको छ । यस्तै, कानुनविपरीत आफ्नै सेवा–सुविधा बढाएको, आर्थिक ऐन, विधि तथा कानुनविपरीतका सुविधा लिएको पाइएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ परिधिभित्र रही औचित्यताका आधारमा मात्रै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि विविध खर्च शीर्षकमा मात्रै ४७१ स्थानीय तहले १ अर्ब ३१ करोड ८८ लाख २० हजारबराबरको खर्च गरेका छन् । यस्तै, ६० स्थानीय तहले वडा सदस्यलगायत जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको अवलोकन भ्रमणमा मात्रै ७ करोड ७८ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन् ।

पुँजी निर्माणमा सहयोग नहुने तथा उत्पादनमा वृद्धि गर्ने खर्चलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजन गरेर चालु प्रकृतिका कार्यमा १२९ स्थानीय तह ३६ करोड ७७ लाख ८७ हजारबराबरको खर्च गरेका छन् । महालेखाले पुँजीगत बजेटबाट चालु प्रकृतिका कार्यमा खर्च गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार रौतहटको इशनाथ नगरपालिकाले साडी, कुर्ता वितरणमा १० लाख ९७ हजार, फतुवा विजयपुरले साडी, ग्यास वितरणमा ८८ लाख ८६ हजार, मौलापुर नगरपालिकाले ग्यास चुल्हो वितरणमा ५० लाख ५० हजारसमेत गरी १ करोड ५० लाख ३३ हजारबराबरको वितरणमुखी काममा खर्च गरेको पाइएको छ ।

पर्साको कालिकामाई, विन्दवासिनी छिपरमाई, सखुवा प्रसौनी, सर्लाहीको विष्णु र बाराको प्रसौनी गाउँपालिकाले ग्याससेट, ग्यास चुल्हो वितरण गरेका आधारमा ३ करोड ५७ लाख ६६ हजार खर्च गरेको छ । धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाले दुई आवमा १४ लाख ९६ हजारबराबरको मोबाइल वितरण गरेको छ ।

काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाले आगो निभाउन भन्दै १ करोड ६९ लाख ४३ हजारबराबरको खर्च गरेको भन्दै त्यस्तो कार्य तत्काल रोक्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक सहायताको नाममा ४३६ स्थानीय तहले ६२ करोड ३ लाख १० हजार वितरण गरेका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐनले आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा संस्थागत अनुदान दिन नपाउने व्यवस्था गरे पनि आर्थिक सहायता वितरण गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २२५ स्थानीय तहले स्थानीय संघ संस्था, क्लबलाई २१ करोड २२ लाख ३६ हजारबराबरको भुक्तानी दिएका छन् । महालेखाले अनुत्पादक तथा वितरणमुखी खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाएको छ ।

सवारीसाधन खरिद नगरेका स्थानीय तहले भाडामा लिएका छन् भने केहीले आन्तरिक आयबाट त्यस्ता सवारीसाधन खरिद गरेको भए पनि अधिकांशले वित्तीय समानीकरण अनुदानको बजेट प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै, ५१ स्थानीय तहले ब्याक हो लोडर एक्साभेटरलगायत हेभी मेसिनरी खरिद गरी ३३ करोड ५० लाख ५० हजार खर्च गरेका छन् । ती सवारीसाधन मर्मतमा पनि उत्तिकै खर्च भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार ५२० स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना तथा ४९१ स्थानीय तहले वार्षिक खरिद योजनै बनाएका छैनन् । कूल ५२९ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगराई विभिन्न निर्माणकार्य, वस्तु तथा सेवा सोझै खरिद गरेका छन् । त्यस्तो खरिदमा ५ अर्ब ९२ करोड ५३ लाख ४६ हजारबराबरको खर्च लेखेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा पनि अनियमितता भएको पाइएको छ । कुल १७० स्थानीय तहले नागरिकता नम्बर र जन्ममिति एउटै भएका लाभग्राहीलाई २२ करोड ५६ लाख ९५ हजार बढी खर्च लेखेका छन् । मृत्यु भएका, दोहोरो नाम भएकालाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको छ ।

यसैगरी, ३८ स्थानीय तहले केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा नाम समावेश नभएका विभिन्न व्यक्तिलाई ७८ करोड ८९ लाख तीन हजार भत्ता वितरण गरेको छ । महालेखाले बढी भुक्तानी दिनेलाई जिम्मेवार बनाई सो रकम असुल गर्नुपर्ने बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्