काठमाडौं । नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रकार गजेन्द्र राईविरुद्ध नेपाल प्रहरीले चलाएको कारबाही कानुनविपरीत भएको भन्दै यो प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको मुद्दा आफूहरूलाई दिन अनुरोध गरेको छ ।
मंगलरबार सरकारी वकिलको कार्यालय बबरमहल पुगेर सहन्यायाधिवक्ता अच्युतकृण न्यौपानेलाई भेट्दै काउन्सिल अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेत, काउन्सिल सदस्य दीपक पाण्डे, नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेल, महासचिव रोशन पुरीलगायतले यस्तो अनुरोध गरेका हुन् ।
भेटमा उनीहरूले पत्रकार राईको मिडिया आधिकारिक रूपमा प्रेस काउन्सिलमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेको तथ्य राख्दै आधिकारिक ढंगबाट सञ्चालित मिडियामा आएको सामाग्रीलाई लिएर प्रहरीले कारबाही अघि बढाउनु उचित नभएको बताए । ‘मिडियामा आएको कन्टेन्टमा चित्त नबुझे त्यसविरुद्धको समाधान खोज्ने बाटो प्रेस काउन्सिल हो,’ भेटमा काउन्सिल अध्यक्ष बस्नेतले भने, ‘काउन्सिलले गरेको कारबाही चित्त नबुझे अदालती प्रक्रिया वा अन्य निकायमा जाने बाटो खुला छ । तर, यस्तो कानुनी व्यवस्थाविपरीत साइबर क्राइमअन्तर्गतको कानुन लगाएर पत्रकारलाई तर्साउन खोजिराखिएको छ । यस्तो हुनु राम्रो होइन ।’
नेपाल पत्रकार महासंघ अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पछिल्लोपटक साइबर क्राइमअन्तर्गतको कानुन लगाएर पत्रकारलाई शृंलाबद्ध पक्राउ गर्नेक्रम बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले देशको लोकतान्त्रिक व्यवस्था र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने बताए ।
महासंघ महासचिव रोशन पुरीले पत्रकार राईको विषयमा प्रहरी संगठनभित्रैका एक अधिकृतको व्यक्तिगत रीसइबीसमेत जोडिएको जानकारीमा आएको उल्लेख गर्दै एक व्यक्तिका कारण सिंगो संगठन बदनाम गराउनेगरी प्रहरी लाग्न नहुने जिकिर गरे । काउन्सिल सदस्य पाण्डेले काउन्सिलले उचित कारबाही गरेपछि गल्ती गर्ने पत्रकार स्वयम् पेसाबाट अलग्गिनुपरेको तथ्यसमेत रहेको बताउँदै प्रहरीले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयलाई साइबर क्राइमअन्तर्गत अघि बढाउनु उचित नभएको दाबी गरे ।
पत्रकारका नेतृत्वदायी संस्थाहरूलाई जवाफ दिँदै सहन्यायधिवक्ता न्यौपानेले यसको सम्पूर्ण विवरण आफूमातहत आएपछि मात्र केही भन्न सकिने बताए ।
आफैंले सञ्चालन गरेको अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचार र भिडियोलाई लिएर शुक्रबार पत्रकार राईलाई प्रहरीको साइबर व्युरोले गाईघाटबाट पक्राउ गरेको थियो । उनलाई दरबारमार्ग प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको छ । उनको रिहाइ माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ, किरात राई पत्रकार संघलगायतले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
